काठमाडौं–खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेर सरकार कानुनी रुपमा कहिँकतै नचुकेको दाबी गरेकी छन्।
प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा खानेपानी मन्त्री मगरले सिएमसीसँग ठेक्का तोड्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेकाले ठेक्का तोडिएको बताएकी हुन्।
ठेक्का तोड्दा नेपाल सरकारलाई घाटा भने नभएको जिकिर गर्दै उनले भनिन्, ‘सिएमसी र हामीले दुवै तर्फबाट मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका छौं । तर, ठेक्का तोडिए पनि कम्पनी पुनः काममा फर्किन तयार छ भने उसबाट नै काम गराउने पक्षमा मन्त्रालय र सरकार रहेको छ । सिएमसीबाट बाँकी काम गराउने विषयमा कुनै कानुनी जटिलता भने छैन।’
मेलम्चीको काम सुरु गर्ने विषयमा मन्त्रालयले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्। ‘एउटा सिएमसीलाई फर्काउने र दोस्रो नयाँ टेण्डर गर्ने । तर, हामीले पहिलो विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसकारण कि मेलम्चीको काम छिटो सम्पन्न होस् भनेर,’ मन्त्री मगरले भनिन्।
अझै पनि सिएमसी आउँदा नै नेपाल सरकारलाई फाइदा नै हुने बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामीले सिएमसी नै फर्काउने र नयाँ टेण्डर गर्ने, यी दुवै विकल्पमा गृहकार्य गरेका छौं । सिएमसीको निर्णय हेरेर एउटा विकल्प रोज्छौं।’
खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तेजराज भट्टले मेलम्चीको काम अन्तिम अवस्थामा रहेकाले बाँकी काम सम्पन्न गर्ने विषयमा लागतको पुर्नमुल्यांकन भइरहेको बताए। अब मेलम्चीमा भुईं ढलान, भेन्टिलेसन साफ्टको निर्माण, गेटहरु निर्माण, हेडवक्र्स र फिनिसिङ लगायत ७ वटा कामहरु बाँकी रहेको जानकारी दिए। यी कामहरु सम्पन्न गर्न लागत र निर्माण अवधि कम गर्ने उपायहरुको खोजी भईरहेको उनले बताए।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले सिएमसी नै काममा फर्कदा लागत कम हुने र समय बचत हुने भएकाले पहिलो विकल्पमा राखिएको बताए। सिएमसीकै कारण स्थानीय सब कन्ट्रयाक्टरहरुले भुक्तानी पाउन नसकेको र उक्त भुक्तानी दिने कानुनी अधिकार मेलम्ची समितिलाई नभएको उनले बताए।
सांसदहरुले मेलम्चीमा देखिएको अन्यौलता चाँडै अन्त्य गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । साँसद सुरेन्द्र पाण्डे, पार्वता शर्मा, रामकुमारी झाँक्री र मेटमणि चौधरीले स्थानीय नेपाली ठेकेदार र सप्लायर्सहरुको रकम भुक्तानी गर्ने आधार खोज्न आग्रह गरेका थिए ।
