काठमाडौँ – सरकारले बनाउन लागेको राष्ट्रिय जलवायु नीतिमा पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने आधारहरू समेटिने भएको छ।
विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले पेरिस सम्झौता अनुरुप राष्ट्रिय जलवायु नीति ल्याउने तयारी गरेको हो।
पृथ्वीमा बढ्दै गएको तापक्रम घटाउने, हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कटौती गर्ने लगायतका पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरूलाई सघाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम समेट्दै नीति ल्याइने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्बन उत्सर्जन घटाउन वैकल्पिक उर्जा र नवीकरणीय उर्जालाई जोड दिनुपर्ने तथा वनजंगलको दीगो संरक्षण गर्नुपर्ने मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकाल बताउँछन् । उनी विभिन्न वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग गर्दै यन्त्रउपकरण, मेसिन र सवारीसाधन प्रयोग गर्ने, विद्युतीय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै पेट्रोल, डिजेलको प्रयोग घटाउँदै लैजाने जस्ता कार्यक्रम समेटिनुपर्ने बताउँछन् ।
पेरिस सम्झौतामा क्षमता अभिवृद्धि गर्नेे, बेला बेलामा युएनसीसीसीमा राष्ट्रिय अनुकुलन योजना, कम कार्बन उत्सर्जन प्रणाली अन्र्तगत गर्ने कार्यको रिर्पोट बुझाउने, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (नाप)को डकुमेन्ट तयार पार्ने लगायतका कुराहरू उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पेरिस सम्झौताका विषयलाई केन्द्रदेखि, प्रदेशहुँदै स्थानीय तहसम्म पुर्याउने उदेश्यले सो नीति बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रहरूको २१ औँ सम्मेलन कोप २१ ले बनाएको पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नीति बनाउन लागिएको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखाले जनाएको छ ।
देशमा आएको परिवर्तनलाई पेरिस सम्झौतासँग मिलाएर लैजान सरकारले राष्ट्रिय जलवायु नीति ल्याउने तयारी अगाडी बढाएको महाशाखा प्रमुख डा ढकालले बताए ।
अन्र्तराष्ट्रिय मद्दामा सम्झौता, सन्धि तथा नीतिगत रुपमा समय अनुकुल परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने र्, लक्ष्य प्राप्त गर्न, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न र अन्र्तराष्ट्रिय समुदायसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न पनि पेरिस सम्झौता आवश्यक छ।’
पेरिस सम्झौतामा पृथ्वीको तापक्रम सकेसम्म १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस सम्म राख्ने नसके पनि २ डिग्रीभन्दा माथि जान नदिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
पृथ्वीको तापक्रम औद्योगिक युग(सन् १८५० देखि १९०० सम्म) अघिको जस्तै हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
विश्वव्यापी रुपमा नेपालको कार्वन उत्सर्जन हिस्सा शुन्य दशमलव शून्य २७ प्रतिशत छ । अरु देशले गरेको उत्सर्जनको मारमा नेपाल पनि छ । पेरिस सम्झौताले त्यसका लागि अनुकुलित भएर बाँच्न र बचाउन सहयोग पुग्ने हुँदा सो सम्झौतालाई टेकेर जलवायु नीतिको आवश्यकता रहेको डा ढकाल बताउँछन् ।
नेपालले पेरिस सम्झौताको सन् २०१५ मै पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको थियो । यसलाई त्यही वर्ष सदनले अनुमोदन पनि गरिसकेको छ । सन् २०१८ को नोभेम्बरसम्म १ सय ९५ देशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् भने १ सय ८४ देश यसको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् ।
जलवायु नीति २०६७ नेपालमा भएपनि पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका विभिन्न परिवर्तन तथा जलवायुका सन्र्दभमा आएका सन्धि–सम्झौतालाई पनि समय अनुकुल लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।
तापक्रम घटाउन तथा राष्ट्रियस्तरमा हुने योगदानको प्रतिबद्धता जनाउन पनि पेरिस सम्झौता महत्वपूर्ण कडी हुने डा. ढकाल दाबी गर्छन् ।
जलवायु परिवर्तन महाशाखाको अगुवाईमा जलवायु नीति बनाउने काम अगाडि बढेको हो । यसक्रममा प्रदेश २ बाहेक अरु सबै प्रदेशमा प्रदेश सांसद, मन्त्री, सचिव, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, विभिन्न गैरसरकारी कार्यालय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, आदीवासी जनजाती, विभिन्न स्थानीय समिति लगायतसँग महाशाखाले नीति निर्माणका लागि छलफल गरिसकेको छ ।
२ नम्बर प्रदेशसँग छलफलपछि नीतिको ड्राफ्ट तयार गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सरोकारवाला पक्ष, पत्रकार, दातृ निकायसँगको छलफलपछि मन्त्रीपरिषद्बाट उक्त नीति पास हुनेछ ।
पेरिस सम्झौतामा विकसित तथा धनी राष्ट्रलाई कार्बन उत्सर्जन कटौती लगायतका बाध्यकारी नियम बनाइएपनि नेपालजस्ता साना अल्पविकसित राष्ट्रलाई अनिवार्य भने गरिएको छैन ।
सन् २०१७ जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौताबाट हात झिक्ने घोषणा गरेका थिए ।
सन् २०१७ जुलाइमा फ्रान्सले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई सन् २०४० सम्म प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसका लागि वि.सं २०२२ सम्म विद्युतीय उत्पादनलाई बढाएर लैजाने जनाएको छ । यस्तै नर्वेले सन् २०२५ सम्म पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने कारलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसक्दा सन् २०३० सम्म नेदरल्याण्डले त्यस्तै घोषणा गरेको छ।
पोल्याण्डमा सम्पन्न कोप वार्तापछि सन् २०१५ मा हस्ताक्षर गरिएको जलवायु सम्झौता सम्बन्धी पेरिस सम्झौताको कार्यान्यनको लागि मजबुत निर्देशिका जारी भएको छ।
सो सम्झौता अनुसार सन् २०२० भित्र पेरिस सम्झौता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ। कार्वन कटौतीको बारेमा विभिन्न मुलुकले गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न सो निर्देशिकाले बाध्य पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्देशिकालाई जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नुपर्ने कामहरुका लागि एउटा रोडम्याप वा रूल बुक भनेको छ।
मुलुकहरुको बीचमा विश्वासको वातावरण बनाइ आफ्नो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको बारेमा सूचना प्रदान गर्ने, हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनको बारेमा जानकारी गराउने र अनुकुलनको बारेमा अपनाइएका कार्यविधिहरूको बारेमा जानकारी गराउने उल्लेख छ।
