काठमाडौं–सरकारले तीनवटा जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु अनुकूलन आयआर्जनसम्बन्धी (इबिए–टू) परियोजना शुरु गरेको छ।
वातावरण संरक्षणसँगै स्थानीय वासिन्दाको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखिएको परियोजनाको अवधि चार वर्ष रहेको छ, भने बजेट ५५ करोड छ। अछाम, सल्यान र दोलखाका ११ स्थानीय तहमा लागू भएको परियोजनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५७ प्रतिशत र विश्व वातावरण कोषको ३२ प्रतिशत लागत रहेको सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले परियोजना स्थानीय सरकारसँगको समन्वय लागू हुने विश्वास व्यक्त गरे। जसबाट जैविक विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनःस्थापन र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने उनको अपेक्षा छ।
आयोजनाअन्तर्गत १ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा वृक्षरोपण, ४ सय ५० हेक्टर चरन क्षेत्र व्यवस्थापन र सुधार, ४ सय हेक्टर खेत सुधार, पानीका मुहानको संरक्षण, जडीबुटीखेती प्रोत्साहन, अदुवा अलैँची टिमुरको प्रशोधनलगायत काम हुनेछ।
परियोजनाबाट १२ हजार ७२ घरधुरीका ५९ हजार १ सय ७२ व्यक्ति लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। विश्व वातावरण कोषका प्रतिनिधि मून श्रेष्ठले परियोजनामा स्थानीय सरकार र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउने सुझाव दिइन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापनमा आधारित आयोजनाका कार्यले स्थानीय समुदाय र सरकारको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
