काठमाडौं – पछिल्लो समयमा विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका जग्गाहरू अन्य काममा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति र अतिक्रमण बढेको महालेख परीक्षकको प्रतिवेदन २०७५ ले उल्लेख गरेको छ।
संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पुर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा हालसम्म २२७.५० हेक्टर वन क्षेत्र अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार ४ जलविद्युत आयोजनालाई उपलब्ध गराइएको ५८ हेक्टर जग्गा शोधभर्ना गर्नुपर्नेमध्ये ४४ हेक्टरमा भौतिक संरचना निर्माण भएको र सो बराबरको जग्गा शोधभर्ना प्राप्त भएको छैन्।
प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘साथै, अन्य कार्यमा प्रयोग भए बराबरको क्षेत्रमा वृक्षारोपण हुन सकेको पाइएन। त्यस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत सार्वजनिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी ११८ होटल सञ्चालन भएकोमा अतिक्रमण हटाउन कुनै प्रयास भएको छैन। अतः संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल, अतिक्रमण क्षेत्र भोगाधिकार दिएकोमा राजस्व असुली, अतिक्रमण हटाउन र लिजिङ व्यवस्था बमोजिम कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ।’ तर यस विषयमा सरकारी निकायले कुनै पनि पहल गरेका छैनन् । यसले वन्यजन्तु र वातावरणमा गम्भीर असर गर्ने देखिन्छ।
