काठमाडौं–सरकारले चुर क्षेत्रको संरक्षणका लागि सेना परिचालन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका बेला सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले स्थानीय समुदायबाटै संरक्षणको काम थाल्न अपील गरेको छ।
फेकोफनले बुधबार उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पाेखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएर चुरे संरक्षणका सेनाको परिचालन गर्न नहुने बरू चुरे क्षेत्रमा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका वनलाई सामुदायिक वनमा हस्तान्तरण गर्न माग गरेको हो।
फेकोफनका अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको वन संरक्षण सरकार सुरक्षा निकायको परिचालनबाट मात्र सम्भव नभएकाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको रुपमा स्थानीय समुदायलाई नै वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा अधिकार सम्पन्न बनाइ परिचालन गरिएमा मात्र वन संरक्षण सम्भव छ।’
हालै मात्र रक्षामन्त्री पाेखरेलले चुरे क्षेत्रमा वन अक्रिमण अत्यधिक बढेको र त्यसले भविष्यमा समस्या निम्तने खतरा रहेको भन्दै सेना परिचालनको योजना रहेको र त्यसका लागि ढाँचा (मोडालिटी) तय गरिने बताएका थिए। नेपालमा झण्डै ३२ जिल्लाको १८ हजार ८ सय ६० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफदमा चुरे फैलिएको छ।
ज्ञापन पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘चुरे क्षेत्रको वन संरक्षणको नाममा यस क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्ने जस्तो जोखिमपूर्ण निर्णयमा पुग्नुको सट्टा विकल्प अबलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछौं।’
हाल नेपाली सेनाले राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षमा वनसँग समन्वय गरेर संरक्षणको काम गरिरहेको छ। चुरे संरक्षणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत राष्ट्रपति चुरे–तराई/मधेस विकास समिति छ।
तर, फेकोफनले उक्त समिति समेत खारेजको माग गरेको छ। ‘नेपाल सरकारले २०७१ असार २ गते वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ को दफा १० अनुसार नेपालको कुल भू–भागमध्ये १७.७८ प्रतिशत भू–भागका वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी चुरेमा रहने ५० लाख जनताको अधिकार खोसेको उक्त संरक्षण क्षेत्र घोषणा खारेज गरियोस्। साथै विकास ऐन–२०१३ अन्तर्गत गठन भएको राष्ट्रपति चुरे–तराई/मधेस विकास समिति समेत अबिलम्ब खारेज गरियोस्,’ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।
