कैलाली–सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रादेशिक वातावरण संरक्षण ऐन बनाउन थालेको छ।
संघीय वातावरण ऐनसँग नबाझिने गरी ऐन निर्माण थालिएको र मस्यौदामाथि प्रदेशसभामा छलफल भइरहेको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता यज्ञमूर्ति खनालले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रस्तावित ऐनमा ‘वातावरण संरक्षण कोष’को अवधारणा अघि सारिएको छ।
कोषमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट रकम जम्मा गरिनेछ। जुन रकम वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र सम्पदाको संरक्षणका लागि खर्च गरिनेछ।
यसैगरी, प्रदूषण जरिवानाको रकम पनि वातावरण संरक्षण कोषमा जम्मा हुनेछ। कोषको खर्च प्रक्रियाबारे निर्देशिका बनाइने उनले बताए। यसैगरी, नदी, खोला तथा सार्वजनिक स्थान प्रदूषित गर्नेलाई एक लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३० मा समावेश भएको ‘स्वच्छ वातावरणको हक’ को पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ।’ सोही विषयलाई अंगिकार गरेर कानून बनाइन लागिएको मन्त्रालयका खनाल बताउँछन्।
‘वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने पनि मस्यौदातामा उल्लेख छ।
तर, पहिलो संशोधनमा प्रदूषण गरेमा एक लाखसम्म जरिवाना हुने उल्लेख भएपनि पीडकले पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम तोकिएको छैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को मापदण्ड पालना नगरेमा पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ।
ईआईए संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत् हुन्छ। तर, प्रारिम्भक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) प्रदेश सरकारबाट हुनेछ।
