बलराम चौलागाईं
काठमाडौँ उपत्यकास्थित बाग्मती लगायत विष्णुमती, रूद्रमती, हनुमन्ते आदि नदीहरूको बिग्रँदो अवस्थालाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउने उद्देश्य राखेर २०५१/५२ मा अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति नाम गरेको विकासे अड्डा खडा भएको थियो। पशुपतिनाथलाई चढाइने बाग्मतीको जललाई शुद्घ पार्ने, नदीको सौन्दर्य अभिवृद्घि गर्ने जस्ता उद्देश्य राखेर स्थापित समितिले निर्धारित काम गर्नु त कहाँ हो कहाँ परम्परादेखिको एउटा बाग्मतीलाई दुइटा बनाएर चमत्कार पो ग-यो त ! समितिलाई सुरुमा दिएको काम गर्नुको सट्टा उल्टो काम गरेर परम्परादेखिको एउटा बाग्मतीलाई दुइटा बनाएर विश्व रेकर्ड कायम गरेको छ।
एउटै छोराको दुइटा बाबु नभए जस्तै एउटै ठाउँमा दुइटा बाग्मती कायम गरेर चमत्कार गर्ने व्यक्तिद्वय हुन्, तत्कालीन समितिका कार्यकारी अध्यक्ष विदुर पौडेल र सदस्य सचिव किशोर शाक्य। नेपाली कांगे्रसका सक्रिय कार्यकर्ताका रूपमा चिनिएका यी दुई जनाका कारण यस क्षेत्रका धेरै सोझासाझा किसानहरूको बास उठेको छ। गठन आदेशका भरमा सञ्चालित समितिलाई मालपोत, नापी आदि गरिएका जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सुम्पिएका कारण गरेका क्रियाकलापहरूले सिर्जित बेथितिहरूका चाङभित्रको पोको खुलाउने हो भने एकपटक झसङ्ग नभई सुखै छैन। बाग्मतीको नाम भजाएर जहाँ जे मन लाग्यो, त्यही गर्न पाउने सर्वाधिकार प्राप्त निकायमा बसेर जनताको टाउकोमा क्रिकेट खेल्ने छुट नहुनु पथ्र्याे।
साँघुरो छाती राखेर काम गरेका कारण अर्बौं लगानीका बाबजुद पनि बाग्मती लगायतका नदीहरू दिन प्रतिदिन फोहोर बन्दै जानु र सार्वभौम नागरिकको सम्पत्तिमाथिको हक अधिकार खोसिनु भनेको तत्कालीन र वर्तमान संविधानकै उल्लंघन हो। यसमा पुडासैनी मैत्री समाजका प्रतिनिधिले समेत हालसालैको एक कार्यक्रममा घुमाउरो पारामा मतैक्यता जनाउनुले किसानको घाउमा नुनचुक थपिन गएको छ। बागमती सफाइको विषयलाई लिएर ठूला कुरा गर्ने उक्त संस्थाले आजसम्म के ग¥यो, त्यो सर्वविदितै छ।
काठमाडौँको गुह्येश्वरीदेखि गोकर्ण ब्यारेजसम्मका निमुखा किसानहरूको लालपुर्जा भएको तिरोतिरानभित्रको निजी जमीनलाई विनामुआब्जा हडपेर खोलाको चौडाइतर्फको बहाव क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य आफैं तय गरेर काम गर्न खोज्दा धेरै किसानहरूको बिल्लीबाठ हुन पुग्यो। २०२१/२२ को साबिक स्रेस्ता पुर्जा अनुसारको १५ देखि २५ मिटर चौडाइ भएको पुरानो बाग्मती र २०५६ मा समितिकै पहलमा पुनः नापी गराई कायम गरिएको ३५ देखि ४० मिटर चौडाइका दुइटा खोला हाल विद्यमान छन्। २०४५ मा भएको नापीको स्रेस्ता केलाउने हो भने पनि यहाँछेउ अर्कै व्यथा देखिन्छ।
किसानहरूको धान खेतमा माओवादी द्वन्द्वकालमा सेना उतारेर डोजर लगाई व्यक्तिगत जमिनलाई खोलामा परिणत गरी तत्कालै दुवैतर्फ ढुंगासहितको तारजाली लगाउने काम तत्कालीन समितिले ग-यो। यो कामको विरोध तत्कालीन अवस्थामा नभएको होइन र यो विरोधको कार्य अझै जारी छ तापनि सम्बन्धित पक्षको कानको जाली खुलेको छैन। धेरै किसानहरूको लालपुर्जा भएको तिरो तिरानभित्रको व्यक्तिगत जमिनमा विनाक्षतिपूर्ति जनताको विरोधका बाबजुद पनि बन्दुकको नाल तेस्र्याएर झन्डै १०० रोपनीभन्दा बढी व्यक्तिगत जमिन समितिले नै खोलाभित्र पा-यो।
यसबाट केही टाठाबाठा व्यक्तिहरूका निम्ति गोरु ब्याए सरह फाइदा हुन पुगेको छ र केही किसानहरूका निम्ति आंशिक मात्रामा असर परेको छ। यहाँछेउ दुःखद् अवस्था के छ भने ४१ रोपनी नौ आना दुई पैसा जमिनका जग्गा धनी किसानहरूको भएभरको जमिन पूरै खोलामा पारेको हुनाले पीडितहरू राज्यद्वारा सिर्जित सुकुम्बासीमा परिणत हुनुभएको छ। केही कुराको पनि सीमा हुन्छ, तर यहाँछेउ त्यसो नभएर अन्यायको पराकाष्ठा हुन पुगेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग हुन पुगेको छ। यस कुराको टुङ्गो दुई दशक बितिसक्दा पनि नलाग्नु कहाँसम्मको पीडादायी र लज्जास्पद हो, सबैका लागि सोचनीय विषय भएको छ। यस मामलामा अझ गहिरिएर सोच्ने हो भने म आफू बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको बोर्ड सदस्य र पीडित पनि हुँ। म कागेश्वरी मनोहरा नपा ८, गोठाटारमा बस्छु। स्वयं पीडित, स्थानीय व्यक्ति र समितिको सदस्यको हैसियतले मप्रति पीडितहरूले अब त केही भइहाल्छ कि भन्ने आशा राख्नु स्वाभाविकै हो। एक वर्षदेखि म मूल समितिको सदस्य पदमा छु।
घरमा जाँदा आउँदा हर्दम पीडितहरूको गुनासो सुन्नुपर्छ। जनताका हातमा पुर्जा छ, उहाँहरूले सालबसाली तिरो पनि बुझाइरहनु भएको छ। किसानको माग शतप्रतिशत जायज छ। सरकारले कि त क्षतिपूर्ति दिनुप¥यो नभए यति कारणले दिन मिल्दैन भन्नु पर्छ। सहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद् बैठकमात्र मूल समितिका सदस्यहरूको सहभागिता हुने प्रावधान रहेकाले मन्त्रीले नचाहेर हो वा हाम्रै समितिको नेतृत्वको कारणले विगत एक वर्षदेखि परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन। किसानहरूको आँसु पुछ्नुदेखि बाग्मती लगायतका नदीहरूको दुर्दशा हटाउनका लागि विकल्प परिषद्बाटै खोजिनुपर्ने हो।
यतिखेर ‘बाग्मती सौन्दर्यीकरण’का नाउँमा एसियाली विकास बैंकको झन्डै चार अर्बको काम गोकर्ण ब्यारेजदेखि सिनामंगलसम्म हुँदै छ। एकातिर ऋण काढेर बाग्मतीको सौन्दर्य बढाउने ढोङ रचिँदै छ भने अर्कोतर्फ २२ वर्षदेखि जनताको बास उठेकामा कसैको चासो छैन। के प्रजातन्त्र हुँदै लोकतन्त्र भएर गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि सार्वभौम जनताहरू राज्यद्वारा पीडित बनाइनु न्यायोचित हो? पीडित जनताहरूको सवालमा कारबाही चलेको पनि वर्षौं भइसक्यो। अझै टुङ्गो नलाग्नु कहाँसम्मको लाजमर्दो विषय हो? अब छिटोभन्दा छिटो कि त हुन्छ भन्नुप-यो नभए यति कारणले जनताको काम गर्न सकिएन भनेर जवाफ दिनप-यो।
(सदस्य, बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति)
स्रोत : नागरिक
