काठमाडौं–नेपालको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण मानिएको भारत र चीन जोड्ने छुट्टाछुट्टै रेलमार्ग बनाउने परियोजनाको काम सुस्त देखिएको छ।
चीनको केरुङबाट काठमाडौँसम्मको विद्युतीय रेलमार्गको प्रारिम्भक अध्ययन भएपनि सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेको छैन। चाइना रेलवे फस्र्ट सर्वे एण्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटका आठ पदाधिकारीले गरेको अध्ययनले उक्त रेलमार्ग संसारका जटिलमध्ये एक भएकाले धेरै नै अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको थियो।
प्रारम्भिक अध्ययनको रिपोर्टअनुसार ७२.२५किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने र ९ वर्षमा बन्ने देखिएको थियो।
तर, त्यसपछि अध्ययनमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। यस विषयमा छलफल गर्न नेपाली टोली आगामी जुनमा चीन जाने तयारीमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटा बताउँछन्।
‘यसअघि चिनियाँ टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर गएको छ, अब सम्भाव्यता अध्ययनको विषयमा छलफल गर्न नेपाली टोली चीन जाने तयारीमा छ,’ उनले भने, ‘आगामी जुनमा विस्तृत वार्ता गर्ने गरी आन्तरिक तयारी भइरहेको छ।’
सन् २०१८ मा चीन भ्रमणमा क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङले चीन–नेपाल रेलमार्ग बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका थिए। तर, त्यसपछि भने उक्त विषयमा दुबै पक्षले कुनैपनि उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन।
लगानीको टुंगो लागेन
चीनदेखि नेपालसम्मको रेलमार्ग संसारकै जटिलमध्ये एक भएकाले चिनियाँ पक्ष उक्त परियोजनामा नेपालको पनि आर्थिक रुपमा संलग्नता चाहन्छ।
चीनले नेपालमा अनुदान स्वरुप विभिन्न विकास निर्माणका कार्य गरे पनि रेलमार्ग दुबै देशका लागि आर्थिक रुपमा निकै नै महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यसमा नेपालको पनि संलग्नता होस भन्ने चीनको चाहना रहेको सरोकारवालाहरूको भनाई छ। यसका साथै चीनले नेपालको पनि लगानी चाहनुमा नेपालको पनि अपनत्व होस भन्ने रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
तर, नेपाली पक्ष भने उक्त परियोजना पूर्णरुपमा चिनियाँ अनुदानमा बनोस भन्ने चाहन्छ। प्रारिम्भक अध्ययन अनुसार उक्त रेलमार्गको प्रतिकिलोमिटर लागत करिब ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ रहने अनुमान छ।
त्यस्तै भारतबाट रेल ल्याउने परियोजनाको काम पनि भइरहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। रक्सौल–काठमाडौं रेलको सर्वेको काम भइरहेको र उक्त परियोजनाको काम चाँडै नै शुरु हुने प्रवक्ता सापकोटाले जनाए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनताका पाँच वर्षभित्र नेपालमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग निर्माण गरिसक्ने बताएका थिए।
