अनलाइनमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई साइबरक्राइमको मुद्धा दर्ता गरिएको छ। अदालतले गिरीलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले महासंघको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गरिरहेका छन् । हाकाहाकी अनलाइन पनि सो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ।
अब शुरु गरौँ नेपालमा अनलाइन पत्रकारिता र यसको नियमन सम्बन्धमा । विगत एक दशकमा अनलाइन पत्रकारिता निकै फस्टायो तर यसलाई संवैधानिक र कानुनी आँखाबाट कसरी हेर्ने भन्नेमा पर्याप्त बहस भएन। भएका बहसहरू पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट अछुत रहन सकेनन्। ति बहसमा अनलाइन पत्रकारिता व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र उदाहरणहरूलाई ख्याल गरिएन । यति मात्र होइन हामीले केही त्रुटि पनि गयौँ ।
जस्तो अनलाइन पत्रकारिताको विकाससँगै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ नत्र यसले समाजमा नकारात्मक असर गर्छ भन्ने बहस भयो । विशेषतः पत्रकारितलाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले प्रशासनिक तहबाट भएका यस्ता प्रस्तावमा हामी पत्रकार र हाम्रा प्रतिनिधिमुलक संस्था फस्यौँ अथवा बुझेर पनि स्वीकार गर्यौँ ।
पहिलो, त विद्युतीय कारोबार ऐन आएपछि नै हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्ने थियो । सो ऐनको दफा ४७ का आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई ठूलो विषय बनाएर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नु पर्दथ्यो । सो दफालाई खारेज गर्नका लागि हामीले राजनीतिक दलहरूलाई संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराउन अथवा अदालतबाट खारेज गराउने बाटोमा जानु पर्दथ्यो । अब सूचना प्रविधिसम्वन्धी ऐनले त्यसलाई विस्थापित गर्छ तर अब आउने ऐन पनि अझ प्रतिगामी आउँदैछ, त्यसलाई सच्याउन तत्कालै दबाबमुलक कार्यक्रमको आवश्यकता छ ।
कुनै पनि विषय ऐनमा आइसकेपछि त्यसलाई खारेज गर्ने उपाय र बाटो के हो स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नु पथ्र्यो । हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनौँ । अझ आफ्नो पार्टी सत्तामा हुँदा एक किसिमले र अर्काे पार्टी सत्तामा हुँदा अर्काे किसिमले लिने परिपाटीको विकास भयो । सञ्चारमन्त्री वाँस्कोटाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन आएपछि सो ऐन स्वत खारेज हुने बताएका छन् ।
दोस्रो, अनलाइन र यसमा कार्यरत पत्रकारहरूका लागि पनि त्यही कानुन लागू हुन्छ जुन रेडियो, टेलिभिजन र अन्य पत्रपत्रिकाहरूका हकमा लागू हुन्छ । अनलाइन एकदमै फरक हो यसका छुट्टै मापदण्ड हुन्छन् भन्नेतर्फ हामी लाग्यौँ । प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले सबै सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूले पाउने अधिकार बराबरी हो । फरक यति हो, अनलाइनमा प्रकाशित सामग्रीहरू पनि संवेदनशील हुने भएकाले यसमा कार्यरत पत्रकारहरूले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा अलिक चनाखो हुनुपर्छ ।
तेस्रो, प्रकाशित सामग्रीले कसैको चरित्र हत्या भएमा, गाली बेइज्जती भएमा, राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर गरेमा, सार्वजनिक अमनचयनमा खलल उत्पन्न भएमा अथवा कुनै गोप्य सरकारी सामग्रीहरू प्रकाशित भएमा कार्वाही गर्ने छुट्टै कानुनहरू रहेका छन् । पत्रकार भएकै कारणले उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन । कुनै पनि प्रकाशित सामग्री आचारसंहितासँग सम्बन्धित भए नभएको प्रेस काउसिन्लले निक्र्यौल गर्ने हो । प्रेस काउन्सिलले आग्रह गरेअनुसार खण्डन नछापेमा अदालत जाने बाटो खुला छ । अथवा कुनै गम्भीर विषय लागेमा र सिधै अदालत जान चाहेमा कानुनले त्यो बाटोसमेत दिएको छ ।
चौथो, केही वर्षयता अनलाइन पत्रकारहरूका हकमा पुसिले सिधै पक्रेर मुद्धा चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ जुन सरासर गलत हो । अझ प्रहरीलाई प्रभावमा पारेर राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा पत्रकारलाई ठीक पार्ने प्रवृतिसमेत बढेर गएको छ । पत्रकारलाई कसैको चरित्र हत्या गर्ने र जथाभावी लेख्ने अधिकार छैन । देशको ऐन कानुनको पालना गर्नु पत्रकारको पनि दायित्व हो र गलत गरेमा कानुनको भागिदार हुन्छ र हुनुपर्छ पनि ।
एक सर्वसाधारण नागरिककले जति अधिकार उपयोग गर्छ, पत्रकारले पनि त्यती नै उपयोग गर्ने हो खाली समाचार सङ्कलन र सूचनाको स्रोतसम्म पुग्नका लागि पत्रकारले केही अतिरिक्त सुविधाहरू प्राप्त गर्ने हो जसको दुरुपयोग हुनुहुन्न । पछिल्लो समय केही अनलाइनहरूले सीमा नाघेको पनि स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । यस सम्बन्धमा हामीकहाँ उपलब्ध कानुनी प्रावधानको आडमा कानुनी उपचार खोज्ने हो । प्रहरीले धमाधम मुद्धा दायर गर्ने होइन ।
पाँचौँ, वास्तवमा अनलाइनका लागि दर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान अन्य मुलुकहरूमा छैन । खाली डोमेन मात्र दर्ता गर्ने हो । तर नेपालमा अनलाइन एक ठाउँमा मात्र होइन विभिन्न ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ । यसको उद्देश्य पनि अनलाइनलाई नियन्त्रण गर्नु नै हो ।
छैटौँ, यतिबेला प्रश्न विद्युतीय कारोबार ऐनको मात्र होइन अन्य धेरै नयाँ कानुनहरू आएका छन्, जसका बारेमा नेपाल पत्रकार महासँघ र प्रेस काउन्सिल नेपालले आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ । जस्तो सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा केही प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरू राखिएका छन् । यस अगाडि सिभिल र क्रिमिनल कोडमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको थियो ।
सञ्चार माध्यम सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुनहरू रहेका छन् । पत्रकारहरूले संविधान र कानुनले तय गरेको सीमारेखा नाघेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न कानुनहरू रहेको सन्दर्भमा जति पनि नयाँ कानुनहरू बन्छन् त्यसमा पत्रकारितालाई सङ्कुचित पार्ने प्रावधानहरू राख्नु पर्ने आवश्यकता नै छैन ।
हाम्रो संविधान र विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरूले प्रेस स्वतन्त्रता र यसका सीमितताहरूबारे स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् जस अनुसार प्रजातान्त्रिक सरकार चल्ने हो । फेरि यो अहिलेको सरकार र कुनै सरकारको विषय नै होइन । हामीले प्राप्त गरेका अधिकारहरू जुनसुकै राजनीतिक दलहरूको सन्दर्भमा समान लागू हुने हुन् । अहिले केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विभिन्न कानुनहरू बनिरहेका छन् । ती कानुनहरूमा कति बन्देजकारी प्रावधानहरू छन् ? तर खोई नेपाल पत्रकार महासँघ र प्रेस काउन्सिलले त्यसमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको ? हिजो विद्युतीय कारोबार ऐनमा रहेको एउटा प्रावधानका कारणले आज हामीले कति दुःख पाएका छौँ ? आज निर्माण हुने कुनै कानुनमा त्यस्तै प्रावधान भयो भने हामीले कति दुःख पाउने छौँ । त्यसैले सरोकारवाला निकायहरूले यसमा गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ । यतिबेला हामीले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर गम्भीर बहस र छलफल गर्ने समय आएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा हामी कतिपय अवस्थामा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको आधारमा प्रभावित भएर आफ्नो पोजिसन बनाउँछौँ।
सरकारमा रहने र प्रशासकिन निकायमा रहेकाहरूले जहिले पनि जिम्मेवार पत्रकारिताको नाममा दबाउन नै खोज्दछन् । तर केही घट्नाको आधारमा र यस्ता धारणाको आधारमा हामी प्रभावित कदापि हुनु हुँदैन । यदी हाम्रो मूल पेसा पत्रकारिता हो भने हामीले संविधान, कानुन र अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका बारेमा साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने् कोसिस गर्नु पर्छ।
पछिल्लो समयमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्न खोजिएको हो कि भन्ने आशङ्का राष्ट्रिय परिवेशमा मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय रूपमा नै प्रकट हुन थालेको छ । यतिबेला पत्रकार अर्जुन गिरीको रिहाई निश्चय नै हाम्रो प्रमुख दायित्व हो। तर त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने, कुनकुन क्षेत्रमा समस्या छन् ? पहिल्याएर संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्न ढिलो भइसकेको छ।
केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कुनै पनि हालतमा प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुन नदिने भनी सार्वजनिक रूपमा आश्वस्त पारेका छन् । तर व्यवहारमा केही समस्याहरू छन् । ती समस्याहरूलाई लिपिबद्ध गरेर समाधान गर्नका लागि एकमुष्ट रूपमा राष्ट्रपति, प्रधानन्त्री र संसदसमेतको ध्यानाकर्षण गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो।
माथिल्लो तहमा प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै समस्या छैन भनी आश्वस्त पार्ने र व्यवहारमा बारम्बार समस्याहरू आइरहने । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? अब नेपाल पत्रकार महासँघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल, प्रेस स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा खटिएका गैरसरकारी संस्था, हाम्रा विश्वविद्याय र अन्य सरोकारवाला निकायहरूका बीचमा बृहत र गम्भीर बहस गरेर विभिन्न कानुन र बन्न लागेका कानुनमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरूको पहिचान गरी व्यापक छलफल र त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ।
कुनै विवाद हुने बित्तिकै आयोग बन्ने र त्यसपछि त्यो विषय सामसुम हुने अहिलेको अवस्थामा हामीले परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा खारेज गराउने आन्दोलनसँगै अहिले वनिरहेका कानुनहरु कति प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी छन् त्यसमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।
