काठमाडौँ–आर्थिक र समृद्धिको सङ्कल्पलाई व्यवहारिक रुपमा नै कार्यान्वयन गर्दै लैजाने लक्ष्यका साथ सरकारले पछिल्ला दिन विभिन्न ऐन, नियम तथा कानूनलाई समायनुकूल संशोधन गर्दै लगेको छ।
वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको हो।
ती विधेयक छिट्टै पारित भई कार्यान्वयनमा आउने तयारीमा छन्। यस्तै परिवत्र्य मुद्रामा वैदेशिक लगानी ल्याउने सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको ‘हेजिङ सम्बन्धी नियमावली’ पनि यही फागुन १३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
यी आयोजनामा हेजिङ सुविधा अर्थ मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको उक्त नियमावलीअनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
यस्तै २२० केभी वा सो भन्दा बढी क्षमताका ३० किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई समेत त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार दश किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग निर्माण, पचास किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण र नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा समेत हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
हेजिङ भन्नाले परियोजना कार्यान्वयनको लागि लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैैंकमा जम्मा गरेको छ, सो सोही विनिमय दरमा सम्झौता बमोजिम लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनियम दर स्थिर गर्ने कार्य हो। नियमावलीअनुसार हेजिङ सुविधा लिन चाहने परियोजनाले प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विदेशी लगानी गर्ने र विदेशी मुद्रा ल्याउन स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिने, बैंकले तोकेको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। बैंकले उपलब्ध गराएको खातामा विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कामय रहेको विनिमय दरअनुसार नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा त्यस्तो परिवत्र्य मुद्रा जम्मा गरिनेछ।
जुन विमिय दरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरिएको हो सोही दरमा हेरफेर नहुने गरी स्थिर राखिनेछ। स्थिर गरिएको विमिय दरमा सम्झौताअनुसार विदेशी ऋणवापतको रकम फिर्ता भुक्तानी पाउने गरी बैंकले लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। हेजिङ शुल्क भने परियोजनाले राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ।
नियमावलीमा हेजिङको अवधि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा दश वर्षको हुनेछ । यस्तै आयोजनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै नियमावलीअनुसार राष्ट्र बैंकमा एक हेजिङ कोष खडा गरिनेछ । कोषमा रहने रकमको सीमा भने बैंकले नै निर्धारण गर्नेछ ।
त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन बैंकले अर्थ मन्त्रालय र परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयल र लगानीकर्तासँग समन्वय एवम् परामर्श गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष हेजिङ सुविधा सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीको प्रतिवेदन तयार पारी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महीनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ।
दक्षिण कोरियाको के वाटर नामक कम्पनीले रसुवामा निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ र चिनियाँ लगानीको लाङटाङ–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयदेखि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । माथिल्लो त्रिशूली–१को क्षमता २१६ मेगावाटको छ भने रसुवा भोटेकोशीको क्षमता १२० मेगावाटको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले हेजिङ सुविधाले सबै लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “कुनै एकाध अमूक परियोजनालाई भन्दा पनि विदेशबाट लगानी भित्र्याउन चाहने सबै लगानीकर्तालाई त्यस्तो सुविधाले सम्बोधन गर्नुपर्छ।सबै लगानीकर्ताको माग र चाहना सम्बोधन भयो भने त्यसले नेपालको पूर्वाधार विकास, जलविद्युत् क्षेत्रमा अग्रगामी फड्को मार्न सक्छ।”
उनले हेजिङ सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने र लगानीकर्तालाई आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास समेत दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए।
हेजिङ सुविधा लिने विदेशी मुद्रा, हेजिङ गर्न चाहेको अवधि, ऋण भुक्तानीको शर्त र अवधि, ऋण लगानी गर्ने मुलुक वा संस्था, कम्पनीका मुख्य सञ्चालक र शेयर संरचना सहितको कागजात बुझाएर आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा छ। रमेश लम्साल/रासस
