काठमाडाैं–वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायू परिवर्तन नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा–२०७५ फागुन २७ मा सार्वजनिक गर्यो। बहुप्रतिक्षित नीति, जव सरोकारवालाको हातमा प-यो, त्यसपछि सबै फिस्स भए। धेरै प्रचारप्रसार गरेको र बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआइडी) को आर्थिक सहयोगमा तयार गरिएको नीति हो, यो।
त्यसैले पनि सरोकारवालाको अपेक्षा नयाँ नीतिको मस्यौदा, जलवायू परिवर्तन नीति–२०६७ भन्दा झन बढी राम्रो आउने थियो। जुन स्वभाविक हो, किनभने परिवर्तित सन्दर्भमा पुरानो नीतिले सबै विषयलाई समेट्न नसकेका कारण नयाँ नीति ल्याउन लागिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दाबी थियो।
जलवायू परिवर्तन नीति २०६७ र २०७५ लाई तुलना गर्दा पुरानो नीतिमा भन्दा प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख भएका विषयवस्तु झन धेरै कमजोर छन्। नीतिको पृष्टभूमि शीर्षक अन्तर्गत पहिलो अनुच्छेदमै धेरै कुरा अस्पस्ट छन्। जस्तो कि, नेपाल जलवायू परिवर्तनका प्रतिकूल असरबाट उच्च जोखिम राष्ट्रमा पर्ने उल्लेख छ। यो कुरा विगतदेखि भनिंदै आएको विषय हो, यसमा नेपाल जोखिमको कति औं सूचीमा पर्दछ भन्ने विषय उल्लेख गरिएको भए, त्यसले हाम्रो संवेदनशीलतालाई झल्काउँथ्यो। त्यो हुन सकेको छैन।
त्यसैगरी जलवायू परिवर्तनका कारणले नेपाल लगायत विश्वका अन्य गरीब तथा विकासोन्मूख देशहरु विकसित देशहरुको तुलनामा बढी मात्रामा प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ, जुन स्पस्ट छैन। त्यसबाहेक दोस्रो अनुच्छेदमा पनि यति धेरै कमजोरी र अस्पस्टता झल्कने विषय छन् जुन यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव छैन।
बुँदा नम्वर २ को विगतमा भएका प्रयास र उपलब्धी शीर्षकको पहिलो वाक्यले भन्न खोजेको कुरा नै बुझिदैन। भाषागत हिसावले पनि अरु धेरै कमजोरी देखिन्छन्। बुँदा नम्वर ३ को चुनौती र अवसर शीर्षकमा उल्लेखित धेरै विषयवस्तु दोहोरिएका छन्।
सम्बोधनमै कमजोर
नीति भनेको सरकारको मार्गदर्शन हो। सरकारले के गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय नीतिले किटान गर्दछ। बृहत अर्थमा मुलुकको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीसम्झौता क्षेत्रगत नीतिदेखि सरकार प्रमुखका घोषणासम्म नीतिले समेट्छ। नीति, विषेश समस्या उत्पन्न भएर समाधान गर्नुपरेमा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा, मुलुकको अग्रगामी बाटो तय गर्नुपर्ने अवस्थामा र थप नयाँ आविश्कार वा सिर्जनात्मक कार्यका लागि बनाइन्छ।
जलवायू परिवर्तनका कारण विकसित घटनाक्रमलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठानेर नै नयाँ जलवायू नीतिको आवश्यकता महशुस गरिएको हो। तर, नयाँ नीतिको मस्यौदा यति कमजोर रुपमा प्रस्तुत गरियो कि जसमा पुरानो नीतिमा भएका महत्वपूर्ण विषयहरुलाई समेत हटाइयो। जस्तो कि, जलवायू नीति २०६७ ले राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमलाई विकास एजेण्डाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन र जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी सबै प्रकारका स्थलगत कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा कूल वजेटको न्यूनतम ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्थानीय स्तरमा पु-याउने कुराको ग्यारेण्टि गरेको थियो।
तर, नयाँ नीतिको मस्यौदामा त्यसलाई हटाएर अकितम भन्ने शव्द राखिएको छ। जानकारहरुका भनाइमा, यो प्रतिगामी कदम हो। जलवायू परिवर्तनको असरले सवैभन्दा प्रभावित हुने स्थानीय समुदाय नै बढी हुन्छन् । त्यसकारण जलवायू परिवर्तनसँग सम्बन्धी सञ्चालन हुने कार्यक्रमको सम्पूर्ण बजेट नै समुदायमा पुग्नुपर्दछ। तर, नयाँ नीतिले त्यसको मर्ममै प्रहार गरेको छ। यो नयाँ संविधान र सघिंयताको मर्मसँग पनि मेल खाँदैन।
जलवायू विश्लेशक एवम् जलवायू वित्तका जानकार राजु पण्डित क्षेत्रीका भनाइमा नयाँ नीति पुरानो नीतिभन्दा सशक्त र बलियो बन्नुपर्दछ। किनभने जलवायू परिवर्तनका असर र जोखिमहरु झन बढ्दै छन्। क्षेत्रगत रुपमा धेरै विषय समेटिएपनि पहिला भन्दा धेरै कमजोर रहेको उनको विश्लेषण छ।
हुनपनि यो नीतिले न्याय र सहभागिताका विषयमा आँखा चिम्लेको देखिन्छ। हानी नोक्सानी, राजनीतिमा जलवायूको विषयलाई सहभागिता, प्रविधि तथा स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने विषयहरु नीतिमा उल्लेख हुन आवश्यक छ। जुन नयाँ नीतिमा पाइदैनन्। पुरानो नीतिले समेटेका जत्तिको विषय समेत नयाँ नीतिमा नहुनुलाई जलवायू क्षेत्रका जानकारहरु पश्चगामी नीति भन्छन् ।
दाताकै भर
कार्यक्रम सञ्चालनमा दातृ निकायको सहयोग अस्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने होइन। तर, नीति तथा ऐन नियम बनाउने विषयमा समेत दातृ निकायको सहयोग लिनु घातका हो। कानुन निर्माणका प्रक्रियामा सहयोग लिंदा सहयोगी दाताले आफ्नो स्वार्थ अनुसार नीति तथा कानुन निर्माणमा दवाव सिर्जना गर्दछन्।
नीति र ऐन नियम गरी करिव आधा दर्जनभन्दा बढी कानुन बनाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायू नीति बनाउँदा दाताको सहयोग लिएको छ। डीएफआइडी को सहयोगमा नीति तथा संरचना (पिफ)निर्माण परियोजना अन्र्तगतको ३.५ मिलियन पाउण्ड अन्र्तगत जलवायू नीति बनाइएको हो। पाँच वर्षे उक्त परियोजनाको सहयोग अन्तर्गत जलवायू नीतिका साथै लैगिंक जलवायू रणनीति बनाउने गरी मन्त्रालयले समझदारी गरेको छ। यही परियोजना अन्र्तगत नै अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग गरिने छ।
उक्त परियोजना अन्र्तगत अक्सफोर्ड पोलिसि म्यानेजमेन्टले मन्त्रालयसँग काम गरेको छ। प्राविधिक विषय भएकाले दाताको सहयोग लिनु परेको मन्त्रालयको दावी छ। तर, मन्त्रालयले प्रस्तावित गरेको मस्यौदा जत्तिको नीतिका लागि नेपाली विज्ञहरुको टोली तयार छ।
मन्त्रालयले अनुरोध गरेकै भरमा नि शुल्क रुपमा सहयोग गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई वे वास्ता गरिएको छ। अर्को रमाइलो पक्ष के छ भने ‘जेण्डर एण्ड क्लाइमेट स्टाटेजी’ आइयूसियनको सहयोगमा आरजु राणा नेतृत्वको टीमले तयार गरेको थियो। जसलाई बनाउन पुन: सहयोग लिइएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने, प्राविधिक विषय भएकाले सहयोग आवश्यक पर्ने देखाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एउटा टीम आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लागेको छ। नभए वन ऐन, नीति बनाउँदा जलवायू नीति बनाउन नसक्ने हुँदै होइन।
