काठमाडौं–वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि थप आयकर लगाउन नहुने धारणा राखेको छ। वनजंगल संरक्षणको काम गर्दै आएका सामुदायिक वनलाई प्रवर्द्धन गर्नुको साटो करका नाममा हतोत्साहित गर्न खोजेको उसको आरोप छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आम्दानीको १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन अगाडि बढाएको थियो।
तर, प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आयकरलाई १० प्रतिशतमा झारेपनि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ विरोध जनाउँदै आएका बेला मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘सामुदायिक वनमाथि कर लगाउनु हुँदैन भनेर हामीले लिखित रूपमै असहमति जनाइसकेका छौं।’
नेपालमा रहेका साढे २२ हजार सामुदायिक वनले मुलुकमा ६२ लाख ३० हजार पाँच सय ३७ हेक्टर क्षेत्रफल वनजंगल संरक्षण गर्दै आएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय वन ऐनमा ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वतन्त्र ढंगले वैनपैदावार बिक्रीवितरण गर्न पाउनेछन्’ उल्लेख छ।
तर, साल र खयरको काठ उपभोक्ताभन्दा बाहिर बिक्री गरेमा १५ प्रतिशत आयकर राज्यलाई बुझाउँदै आएका सामुदायिक वनमाथि थप आयकर लगाउन नहुने उनको भनाइ छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्राकृतिक स्रोतको आयकर संघीय सरकारले लिन पाउने व्यवस्था भएकाले हालको १५ प्रतिशतलाई नै तीनवटै तहका सरकारले बाँडफाँट गर्नुपर्ने धारणा लिखित रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाइएको ढुंगानाले बताए।
‘वनजंगल संरक्षण गर्न कार्यालय चाहिन्थ्यो, कर्मचारी चाहिन्थे। तर, उपभोक्ता आफैंले वनजंगल संरक्षण गरिरहेका छन्। जसले राज्यलाई नै फाइदा भइरहेको छ,’ प्रवक्ता ढुंगानाले भने, ‘संरक्षणमा प्राेत्साहन गर्न अनुदान दिनुपर्छ।’
राष्ट्रिय वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठक पनि राजश्व बाँडफाँटको विषय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले टुंग्याउनु पर्नेमा संघीय सरकारले विधेयक अगाडि बढाएर कर थोपार्न खोजेको आरोप लगाइन्।
आयोगका एक जना अधिकारीेले पनि सरकारको उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। ‘यो विषय हामीकहाँ आइसकेको त छैन। तर, यसरी प्राकृतिक स्रोतको राजश्व बाँडफाँटका लागि गृहकार्य भइरहेका बेला दोहोरो, तेहरो पर्ने गरी कर लगाउनु उचित होइन,’ उनले भने।
आयोगले ५० प्रतिशत संघ र बाँकी २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने गरी प्राकृतिक स्रोतको राजश्व बाँडफाँट गरिसकेको छ। सामुदायिक वनबाट तीनवटै सरकारले अगल–अलग कर लिने आशंका लिएको महासंघ सरकारको पछिल्लो कदमको विरोध गर्दै आएको छ। आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले यसबारे आयोगलाई औपचारिक जानकारी नआएकाले बोल्न नसकिने बताए।
महासंघका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु आम्दानीको २५ प्रशित वन विकास, कम्तिमा ५० प्रतिशत उद्यम विकास र गरिबी न्यूनीकरण र केही रकम विकासमा खर्च गरिरहेका छन्।
