काठमाडौं–नेपालले भारतसँग गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट (जीटूजी) स्कीममा पाँच वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको सात महिनासम्म सहमति जुट्न नसकेपछि विकल्प खोज्न थालिएको छ।
पछिल्लो समय सहसचिवस्तरीय बैठकमा हाललाई एक वर्षका लागि भएपनि मल खरिदका विषयमा छलफल भएपनि त्यसमा भारतले चासो नदेखाएपछि नेपाल समस्यामा परेको हो।
सरकारी अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणमा बर्खायाम शुरु हुनु अघि चाहिने मल खरिदका विषयमा भएपनि समझदारी गर्न नेपाल तयार थियो। आफ्नो मुलुकमा समेत पर्याप्त मल पुर्याउन समस्या भइरहेकाले यति ठूलो स्किममा सहमति गर्न नसकिने धारणा अप्रत्यक्ष रुपमा भारत राख्दै आएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत नेत्र भण्डारीका अनुसार भारतले युरिया मलमा नाफा नखाएर तथा डिएपीमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार नै दिनुपर्ने माग नेपालको तियो। तर, यसमा भारतले केही जवाफ नदिएकाले मल आयात अन्यौलमा परेको उनको भनाइ छ ।
नेपाललाई तत्काल ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डिएपी गरी ५० हजार टन रासायनिक मलको आवश्यकता रहेको सरकारी तथ्यांक छ। यसको विकल्पका बारेमा समेत मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भएको छ। विकल्पमा चीनबाट मल ल्याउने वा ग्लोबल टेण्डर गर्ने छन्।
तर, चीनबाट मल ल्याउँदा ढुवानीमा कठिनाइ हुने भएकाले त्यसमा तत्काल निर्णय भइसकेको छैन। ग्लोबल टेण्डरमार्फत् मल ल्याउन पनि अब ढिला हुने भण्डारी बताउँछन्। टेण्डरमार्फत् मल आयात गर्न कम्तिमा ६ देखि ८ महिना लाग्ने भएकाले आगामी चैतका लागि अन्य विकल्पको खोजि भइरहेको उनले बताए।
नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि २०७९–८० सम्मका नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने भनि गत साउनमा प्रस्ताव पठाएको थियो। प्रस्तावित नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टनमध्ये पाँच लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल रहेको छ।
