काठमाडौं–यतिबेला विश्वभरी नै विद्युतीय सवारीसाधनको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र बढ्दो प्रदूषणलाई कम गर्न सार्वजनिक यातायातमा सकेसम्म विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्न विशेषगरी विकसित देशहरूमाथि दवाव छ।
प्रदूषणको चपेटामा परेको भारतले पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न नीतिगत विषयलाई अगाडि सारेको छ। भारतको राजधानी नयाँदिल्ली लगायत र अन्य केही शहरमा उच्च प्रदूषण रहेको छ। गत महिनामात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले विद्युतीय सवरीका बिक्रेता र उत्पादकलाई १ं.४ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलीयत दिने घोषणा ग-यो।
भारत सरकारले सन् २०३० सम्म कुल सार्वजनिक यातायातको ३० प्रतिशत विद्युतीय यातायातमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ। मोदीले भारतभरी नै ब्याट्रीको उत्पादन र स्मार्ट चाजिङको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन्।
‘अटोमोवाइल क्षेत्रमा अवसर खोजिरहेकाहरू सबैको ‘वीन वीन’ हुने हिसाबले नीतिहरूको निर्माण गरिने छ,’ मोदीले भनेका थिए। अहिले भारतीय दुबै कम्पनी टाटा र महेन्द्राले विद्युतीय कारहरूको उत्पादन गरिरहेका छन्।
अनि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कार कम्पनीहरू ह्ुन्डाई, किया मोटर्स लगायतले भारतीय बजारलाई मिल्ने गरी विद्युतीय कार उत्पादन गरिरहेका छन्। हालै किया मोर्टरर्सले भारतको आन्ध्र प्रदेशसँग विद्युतीय सवारीको उत्पादन गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। हैदरावाद, चेन्नई र गुहावटी लगायतका राज्य सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएका छन्।
पछिल्लो समयमा एसियाको वायु प्रदूषणको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘साइन्स–विजनेस पोलिसी फोरम’ मा छलफल भएको थियो। सो सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको वातावरणसम्बन्धी एसिया प्यासेफिक क्षेत्रमा निर्देशक डेचेन छेरिङले भारतको निजी क्षेत्रले विद्युतीय कारको उत्पादनमा निकै चासो देखाएको तर, ब्याट्रीको मूल्य अझै पनि एक प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बताएका थिए। ‘उनीहरू हरेक बस्तुको आयातलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयसँग जुधिरहेका छन्,’ उनले भने,‘ उनीहरू आन्तरिक बजारमा कति उपलब्ध छ भन्ने पत्ता लगाउन खोजिरहेका छन्।’ मध्य आय भएका देशहरूमा बैकल्पिक ऊर्जाका तत्वहरूको उपलब्धता एक मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ।
अति आवश्यक जस्तो सोलार प्यानल अथवा लिथियम ब्याट्री स्थानीय स्तरमा पर्याप्त रूपमा उत्पादन हुँदैन। जसले गर्दा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले अझै पनि प्रवेश पाएको छैन। एसिया र प्यासिफिकका ९० प्रतिशत जनसंख्या विभिन्न तहका वायु प्रदूषणको चपेटामा छन्, जसले उनीहरूको स्वास्थ्य समस्यामा गम्भीर असर गरिरहेको छ।
इसिमोडका क्षेत्रीय कार्यक्रम निर्देशक अरनिको कुमार पाण्डेले यस क्षेत्रमा करका माध्यमले विद्युतीय सवारीको संख्यामा बढोत्तरी ल्याउन सकिने वताए। उनले नेपालको उदाहरण समेत दिए। पाण्डले नेपालमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार आयात गर्दा २२० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने तर, विद्युतीय कार आयात गर्दा १० प्रतिशतमात्र कर लाग्ने बताए। ‘कार एउटै हो तर, डिजेल र पेट्रोलबाटभन्दा विद्युतबाट चल्ने कार सस्तो हुन्छ,’ उनले भने।
जापानको वातावरण मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नोवुयुकी कोनुमाले जापानले सन् १९७० मा वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न दुईवटा विधि अपनाएको बताए। उनले पहिले उद्योगबाट निस्कने धुवाँ नियन्त्रण गर्न कडा निमयहरू वनाएको र दोस्रो सवारीसाधनले गर्ने उत्सर्जन कम गर्न कदम चालेको बताए। संयुक्त राष्ट्र«संघले विशेषगरी विद्युतीय आवातजावतलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि आर्थिक रूपले उदाउँदा मुलुकलाई सहयोग गरिरहेको छ। साथै, नीति निर्माण, राम्रो अभ्यासको आदानप्रदान, पाइटल प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न मुलुकलाई सहयोग गरिरहेको छ।
युएन इन्भारमेन्टमा प्रकाशित समाचारको भावनुवाद
