काठमाडौँ – गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू पेश गरिन् । त्यसमध्ये वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम यस्तो छ।
- समुद्र र जलमार्गमा नेपालको झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चाध्लनमा आउने, नेपालभित्रै रेलबाट यात्रा गर्न सकिने, पहाडहरूमा सुरुङ निर्माण गरी सडकको दूरी छोट्यावउने, सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा पानीको स्रोत भएका स्थानबाट सुरुङको माध्यमबाट पानी ल्याउनेर आफ्नै स्याटेलाइटमार्फत् सूचना प्राप्ति हुनेजस्ता विकासका सोचहरू यथार्थमा परिणत हुँदैछन्। यसबाट हामी विकास गर्नसक्छौं भन्नेम आत्मविश्वातस बढेको छ। जनताको सुखदुःखमा सरकार घरदैलोमा पुगेको छ। मुगुको दुर्गम खत्याडमा प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई उद्धार गर्न सरकार हेलिकोप्टर लिएर पुगेको छ। हावाहुरीपीडित जनताका लागि आवास निर्माणको योजना लिएर सरकार बारा र पर्सा पुगेको छ। जोखिमपूर्ण ढङ्गतले महाकाली नदी वारपार गरिरहेका दार्चुलावासीका लागि झोलुङ्गेस पुल लिएर सरकार धौलाकोट पुगेको छ। तुइनमा जोखिमपूर्ण आवागमन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न झोलुङ्गेल पुल लिएर सरकार खोला खोलामा पुगेको छ।
- नेपालले भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र गुणस्तरमा फड्को मारेको छ। एक वर्षको अवधिमा १ हजार ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ। पूर्व–पश्चिाम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सुरु भएको छ। यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप ३ सय पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ। मित्रराष्ट्री चीन र भारतसँगको सहकार्यमा दुवै छिमेकी मुलुकहरू जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको लागि प्राविधिक अध्ययन सम्पन्नआ भएको छ। निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रि य विमानस्थलको ७५ प्रतिशत र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रि य विमानस्थलको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्नथ भएको छ।
- भारतको साहेबगञ्जक र कालुघाटसम्म विस्तार भएको आन्तरिक जलमार्ग सञ्जानल नेपाललेसमेत प्रयोग गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। यी जलमार्गहरूलाई नेपालकोकोसी र गण्डकी नदी प्रणालीसम्म विस्तार गरी नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने सम्भाव्यताका सम्बन्धमा प्राविधिक अध्ययन सम्पन्नस गरिएको छ। चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गरी विश्वा बजारमा व्यापार विस्तार गर्न थप ढोका खुलेको छ।
- प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादनमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कुल सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये ८१ प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्याूइएको छ। निर्धारित समयअगावै भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न् भएको छ।
- समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षमा हासिल गरिएका उपलब्धिहरूको जगमा नेपालको संविधान, पन्ध्रौं योजना र जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई केन्द्रमा राखी मेरो सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७को नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छ। यी नीति तथा कार्यक्रमहरू समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रि य आकाङ्क्षा् पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित छन्। यस नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धि, राष्ट्रि य सम्पत्ति सिर्जना, असमानता र गरिबी न्यूनीकरण, दीगो विकास र पर्यावरणीय संरक्षण, शान्ति, सद्भा व, सुव्यवस्था र विधिको शासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
- सरकारको तर्फबाट ठूला आयोजनाहरू प्रवर्द्धन गरी नागरिकको लगानी आह्वान गरिनेछ। पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न् गरी आर्थिक वृद्धिको सुदृढ आधार तयार गर्ने मेरो सरकारको नीति रहेको छ। स्रोत, साधन, जनशक्ति परिचालन र अनुगमनको विशेष व्यवस्था गरी लामो समयदेखि अधुरो रहेका राष्ट्रि य गौरवका आयोजनाहरूनिर्धारित समयभित्रै सम्पन्नो गरी सञ्चारलनमा ल्याइनेछ।
- आगामी आर्थिक वर्षभित्रै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्रमेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्नन गरिनेछ। भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्ना गरिनेछ।
- यस आयोजनाबाटसिँचाइ क्षेत्र विस्तार हुनुका साथै ४६ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्च्मि मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्ड मर्मत गरी यथाशीघ्र सञ्चावलनमा ल्याइनेछ। आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य चार वर्षभित्र सम्पन्नत गरिनेछ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरणबाट सिँचाइसुविधा उपलब्ध गराइनेछ। आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी ९पुष्पपलाल० लोकमार्ग,काठमाडौं९निजगढ द्रुतमार्गर हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्नु गरिनेछ।उत्तर दक्षिण लोकमार्गका कालीगण्डकीकोरिडोरको जोमसोम९कोरला खण्डलाई बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चा लन हुने गरी स्तरोन्न्ति गरिनेछ।कोसीर कर्णालीकोरिडोरको सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्नी गरिनेछ।
- आगामी वर्ष पूर्व–पश्चिछम विद्युतीय रेलमार्गनिर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रि य लक्ष्यप्राप्ति मा सम्पूर्ण नेपालीलाई समाहित गरी न्यायपूर्ण सामाजिक९आर्थिक विकास गर्नमेरो सरकारले रूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ।
- कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, विशिष्टीणकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइनेछ। व्यावसायिक सामूहिक, सहकारी र करार खेतीमा युवाहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सदुपयोगको सिद्धान्तबमोजिम सबै प्रकारका जमिनको पूर्ण उपयोग गर्दै माटो र मौसम अनुकूल खेती प्रणाली विकास गरिनेछ। नदी किनारका जमिन, राजमार्गका सडक किनारा तथा खेतबारीका कान्लाहरूमा फलफूलका खेती गरी फलफूलको उत्पादन बढाइनेछ। विश्वूविद्यालय, विद्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका जमिन उपयोगमा ल्याइनेछ।
- बाँझो निजी जमिन, सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा खोला किनारामा किम्बु,रेसम, सूर्यमुखी,सजिवन, कपास, कागती, इस्कुस र घाँसलगायतका खेती गर्न सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समूहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुहरूको उत्पादनमा तीब्र वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। उच्चप मूल्यका नगदे र बेमौसमी बाली उत्पादन गरी निकासी गरिनेछ। सिँचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि,नेपालको समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ आगामी पन्ध्रौं योजना अवधिभित्र कुल कृषियोग्य भूमिको ९० प्रतिशत भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी पूर्वाधारहरू तयार गरिनेछ। बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा भन्नेल नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गरिनेछ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागितामा तराई–मधेशका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा माडी–दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्नम गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिनेछ।
- कालीगण्डकी–तिनाउ र तमोर–चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न् गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। कन्काई बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्नन गरी निर्माण गरिनेछ। नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनर्स्थापना र स्तरोन्ननति गरी सञ्चा्लनमा ल्याइनेछ। मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन र अन्य राष्ट्रि य महत्त्वका स्रोत र सम्पदालाई क्षति हुनबाट बचाउन कोसी, त्रियुगा, कमला, नारायणी र कर्णालीलगायतका नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चासलन गरिनेछ। नदीप्रणाली व्यवस्थित गर्दा उपलब्ध हुने नदी उकास जमिनलाई उत्पादनशील ढङ्गमले प्रयोग गरिनेछ। बहुउपयोगी वन र ब्लक फरेष्टप विस्तार एवं वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वन संरक्षण तथा वनस्रोतको दिगो उपयोग गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरी काष्ठा, गैरकाष्ठ। तथा फलफूलका बिरुवा रोपण गरिनेछ। जडिबूटीलगायत वनमा आधारित हरित उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरिनेछ। नदीप्रणाली र जलाधारमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बायोइञ्जिदनियरिङसहितको फलफूल खेती, भावर र भित्री मधेशमा कृषि वन र तराईमा व्यापक वृक्षारोपणसहितको वन विकास कार्यक्रम सञ्चाकलन गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ। सहकारीलाई उद्यमशीलता विकास र कृषिको आधुनिकीकरणमा परिचालन गरिनेछ। सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चािलन गरिनेछ।
- उच्च पहाडी भूभागका उपयुक्त स्थानमा ठूला पोखरीहरू निर्माण गरिनेछ। पोखरीको पानी उपयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणाली सञ्चा लन गरिनेछ। मेरो सरकारले वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेछ। भूमिलाई क्षमता र उपयुक्तताको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ। भूमिको उपयोग भू९उपयोग योजनाको आधारमा मात्र गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी करार खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यकाहरूलाई आर्थिक तथा औद्योगिककोरिडोरको रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रुपालसम्म निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्न्ति कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ।पूर्व९पश्चि म राजमार्गको विभिन्नव खण्डहरूको विस्तार चार वर्षभित्र गरिनेछ। सडक सुरक्षा पर्खालसहितका रोड फर्निचर्स निर्माण गरी सबै सडकहरूलाई सुरक्षित बनाइनेछ। सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तीमा दुई लेनको हुनेछ।
- मौजुदा तथा निर्माणाधीन सडकमा सुरुङ प्रविधि प्रयोग गरी सडकको दूरी र लागत घटाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याडई सबै ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रि य सडक सञ्जोलमा आबद्ध गरिनेछ। चार वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिनेछ। काठमाडौंलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्जप९काठमाडौं र रसुवागढी९काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। जयनगर९बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चावलन गरिनेछ।बिजलपुरा९बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्नि गरिनेछ। नेपालीको आफ्नै पानीजहाजमा यात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ। पानीजहाज कार्यालय स्थापना भई पानीजहाज सञ्चा्लनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी भइरहेको छ। जलमार्ग र समुद्रमा नेपालीझण्डाभएकोपानीजहाजसञ्चानलनमा ल्याइनेछ। नेपालको पानी जनताको लगानी अभियानबाट आम नेपालीको स्वामित्व हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाई करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
- यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा यात्रा कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चिोत गरिनेछ। ठूला सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चा लनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
- वायुमण्डलको स्वच्छता र जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय बस सेवा सञ्चाीलनमा ल्याइनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन पर्याप्ते चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गरिनेछ।
- विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरिनेछ। पृथ्वीको भविष्य, जीवहरूको रक्षा, हित कल्याण र यसको इकोसिष्टाममा टकराव नआउने गरी विकास कार्यहरू अघि बढाइनेछ। विश्वव तापमानमा भएको वृद्धिबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूलाई न्यून गर्न स्थानीय तहसम्म जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरू सञ्चारलन गरिनेछ। राष्ट्रि य तथा अन्तर्राष्ट्रि य महत्त्वका सीमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण र बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्दै पर्यापर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। महत्त्वपूर्ण तालतलैयाहरूको संरक्षण र विकासको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतको अनुचित दोहन हुन नदिने तर पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीहरू निर्वाध उपलब्ध हुने सुनिश्चि त गरिनेछ।
- तराई(मधेश समृद्धि कार्यक्रमको समीक्षा गरी प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ। नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया, हिमाल, वातावरण, लोकतन्त्र्, मानव अधिकार, विश्वन शान्ति, क्षेत्रीय सहयोग, महिला सशक्तीकरणलगायतका साझा हितका विषयहरूमा बौद्धिक छलफल गरी राष्ट्रिषय हित प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई विश्वहसामु प्रभावकारी ढङ्ग ले प्रस्तुत गर्दै जान आवश्यकता अनुसार सगरमाथा सम्वाद आयोजना गरिनेछ।
- द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, सडक, जल तथा रेल्वे सम्झौताहरूमा समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ सम्झौता गरी विश्वी बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच वृद्धि गरिनेछ। यसै वर्ष काठमाडौंको चोभारमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको अन्तर्राष्ट्रि य प्रदर्शनीस्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाह तीन वर्षभित्र सञ्चारलनमा ल्याई अन्तर्राष्ट्रि य व्यापार सहज बनाइनेछ। दुई वर्षभित्र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्नम गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।अनावश्यक, विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्यागउने वस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गरिनेछ। आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल, सुलभ र सहज बनाइनेछ।खाद्य तथा गैर खाद्य बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चिवत गर्न अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाइनेछ।यो सरकार गठन भएपछि निर्माण सुरुगरिएको अमलेखगञ्जस–रक्सौल–मोतिहारी खण्डको पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट आगामी वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- कृषि क्षेत्रमा कायम रहेका संगठनहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायतका कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता विश्लेनषण गरी पुनरावलोकन गरिनेछ। कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबाट वास्तविक कृषकहरूले लाभ लिनसक्नेन बनाउन हालको अनुदान प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा परिणत गरिनेछ। कृषकहरूलाई समयमै उन्न।त बिउ, मल तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय मौलिक ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण र संवर्द्धन गरिनेछ।
- अर्गानिक खेती प्रवर्द्धन गरिनेछ। बालीहरूको उन्ननत जात विकास गरीबिउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि गरिनेछ। जैविक र स्थानीय प्रजातिका बिउबिजनहरूको संरक्षण गरिनेछ। रासायनिक मल र कीटनाशक विषादिको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि जैविक प्रविधिको विकास र विस्तार गरिनेछ। कृषक, व्यावसायिक समूह, फार्म र सहकारी संघसंस्थासमेतको सहकार्यमा ठूला क्षमताका बायोग्याँस प्लाण्ट स्थापना गरी एल.पी. ग्याँसको खपतलाई कम गर्नुका साथै बायोस्लरीवाट प्राङ्गायरिक मल उत्पादन गरिनेछ।
- प्राङ्गारिक वस्तुहरूको उत्पादनको प्रमाणी करण र ब्राण्ड प्रवर्द्धन मार्फत राष्ट्रितय तथा अन्तर्राष्ट्रि य स्तरमा बजारीकरण गरिनेछ। विषादिजन्य पदार्थको प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। कृषिलाई प्रविधिमैत्री, व्यावसायिक, उच्च प्रतिफलदायी एवं मर्यादित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गरी युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ। कृषिको औद्योगिकीकरण गरी कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या लाई कृषि उद्योग, मूल्य श्रृङ्खृलाका तहहरू र कृषि सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिनेछ। कृषि उपजहरूको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पुर्याहउन स्क्रीन हाउस, भण्डार गृह, बिउ प्रशोधन केन्द्र र साना सिँचाइ संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ। कृषि उपज र माटोलगायतका उत्पादनका साधनहरूको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशालाहरू निर्माण र सुदृढीकरण गरिनेछ। मेरो सरकारले अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी जग्गाहरू आगामी वर्षभित्र सरकारी कायम गर्नेछ।सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाइनेछ। जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्नेउपर छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनेछ।
- राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई समीक्षा र मूल्याङ्कन गरी प्रभावकारी पुनर्व्यवस्थापन गरिनेछ। चुरे र भावर क्षेत्रका खोंचहरूमा जल पुनर्भरणका लागि पोखरीहरू निर्माण गरिनेछन्। फलफूलका बिरुवासहितको नर्सरीको स्थापना र विकास गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारीस्तरवाट सञ्चा्लन भएका नर्सरीमा कम्तीमा ३० प्रतिशत फलफूलको बिरुवा उत्पादन गरिनेछ। हिमालहरूलाई फोहोरमुक्त बनाउन विशेष सफाइ अभियान सञ्चा०लन गरिनेछ।सहरहरूमा हुने वायु र ध्वनि प्रदूषणको मात्रा उल्लेखनीय रूपमा नियन्त्रण गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि हरित विकासको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। राडार, स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरणहरू तथा सूचना प्रणालीहरू जडान एवं विस्तार गरी मौसमसम्बन्धी सेवाको गुणस्तर, विश्वरसनीयता र प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ।
- माननीय सदस्यहरू, धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टितले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू देवघाट, चतरा र रामायण सर्किटअन्तर्गत निर्माणाधीन सडकलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिनेछ। सहरी क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सहरहरूमा सब–वे र फ्लाइ–ओभर निर्माण गरिनेछ। जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अनलाइन अवस्थिति जाँच गरिनेछ। सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा बहुतले बसपार्क निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सबै प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। राष्ट्रिीय राजमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूका निश्चिफत दूरीमा विश्रामस्थलको व्यवस्था गरिनेछ। सडक किनारालाई माटोरहित बनाउनुका साथै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरू र ठूला निर्माणस्थलहरूमा स्वचालित प्रविधिबाट सवारी साधन सफा गरी काठमाडौं उपत्यकाका सडकलाई धुलोमुक्त बनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उपत्यकालगायतका अन्य सहरी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा सहरी सौन्दर्य कायम गर्न स्वच्छ सहर अभियान सञ्चाषलन गरिनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबैलाई जोखिमरहित स्थानमा सुविधासम्पन्ना आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवालाई आगामी आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत र चार वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्या को पहुँचमा पुर्यासइनेछ ।निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्नव गरी तराईका जिल्लामा आर्सेनिकमुक्त सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ। पिउने पानी निर्यात गर्ने व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। जलाधार क्षेत्र संरक्षण र अनियन्त्रितभूमिगत पानीको दोहनलाई नियन्त्रण गरिनेछ। खानेपानी वितरण प्रणाली तथा ढल व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नियामक तथा सेवा प्रदायक निकायहरूको संस्थागत पुनर्संरचना गरिनेछ।
- यसै वर्ष सुरु गरिएको धरहरा पुनर्निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्नू गरिनेछ। पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण हुने गरी पुनर्निर्माणको अधिकांश कार्य आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गरिनेछ। क्षतिग्रस्त खानेपानी तथा सडक आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्नो गरिनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताका साथ सम्पन्नत गरिनेछ।
- पानीजहाज, रेल यातायात, सुरुङ प्रविधि, खनिज अन्वेषण, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति विकास गर्न छात्रवृत्तिमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गराइनेछ।
- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सबै संयन्त्रवहरू परिचालन गरिनेछ। विगत लामो समयदेखि पुनर्स्थापित हुन नसकेका विपद् प्रभावितहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइनेछ। हिमपात, शीतलहर,बाढीपहिरो, डुबान तथा आगलागीलगायतकाविपद्को अवस्थामा न्यूनतम सेवाको अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ।
- विशेष व्यवस्था गरी विकास निर्माणका काममा बाधा व्यवधान हुन दिइने छैन। विकास आयोजनाहरूको निर्णय, खरिद प्रक्रिया र ठेक्काा व्यवस्थापनमा सुधार गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ। विकास आयोजनाहरूमा तीनै सिफ्टमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विकास आयोजनाहरू तोकिएको समय, गुणस्तर र लागतमा सम्पन्न नगर्ने पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
