सम्पादकीय
काठमाडौँ – संसदमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएपछि जनताका अपेक्षा उच्च हुनु स्वभाविक हो। दुई तिहाइसँग जनताका धेरै अपेक्षा थिए र छन् । दैनिक प्रशासनिक कामभन्दा माथि उठेर सरकारले नीतिगत फड्को मारोस् अनि विगतमा देखिएका कुशासन र बेथितिहरूको अन्त्य गरोस् भन्ने जनचाहना थियो र अझै पनि छ।
यातायात क्षेत्रमा कायम रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न सरकार बनेलगत्तै एउटा महत्वपूर्ण कदम चाल्यो। उक्त कदमको नागरिकले पूर्ण सर्मथन र स्वागत गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि स्वागत गर्यो। यातायात व्यवसायी कडा प्रतिवादमा उत्रिए, गाडी ग्यारेजमा राखे। सरकारको उक्त कदमको दृढ समर्थन गर्दै सर्वसाधारणले हिडेर यात्रा गरे। आफूलाई सरकारभन्दा ठूलो ठान्ने यातायात व्यवसायीहरू घुँडा टेक्न बाध्य भए। परिणामस्वरुप सडकमा केही गाडीहरू पनि थपिए।
सो निर्णय भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर, सिन्डिकेट अन्त्यको महसुस नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन्। अर्थात सार्वजनिक यातायातमा केही पनि सुधार भएको छैन। केही यातायात समिति कम्पनीमा परिवर्तन भएका छन् । तर अन्य केही सुधार भएको छैन। सिन्डिकेटको अन्त्य भनेको समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गर्ने मात्र होइन, यो त दशकौँदेखि सर्वसाधारण र राज्यलाई ठगिरहेको सार्वजनिक यातायात सुधारको अवसर थियो।
सिन्डिकेटको अन्त्य भएपछि तामझामका साथ केही नयाँ गाडी र कम्पनी थपिए। निकै तामझामका साथ पहिलेका भन्दा सुविधायुक्त गाडी ल्याइए। यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाएका रुटमा नयाँ गाडीहरू चलाइए। तर, अहिले ती रुटमा नयाँ गाडी चल्न छाडेका छन्। पुरानौ शैलीमा जता बढी पैसा र नाफा छ, त्यतैतर्फ लागेका छन्। सडकमा तिनै पुराना व्यवसायीको दादागिरी छ। पुराना काम नलाग्ने, सफासमेत नगरिएका थोत्रा गाडीहरूको हालीमुहाली छ। कुनै पनि नयाँ रुटमा नयाँ गाडीहरू चल्ने वातावरण छैन। जनताले सास्ती पाउन छोडेका छैनन्। केही स्थानबाहेक अन्यत्र जथाभावी रोक्ने, लामो समय रोक्ने परिपाटीमा कुनै कमी आएको छैन।
सार्वजनिक गाडीको सरसफाइ र अन्य विषयमा सरकारी निकायले कुनै ध्यान दिएको छैन। कतिपय स्थानमा फोहोर र दुर्गन्धित गाडीहरू संचालन भइरहेका छन्। कतिपय गाडीका सिटहरू च्यातिएर बस्नै नहुने खालका छन्। कतिपय अवस्थामा यात्रुवाहक बसमा जथाभावी सामग्री राख्ने र यात्रुलाई दुःख दिने क्रम रोकिएको छैन। चालक र यात्रुको बानी र व्यवहारमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन। अनि कतिपय गाडीहरू सडकमा प्रदूषण मापदण्ड विपरीत धुवाँ फालेर गुडिरहेका छन्। यति मात्र होइन, बिहान र बेलुका यात्रुको चाप बढी हुने समयमा सार्वजनिक गाडीहरू स्कुलका विद्यार्थीहरू बोकिरहेका छन्। जसले गर्दा कार्यालय समयमा सर्वसाधारणले समस्याहरू भोगिरहेका छन्।
तर, यी सबै विषयमा खोइ अनुगमन ? खोइ कारवाही ? सर्वसाधारणको चाप भएको ठाउँमा गाडीहरू थप्ने पहल गरेको खोइ ? खोइ गाडीहरूको अनुगमन ? केही पनि भएको छैन । सिन्डिकेटको अन्त्य भइरहेको छ भन्ने बाहेक सुधार केही छैन । पुरानै गाडीहरू चल्ने, विगतको परिपार्टीको अन्त्य नहुने हो भने सिन्डिकेट रहनु र हट्नुको खासै भिन्नता देखिँदैन । सर्वसाधारणले कुनै पनि अनुभव गर्न नपाएको सिन्डिकेट हट्नु वा नहट्नुमा के फरक ?
यदि साँच्चिकै यातायात क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन खोजेको र जनतालाई सेवा दिन खोजेको हो भने यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । जनताले प्रत्यक्ष रुपमा महसुस गर्ने एउटा पनि काम भएको छैन भने मन्त्रालय र विभागले के काम गरिरहेका छन् ? सर्वसाधारण भएर हेर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातका समस्या समाधान होइन झन बढेका छन्। यो विषय थाहा पाउन हाम्रा जिम्मेवार निकायले कार्यालय समयमा एक पटक अनुगमन गर्दा पर्याप्त हुन्छ। यदि सार्वजनिक यातायातलाई यत्तिकै छोड्ने हो भने समस्या झन बढ्छ।
सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक यातायाततर्फ आकर्षित गरेर निजी सवारीको संख्या वृद्धिमा कम नगर्ने हो भने सडकमा गाडीको जाम बढ्ने र अहिलेको सडकको पूर्वाधारले त्यसलाई धान्न सक्दैन। त्यसैले दुई तिहाइको सरकार र यातायात मन्त्रालयको ध्यान यस दिशातर्फ जानु आवश्यक छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा कम्पनी परिवर्तन भए पनि कुनै पनि सुधारको छाँटकाँट देखिएको छैन।
जब हामीले सार्वजनिक यातायातमा सुधार गर्न सक्दैनौँ, प्रदूषण कम गर्ने लगायत जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने अन्य कार्यहरू अगाडि नै वढ्न सक्दैनन्। सार्जजनिक गाडी भरपर्दा छन् भनेर जनतामा विश्वास दिलाउने काम सरकारको हो। अहिलेको समस्या त्यतिबेला समाधान हुन्छ जतिबेला सार्वजनिक यातायातका सवारी प्रभावकारी हुन्छन्। आफ्ना निजी गाडी छोडेर सहज र समयमा नै कार्यालय जाने र आउने सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था हुनसके हामीले भोगेको प्रदूषण र जाम लगायतका समस्याहरू पनि समाधान हुन्छन्।
