काठमाडाैँ – वन्यजन्तुले गरेको क्षतिलाई लक्षित गरेर पीडित परिवारलाई राहत दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याए पनि वन्यजन्तुबाट क्षति कम गर्ने एकीकृत नीति बनाउन ध्यान नदिँदा क्षति बढ्दै गएको छ।
भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रम्हदेव कञ्चनपुरका हरिराम सार्कीले यस वर्ष गहुँबाली स्यहार्न पाएनन्। नजिकैको सिंहनाथ सामुदायिक वनबाट आएका जङ्गली जनावरले खाएर उनको गहुँबाली सखाप पारे। पाँच कठ्ठा खेतमा फल्ने गहुँले उनको परिवारलाई वर्ष दिन खान पुग्थ्यो । ‘बाली नलगायो खेतबारी बाँझै हुन्छ, लगायो स्यहार्न पाइँदैन,’ हरिराम सार्की भन्छन्, ‘वन्यजन्तुले क्षति गरे राहत दिने त भन्छन् अब यो राहत खोज्दै कहाँ जाने, एक पटक भए पो राहत खोज्नु ।’
सोही ठाउँका हरि सोढको समस्या पनि सार्कीको जस्तै छ। उनले पनि बारीमा लगाएको अन्नबाली सितिमिति स्याहार्न पाउँदैनन्। सबै जङ्गली जनावरलाई हो। ‘हाम्रो समस्या सुनाउँदै कहाँ जानु सधैँको समस्या हो।’ एक वर्षअघि खोरमा थुनेका २ वटा बाख्रा चितुवाले खायो। यी र यस्ता समस्या कञ्चनपुरका सार्की र सोढको मात्र नभइ देशभरका किसानको हो।
पछिल्लो समयमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा समेत वन्यजन्तुले गर्ने क्षति बढेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार, हात्ती, बाँदर, बँदेल, दुम्सी, चितुवालगायत ६ प्रजातिका वन्यजन्तुले साना किसानहरूलाई बढी दुख दिएका छन्। पहाडमा बाँदर, बँदेल, दुम्सी र चितुवाको आतङ्क बढी छ भने तराईमा हात्तीको।
क्षतिमुखी राहत
सरकारले वन्यजन्तुले गरेको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनका लागि वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका २०६९ ल्याएको छ। वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको कुनै मुल्याङ्कन नभइहेको सन्दर्भमा राहत निर्देशिकामार्फत रकम उपलब्ध गराउने काम सकारात्मक छ । तर क्षति न्यूनीकरणमा ध्यान जान सकेको देखिँदैन। जसले सानो परिमाणमा खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्ने हरिराम सार्की र हरि सोढ जस्ता किसान मर्कामा परेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिकाअनुसार, पशुधनको क्षति सम्बन्धी व्यवस्थामा वयस्क भैँसी वा जोत्ने उमेरका राँगा, गोरू, उन्नतजातका गाई वा साँडेको मृत्यु भएमा रू. तीस हजार किसानले पाउने व्यवस्था छ। अन्य पशुको हकमा वस्तुभाउको प्रकार हेरी कागजात र सिफारिसका आधारमा बढीमा रू. दश हजारसम्म दिने उल्लेख छ। तर पशुधनको बीमा गरेको अवस्थामा बीमा रकम कटाएर राहत उपलव्ध गराइने निर्देशिकामा व्यवस्था छ।
त्यसैगरी गोठ क्षतिको प्रकृतिअनुसार बढीमा पीडित किसानले रू. १० हजार, भकारीमा भण्डारण गरिएको अन्न वन्यजन्तुले नष्ट गरेमा बढीमा रू.१० हजार, खेतबारीमा लगाइएको बालीको सन्दर्भमा क्षतिको प्रकृति हेरी बढीमा १० हजार पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । पीडितले सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, गाउँपालिका/नगरपालिका तथा कार्यालयका प्रतिनिधिसमेतबाट प्राप्त क्षतिसम्बन्धी प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा उक्त रकम पाउन सक्नेछन्।
त्यसैगरी वन्यजन्तुले गरेको मानवीय क्षतिको सन्दर्भमा सामान्य घाइतेका लागि प्रकृति हेरी सिफारिसका आधारमा बढीमा २० हजार सख्त घाइतेका लागि घाइतेको प्रकृति हेरी प्रेषित कागजात र विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा बढीमा २ लाख पाउने व्यवस्था छ ।
वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएमा मृतकको आश्रित परिवार र हकवालाले रू. १० लाख पाउने व्यवस्था छ । खोटाङका सांसद विशाल भट्टराई राहत पाउने कुरा किसानलाई जानकारी नै नभएको बताउँछन् ।
एकीकृत नीति
वन्यजन्तुबाट हुने क्षति दिइने भए पनि क्षति न्यूनीकरण प्रमुख विषय हुने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। उनीहरूका भनाइमा वन्यजन्तुलाई अहिलेसम्म वनसँग जोडेर मात्र हेर्ने गरिएको छ। तर वनबाहेक कृषि, संघीय मामिला र सहरी विकास मन्त्रालय मिलेर एकीकृत नीति बनाएर काम गर्नु पर्दछ। जसले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगाना पनि सरोकारवाला निकाहरूबीच समन्वयको आवश्यकता भएको बताउँछन्। उनका भनाइमा यी तीन निकायको समन्वय नभएसम्म राहत वितरणको कार्यक्रम मात्र हुन्छ । समस्याको दीर्घकालीन समाधान भने हुँदैन।
‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिलाई वन अन्र्तगत राखेर हेरिएको छ। क्षति न्यूनीकरणमा सरोकारवाला मन्त्रालयको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ,’उनी भन्छन्, ‘एकीकृत योजना नबनाएसम्म राहत वितरण गर्ने काम मात्र चलिरहन्छ ।’
पहाडमा सामुदायिक वनको विकाससँगै वन्यजन्तुको संख्या बढेर समस्या भएको हो भने तराई क्षेत्रमा वन जङ्गलको विनास तथा बासस्थानको अतिक्रमणका कारण मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढेको हो।
भयावह रूप
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा भएका पछिल्ला घटनाहरूले मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको देखाएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काका वन्यजन्तुको बासस्थान क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण, आहाराको कमी, डढेलोमा भएको वृद्धि र मानिसमा भएको बदलाको भावनाले मानव र वन्यजन्तुका बीच हुने द्वन्द्व प्रत्येक वर्ष संख्यात्मक रूपमा बढ्दै गएको बताउँछन्। ‘वन्यजन्तुले मानिसको डिस्टर्वलाई मन पराउँदैनन्, उनीहरूलाई शान्त वातावरण चाहिन्छ,’ खड्का भन्छन्, ‘तर बासस्थान नै अतिक्रमण भएपछि वन्यजन्तु मानव बस्तीमा आउने गर्दा द्वन्द्व बढेको हो।
हुन पनि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को द्वन्द्वको स्थिति डरलाग्दो छ । विभागका अनुसार आव २०७४/०७५ मा मानव वन्यजन्तुबीच द्वन्द्वका ३ हजार ४९० घटना भएका छन् । तीमध्ये २ हजार १६८ घरधुरीको बालीनाली क्षति भएको छ भने ८ सय ६ घरधुरीमा वन्यजन्तुले क्षति पु¥यााएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा यो संख्या जम्मा ५०७ मा सीमित थियो । यी तथ्याङ्क निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रका मात्र हुन् । त्यसभन्दा बाहिर सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र नजिकका बस्तीमा वन्यजन्तुले गरेको क्षतिको अवस्था झन डरलाग्दो छ । तर त्यसको अहिलेसम्म लेखाजोखा भएको छैन ।
