काठमाडौं – हरेक वर्ष मे ३ मा संसारभरि नै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइन्छ । नेपालमा पनि विभिन्न निकायहरूले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छन् ।
हामीले प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा प्रेसमाथि आक्रमणको सिलसिला बढेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था प्र्र्र्रिmडम फोरमले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घट्ना दोब्वर भएका छन् ।
यो हामी पत्रकारहरूका लागि मात्र होइन देश र राजनीतिक दलहरूका लागि पनि प्रिय सन्देश होइन । भर्खरै संस्थागत हुन लागेको गणतन्त्रका लागि यो थप चिन्ताको विषय हो जसलाई तत्काल सम्वोधन गर्न आवश्यक छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रुपमा ग्यारेन्टी गरिएको संविधान लागू भइरहेको सन्र्दभमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घट्नामा कमी आउनुपर्ने थियो । तर, परिस्थिती झन खराब हुँदै गएको देखिन्छ ।
तर अवस्था ठीक विपरीत छ । हामीसँग स्थायी सरकार छ, फाटफुटबाहेक राजनीतिक द्वन्द्वका घट्नाहरू छैनन् । यो अवस्था प्रेसका लागि अनुकूल वातावरण हुनुपर्ने हो तर परिस्थिति प्रतिकूल बनिरहेको छ । नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै चिन्ता र चासो बढिरहेको छ । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन भइरहेको छ साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कटमा परेको सन्देश विश्वभरि नै गएको छ । यति मात्र होइन, देशभित्रको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि प्रेस स्वतन्त्रता हननका विषयमा बोलिरहेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी घट्नाहरू यतिबेला मुख्यतः ३ रुपमा प्रकट भइरहेका छन् । नयाँ संविधानमा बनेका विभिन्न नयाँ कानुनहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरू रहेका छन् । तर चौतर्फी दबाब हुँदा पनि त्यसलाई सच्याउने तत्परता सरकारले लिएको छैन । जसले गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित पार्ने सरकारको नियत नै हो कि भन्ने आशंक फैलिएको छ ।
प्रदेश तहमा पनि विभिन्न कानुनहरू बनिरहेका छन् । बनेका कानुमा पनि धेरै समस्या रहेका छन् । तर सरोकारवाला निकायको ध्यान गएको छैन । जस्तो प्रदेश स्तरमा सूचना आयोग बनाउन तयार पारिएको कानुनको दस्तावेजमा दर्जनौँ त्रुटिहरू भेटिएका छन् तर जिम्मेबार निकाय यस विषयमा पुरै मौन रहेको छ । यस अगाडि फौजदारी र देवानी संहितामा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरू पहिचान गर्नका लागि एक समितिको निर्माण गरियो तर समितिको प्रतिवेदन त्यतिकै थन्किएको छ ।
दोस्रो, विद्युतीय कारोबार ऐन र अन्य कानुनको आडमा पत्रकारहरू पक्राउ पर्ने क्रम बढेको छ । तर यस विषयमा पनि सरेकारवाला निकाय बोलिरहेका छैनन् । सरकार पनि यो विषयमा मौन छ । यदि पत्रकार पक्राउ गर्ने नियत सरकारको होइन भने आफ्ना सम्बन्धित निकायलाई पत्रकार पक्राउ नगर्न निर्देशन दिने काम सरकारको हो ।
तेस्रो, प्रेस स्वतन्त्रतको विरुद्धमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरिएको छ । पत्रकारहरूले सेल्फ सेन्सरसिप अभ्यास गर्न थालेका छन् । पत्रकारहरू आफ्नो सुरक्षाको बारेमा पूर्ण रुपमा आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । पत्रकारहरूका लागि स्वतन्त्र वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व सरकारको हो ।
प्रेस स्वतन्त्राको सम्बन्धमा सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आश्वस्त पार्ने दायित्व पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको हो । तर पत्रकार महासंघ कुनै पत्रकार पक्राउ पर्दा छुटाउन सडकमा आउने र छुटेपछि आफ्नो मिसन सकिएको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । समग्र अहिले प्रेस स्वतन्त्रतको अवस्था के हो ? यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्ने विषयमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग गम्भीर बहस गरी एउटा निकर्षमा पुगेर त्यसको आधारमा अगाडि बढनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर महासंघ चाहिँ समग्रमा भन्दा पनि खुद्रामा विषयहरू उठाइरहेको छ ।
जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, उसको दायित्व प्रेस स्वतन्त्रता हनन रोक्नेदेखि, पत्रकारहरूका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो । प्रेस स्वतन्त्रतमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप र हनन छैन भनी पत्रकारलाई आश्वत पार्ने काम सरकारले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । बरू प्रेस स्वतन्त्रतलाई नियन्त्रण गरिन्छ भन्ने आशयसका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले यतिबेलाको मुख्य विषय भनेको प्रेस स्वतन्त्रता हननका विषयमा सरकारले स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले मिडियालाई कुनै पनि अवरोध छैन भनी आश्वस्त पार्न जरुरी छ । प्रेस स्वतन्त्रता सरकार र कुनै राजनीतिक दल विशेषको मात्र होइन्, यो हामी सबै जो प्रजातन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छौ सबैको सरोकारको विषय हो ।
