काठमाडौं–सरकारले वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, व्यवसायीकरण तथा निर्यातको लागि उपयुक्त कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ मा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, व्यवसायीकरण तथा निर्यातका लागि सामुदायिक, सहकारी, तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ।
नीतिको सोही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित आवश्यक कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिए। यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअनुसार नियमावलीमा संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
वन नीतिमा जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको संरक्षण, खेती विस्तार, सङ्कलन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण, व्यवसायीकरण र निर्यात प्रवद्र्धन गरिने समेत उल्लेख छ।
वन्यजन्तुको व्यावसायीकरणका लागि कानूनी व्यवस्थासँगै आवश्यक कानूनी संरचनाको समेत प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा कडाइका साथ अनुगमन गरिने र तथ्याङ्क राखिनेछ । यस व्यवस्थाले संरक्षणकर्मी आकर्षित हुने र वन्यजन्तु संरक्षणमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको पछिल्लो संशोधनमा वन्यजन्तुको संरक्षण, प्रवद्र्धन र दिगो उपयोगमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले वन्यजन्तुको अध्ययन, अनुसन्धान वा व्यावसायिक रुपमा प्रजनन तथा पालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएबमोजिम अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै वन्यजन्तुको प्रजनन तथा पालनको लागि आवश्यक पर्ने बीउ प्राणी ९सिड एनिमल० तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराउन सकिने र अनुमति प्राप्त गरी व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गरिएका वन्यजन्तु वा तीनका अङ्ग र अङ्गबाट तयार गरिएको वस्तु तोकिएबमोजिम उपयोग, बिक्री, वितरण वा निकासी गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।
ऐनको प्रावधानलाई सहजरुपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले मनोरञ्जन, अनुसन्धान, पर्यटकीय प्रयोजन र संरक्षणका लागि उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ताव गरेको उपमहानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले बताए।
विद्यमान व्यवस्थामा उत्पादन बढाई उपयोग गर्न सकिने व्यवस्थासहितको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यसपछि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने उनले बताए। यस व्यवस्थाले मानवसँग नजिक रहने र बजारमा माग हुने वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यावसायीकरण बढ्ने विभाग विश्वास लिएको छ।
पूर्व वन सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले मुलुक समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान चाहने हो भने वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, व्यवसायीकरण तथा निर्यातको लागि उपयुक्त कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनले जैविक विविधताका अंशरुपमा रहेका वन्यजन्तुको नाश र विनाश नहुने गरी बुद्धिमतापूर्ण हिसाबले उपयोग गर्नसके समृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे।
वन्यजन्तुको व्यवसायबाट फाइदा हुन्छ भन्ने देखेपछि संरक्षणमा लगानी बढ्ने तर्क गर्दै पूर्व वन सचिव डा पौडेलले दुर्लभ र सङ्कटापन्नबाहेक वन्यजन्तुको संरक्षण गरी दिगो उपयोग गर्नुपर्ने बताए । वन्यजन्तुको व्यावसायीकरण गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्धारण र वन्यजन्तुअनुसारको राजश्वलगायतको व्यवस्था संशोधन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको विभागले जनाएको छ। रासस
