काठमाडौं–नयाँ बन्न लागेको वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण विभागको भूमिकालाई खुम्चाउने प्रयास गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको वातावरण संरक्षण ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा वातावरण विभागको भूमिकालाई खुम्चाइएको छ।
वातावरणसँग सम्बन्धित काममा विभागलाई सक्रिय गराउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला मन्त्रालयले भने अधिकार आफैमा केन्द्रित गर्ने गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ को मस्यौदा तयार गरेको हो।
वातावरण विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी वातावरण संरक्षण ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा विभागसँग कुनै परामर्श नगरिएको आरोप लगाउँछन्। ‘काम गराइको अनुभवका आधारमा हामीले पनि हाम्रा सुझाव सल्लाह दिन तयार थियौं, तर हामीसंग परामर्श समेत गरिएन,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले दिएको सुझाव सल्लाहलाई समेट्ने वा नसमेट्ने मन्त्रालयको तजविजको कुरा हो ।’
अधिकारी प्रस्तावित वातावरण संरक्षण ऐनको मस्यौदाको परिभाषामा ग्रिन सर्टिफिकेट, प्रदूषित क्षेत्रसँग सम्वन्धित निकाय, मापदण्ड र वातावरण प्रयोगशालालाई समेट्नुपर्ने बताउँछन् । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा उल्लेख भएपनि परिभाषा स्पस्ट नभएकाले थप्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
वातावरण क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ३ मा उल्लेख भएका व्यवस्थाले पनि विभागको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेको छ। जस्तो कि, दफा ३ मा संक्षिप्त वातावरणीय प्रभावको हकमा स्थानीय तह, प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणको हकमा प्रदेश मन्त्रालय र वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंनको हकमा तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
वातावरण क्षेत्रका जानकार इआइए मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपनि त्यसको परिक्षण विभागबाट गरिनुपर्ने बताउँछन्।वातावरण विभागले पनि प्रस्तावित मस्यौदामा आफ्नो फरक धारणा पेश गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक अधिकारी दफा ३ मा उल्लेख भएका कार्य गर्दा विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानलाई ऐनमा समेट्नुपर्ने बताउँछन्।
स्थानीय एवम् प्रदेश तहमा हुने र स्थानीय एवम प्रदेश तहको अधिकार क्षेत्रभित्र अध्ययन अनुसन्धान गर्दा पूर्व स्वीकृति लिइ विभागलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विभागका महानिर्देशक अधिकारी बताउँछन्। ‘वातावरण क्षेत्रमा हुने सवै प्रकारका अध्ययन अनुसन्धानलाई एकिकृत रुपमा अभिलेख गर्नका लागि हामीले विभागलाई जानकारी गराउने व्यवस्था राख्न भनेका हौं,’ उनी भन्छन्।
त्यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐनमा नसमेटिएका कतिपय विषयहरुलाई थप गर्न आवश्यक रहेको वातावरण क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ। विभागको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र प्रदूषण नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्वन्धि कार्य, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्वन्धि, वातावरण सम्वन्धि अध्ययन अनुसन्धान, गर्ने गराउने तथा स्वीकृति सम्वन्धि तथा पूर्व स्वीकृति सम्वन्धि कार्य विभाग अन्र्तगत रहनुपर्ने विभागको माग छ।
त्यसैगरी वातावरणीय प्रयोगशाला सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित वातावरणीय प्रयोगशालाको प्रमाणिकरण सम्वन्धी काम, वातावरणीय क्षेत्रमा नविन प्रविधि, अध्ययन तथा अनसन्धान सिफारिस लगायतका काममा विभागको भूमिका हुनुपर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने विभागका महानिर्देशक अधिकारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार, जलवायू अनुकुलन सम्वन्धिका काम, स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारका वातावरणीय क्रियाकलापको समन्वय र सहकार्यको प्रवद्र्धन गर्ने काम विभागले गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
ऐनमा वातावरण सम्वन्धी काम गर्ने निकायको रुपमा वातावरण विभाग रहेको र विभागका कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाउन विभागको कार्यक्षेत्र र भूमिका स्पस्ट पार्नका लागि आफूहरुले लिखित रुपमा सुझाव दिएको अधिकारी बताउँछन् ।
त्यसैगरी प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १२ मा जोखिम पूर्ण फोहरको आयात निर्यात तथा विक्रि वितरणमा प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्थामा पनि मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जवकि यस्ता सामान्य खालका कामहरु विभागलाई दिंदा थप प्रभावकारी हुने बुझाई वातावरण क्षेत्रका जानकारहरुको छ।
वातावरण क्षेत्रका जानकार एवम अधिवक्ता पदम श्रेष्ठ अधिकारभरी मन्त्रालयमा केन्द्रीत गर्दा काम प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउँछन् । यस दफामा विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्ने वाक्यांस राख्नुपर्ने वातावरण विभागको तर्क छ ।
२०६९ सालमा वातावरण विभागको स्थापना भएपनि अहिलेसम्म विभाग भूमिकाविहिन जस्तो छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा विभागको काम कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छैन । विभागले १५ माघ २०७० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै आएको छ ।
अहिलेसम्म ऐनका आधारामा विभागले काम गर्न नसकेको भनिदै आएकोमा नयाँ ऐनमा समेत विभागको भूमिकालाई खुम्चाइएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नियतमै प्रश्न खडा भएको छ । वातावरण अभियान्ता बसन्त पौडेले मन्त्रालयको भूमिका वातावरण विभागलाई शक्तिशाली गराउनेमा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा त्यो नदेखिएको बताउँछन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगााना पनि वातावरण विभागको अधिकार क्षेत्र साँघुरोभएको स्वीकार गर्दछन् । तर, त्यसलाई नियतबस मन्त्रालयले नगराएको उनको भनाई छ ।
