काठमाडौँ – बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा तयार गर्दै आयोजना प्रभावितलाई तत्काल मुआब्जा वितरण गर्ने वातावरण बनाउन सरोकार भएका व्यक्ति तथा संस्थाले जोड दिएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा लामो समयदेखि आयोजनाको चर्चा मात्रै हुने काम अगाडि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रमा निराशा फैलिएको भन्दै स्पष्ट निर्णय गर्न सरोकार भएकाले मन्त्री वर्षमान पुनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको छ। आयोजनाको निर्माण ढाँचा अगाडि बढ्न नसकेपछि मुआब्जा वितरणको काम भने जारी छ। तर सोचेजति तीव्ररुपमा मुआब्जा वितरणको काम शुरु हुन नसक्दा प्रभावितले आयोजना बन्ने हो कि होइन भन्नेमा आशङ्का गरिरहेका छन्। मन्त्री पुनले आज पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, धादिङ र गोरखाका सङ्घीय सांसद तथा प्रदेशसभाका सांसद र सरोकार समितिका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरेर आयोजनाका विषयमा छलफल गरेका हुन्।
मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणको ढाँचाका बारेमा केही समयभित्रै आवश्यक निर्णय गरिने बताएका थिए। उनले मुआब्जा वितरणको कामलाई गति दिइने र पैसाको कुनै अभाव नभएको भन्दै चालू आवको अन्त्यसम्म मुआब्जा निर्धारण भएको क्षेत्रका प्रभावितलाई मुआब्जा दिइसक्ने गरी सरकारको संयन्त्र परिचालन गरिने बताएका थिए।
यस्तै पुनःस्थापना तथा पुनर्वासको विषयमा आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिएको र केही समयभित्र आवश्यक निर्णय गरिने बताएका थिए। बढी विद्युत् माग हुने क्षेत्रको आयोजना भएको र लामो समयदेखि चर्चामा रहेका कारण आयोजना उपयुक्त ढाँचामा निर्माण गर्ने गरी सरकारको तयारी रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि रु १८ अर्ब बराबरको बजेट मुआब्जा वितरणका लागि विनियोजन गरेको छ। तर हालसम्म रु चार अर्बजति मात्रै वितरण गरिएको छ। धादिङ र गोरखाका प्रभावितलाई हालसम्म रु १९ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। मुआब्जा वितरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई शीघ्रातीशीघ्र आयोजना निर्माणको प्राक्रिया अगाडि बढाउन छलफलमा सहभागीले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले आयोजना प्रभावितलाई पुनःस्थापना र पुनर्वासको कार्ययोजना बनाउँदा सकेसम्म आयोजनाकै आसपासमा बस्न चाहने नागरिकलाई बढी सुविधा दिने गरी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे। उनले आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए।
नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोजनाका विषयमा उठेका आशङ्कालाई दूर गर्दै मन्त्रालयले शीघ्र उपयुक्त निर्णय गर्न, मुआब्जा वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका थिए। छलफलमा धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जा वितरणमा परेको समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए। कर्मचारीको अभाव देखिएको, नापी र मालपोत कार्यालयमा कम कर्मचारी हुँदा आयोजनालाई नै भनेर काम गर्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।
सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग आवश्यक संवाद गरी उपयुक्त ढाँचा तय गर्ने जिम्मा यसअघि नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिएको छ । चिनियाँ कम्पनीसँग निर्माण ढाँचाका बारेमा छलफल जारी रहेको भए पनि अन्तिम निष्कर्ष भने निस्किसकेको छैन ।
