रसुवा–वन्यजन्तुबाट क्षति भोगेका रसुवाका चार किसानलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले राहत रकम वितरण गरेको छ।
निकुञ्जका वन्यजन्तुले मानव तथा बालीनालीमा क्षति पु¥याएको भन्दै २०७४ साउनदेखि २०७५ माघसम्म १३ जनाले निवेदन दिएकोमा पहिलो चरणमा चार जनालाई राहत रकम वितरण गरिएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुष्मा रानाले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार चितुवाको आक्रमणबाट चरिरहेको घोडा गुमाएका गोसाइकुण्ड गाउँपालिका ५ का कर्मा धिन्दुप तामाङलाई ३० हजार, भालुको आक्रमणबाट घाइते भएका कालिका गाउँपालिका १ का कैसाङ तामाङलाई ३५ हजार, चिुवाको आक्रमणबाट चरिरहेको घोडा गुमाएका सोनाम साबो तामाङलाई ३० हजार र भालुको आाक्रमणबाट गम्भीर घाइते भइ उपचारको क्रममा ज्यान गुमाएका पूर्णबहादुर तामाङको परिवारलाई १ लाख गरी २ लाख ९५ हजार राहत वितरण गरिएको हो।
बाँकीलाई निकुञ्ज स्थापना दिवसको अवसर पारेर राहत रकम वितरण गरिने निकुञ्जका सूचना अधिकारी शिवलाल गैरेले जानकारी दिए।
यसअघि पनि वन्यजन्तुबाट घाइते भएका तथा बालीनालीको क्षति भोगेका ६ जना पीडित किसानलाई राहत स्वरुप रकम वितरण गरिएको थियो।
वन्यजन्तुबाट भएको मानवीय क्षति, अन्नवालीमा भएको क्षति, पशुधनको क्षति र घरगोठको क्षति अनुसार निकुञ्जले राहत दिने गरेको छ।
पहिले राहत रकम लिन विभागमै जानुपर्ने भएपनि अहिले कार्यालयबाटै रकम दिने व्यवस्था भएपछि सहज भएको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष टेम्पा नुर्पु तामाङले बताए। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले वन्यजन्तुले कुनै क्षति पु¥याए किसानहरुलाई राहत प्रदान गर्न वन्यजन्तु राहत कोष स्थापना गरेको छ। १ करोड १५ लाख रुपैयाँको राहत कोषबाट आउने व्याजबाट राहत वापतको रकम राहत स्वरुप पीडित किसानलाई प्रदान गर्ने गरिएको तामाङले बताए।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको निर्देशिका, २०६९ अनुसार हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल, अर्ना, मगर गोही, अजिंगर, गौरीगाईले मानवीय क्षति, पशुधनमा क्षति, भण्डारण गरेको अन्नको क्षति, घरगोठको क्षति, खाद्यान्नमा वन्यजन्तुले क्षति गरे राहत पाउने व्यवस्था छ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९ तथा दोस्रो संशोधन २०७४ अनुसार वन्यजन्तुले क्षति पु-याए राहत रकम प्राप्त गर्न पीडित हकवालाको निवेदन, सम्भव भएसम्म मृतकको फोटो, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, घटनास्थलको सर्जमीन मुचुल्का, परीक्षण प्रतिवेदन, प्रहरी प्रतिवेदन र सम्बन्धित मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति वा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति वा परिषद् वा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सिफारीस, स्थानीय तहको सिफारिस, नाता प्रमाणित कागजात, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लगायतका कागजात निकुञ्जलाई पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, रसुवामा भने सामान्य निवेदन मात्र दिएको र आवश्यक कागजात पु-याउन नसक्दा राहत प्राप्त गर्ने किसानको सङ्ख्या निकै कम रहेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ।
