काठमाडौं–सर्वाेच्च अदालतले छाडा रूपमा छोडिएका पशुचौपायाको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले ‘…यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमकको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो?’ भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
पशुचौपाया जथाभावी छोड्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या परेको, सडकमा दुर्घटना बढेको, दुर्घटनामा ती पशुचौपायाको समेत मृत्यु हुने गरेकाले पशुचौपायाको उचित व्यवस्थापनको प्रबन्ध राज्यले गर्नुपर्ने मागसहित १९ फागुनमा अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यसैगरी, सर्वाेच्चले छाडा अवस्थामा रहेका गाईगोरूको सुरक्षित बासस्थान, जीविकोपार्जनका लागि घास, दानापानी जस्ता आवश्यक आहारा एवं उपचारको व्यवस्था गरी चैत ३ गते छलफलका लागि समेत डाकेको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्राी तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
