ललितपुर–काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७५’ जारी गरेको छ।
महानगर क्षेत्रभित्रका सम्भावित प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत्का समयमा हुने क्षतिलाई समन्वयात्मक र प्रभावकारी क्रियाकलापबाट व्यवस्थापन गर्न ऐन जारी गरिएकाे महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले जानकारी दिए।
‘सर्वसाधारणको जीउज्यान, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सम्पदा तथा संरचनाको संरक्षणका क्षेत्रमा ऐन आकर्षित हुनेछ,’ महानगरको चौथो नगरसभा पश्चात आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डंगोलले बताए।
राष्ट्रिय कार्यकारी समिति, राष्ट्रिय प्राधिकरण, प्रदेश विपत्प व्यस्थापन कार्यकारी समिति, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति जस्ता संयन्त्रसँग समन्वय गरी जोखिम न्युनीकरण, पुनर्लाभ र प्रतिकार्य व्यवस्थापन गर्ने विधि ऐनमा उल्लेख छन्।
यी काम गर्न महानगरका प्रमुखको अध्यक्षतामा महानगर विपत् व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ। यस समितिमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बिषयगत समितिका संयोजकहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, महानगरको भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका संघीय सुरक्षा निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधि तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्। उनीहरुका साथै, नगर प्रहरी प्रमुख, गैरसरकारी संस्था महासंघको प्रतिनिधि एक जना र नेपाल पत्रकार महासंघको स्थानीय प्रतिनिधि एक जना, नेपाल रेडक्रसका स्थानीय प्रतिनिधि एक जना सदस्य रहनेछन्।
निजी क्षेत्रको मान्यता प्राप्त उद्योग वाणिज्य संघको महानगरका प्रमुखले तोकको प्रतिनिधि एक जना सदस्य रहने समितिमा महानगरले बिपद् व्यवस्थापन हेर्न तोकेको अधिकारी सदस्य सचिव रहनेछन् ।
विपत् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्बाट स्वीकृत नीति, योजना तथा मार्गदर्शन, राष्ट्रिय कार्यकारी समिति र प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत योजना र कार्यक्रम अनुरुप महानगर विपत् व्यवस्थापन नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने काम समितिको हुने जनाइएको।
त्यस्तै आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन, समुदाय स्तरीय सचेतना प्रवर्द्धन, प्रतिकार्यको नमूना अभ्यास गराउने, सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन, प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खोज, उद्धार तथा राहतको व्यवस्था मिलाउने काम समितिले गर्ने उनले बताए।
प्रभावित घर परिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचय पत्र वितरण, महिला, बालबालिका, गर्भवती, जेष्ठ नागरिक जस्ता जोखिम समूहको पहिचान र सम्भावित हिंसा, बेचबिखनप्रति निगरानी गर्ने काम पनि समितिकै हुनेछ ।
समदाय स्तरीय कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको निर्वाचित सदस्य संयोजक रहने गरी वडा स्तरीय विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
ऐन बमोजिम महानगरमा विपत् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष हुने छ, त्यस कोषमा महानगरले विनियोजन गरेको वार्षिक बजेट, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था र व्यक्तिबाट विपत् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराएको रकम र महानगरले यसै प्रयोजनका लागि संकलन गरेको विशेष शुल्क वा दस्तुर जम्मा गरिनेछ।
७ परिच्छेद र २७ दफामा रहेको यस ऐनले विपत् संकट क्षेत्र घोषणाको पालना र समन्वय, मानवीय तथा अन्य सहायता समन्वय, राहतको न्युनतम मापदण्ड, बारुण यन्त्र र अन्य सेवा प्रदायकको काम, सुरक्षा निकायको परिचालन सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ ।
