काठमाडौं–राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरी पुनर्निर्माण अगाडि बढाउने तयारी गरेका बेला अनुगमन तथा समन्वय समिति समेत गठन गरेको छ।
रानीपोखरी लगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाहरुको व्यवस्थित तथा समन्वयात्मक ढंगले पुनर्निर्माण गर्न
प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। समितिमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, काठमाडौं महानगरपालिकाले तोकेका तीनजना जनप्रतिनिधि रहने जनाइएको छ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले तोकेका सम्बन्धित विषयका तीनजना विज्ञहरु प्रा।डा।प्रेमनाथ मास्के, पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक विष्णुराज कार्की र काठमाडौं उपत्यका संरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक रोहित रञ्जितकार सदस्य छन्।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख समितिको सदस्य सचिव हुनेछन्।
समितिले रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरलगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको कार्य व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन अनुगमन, सहजीकरण र समन्वय गर्नेछ । त्यसैगरी, पुनर्निर्माण कार्यका लागि सुझाव दिने, गुणस्तर कार्यम गर्न सहयोग पु¥याउने र पुनर्निर्माणका क्रममा देखापरेका समस्याहरुको समाधान गर्ने कार्यक्षेत्र दिइएको छ।
समितिलाई आवश्यकताअनुसार निर्माण उपसमिति गठन गरी पुनर्निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने अधिकारी छ । समितिले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ।
समितिको बुधबार पहिलो बैठक बसेको छ। बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली विशेष आमन्त्रितका रुपमा सहभागी थिए। रानीपोखरीको पिंध एवं पर्खाल निर्माण गर्दा कालोमाटो, बालुवा र ईंटाजस्ता परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण गर्ने, रानीपोखरीको पिंध एवं पर्खाल निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने र उपभोक्ता समिति गठन गरी सिफारिस गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै, रानीपोखरीमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यकरण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत् गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत माघ १४ को बैठकले रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरलगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्नेगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
