काठमाडौं– सरकारले जुट उद्योगलाई विद्युत् महशुल छुट दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत् महशुलको ७० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराइने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आव २०७२-०७३ र २०७३-०७४ का लागि जुट उद्योगले उत्पादन गरेको निकासी गरेको वस्तुमा एशियन र बोराको हकमा ४०० युनिटप्रति मेट्रिक टनका र डोरीको हकमा ३०० युनिट प्रतिमेट्रिक टनका दरले विद्युत् खपत भएका आधारमा निकासी भएको परिमाणमा खर्च भएको आधारमा विद्युत् महशुलको ७० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराइने छ।
त्यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा भन्सार विभाग, उद्योग विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकारीसहितको समिति गठन गरिएको छ ।
सरकारले आव २०७६÷७७ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गरेको छ ।
पानी जहाज कार्यालयको रजिष्टारमा ऋषिराज कोइरालालाई नियुक्त गरिएको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, हेटौंडाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लामा निर्माण तथा स्तरोन्नत्ति गरिने स्थानका घर, टहरा तथा अन्य संरचनाबापतको राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
