विपद जोखम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार विहिवार बसेको प्रथम कार्यकारी समितिको बैठकले केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष’ राख्ने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डित, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल, बिभिन्न मन्त्रालयमा पदाधिकारी र सुरक्षा नियकाका प्रमुखहरु लगायतको उपस्थितिमा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले कोषको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी बैठकले क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोष खरेज गरी सातै प्रदेशमा प्रदेश व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने तथा जिल्लादैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष राख्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सुख्खा मौसम, हावाहुरी र पूर्व मनसुन लगायतको प्रकोपहरु हुन नदिनको लागि यससँग सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी निकायले आफ्नो स्रोत साधन चालु अवस्थामा राख्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा बिना कुनै विलम्ब परिचालति हुने निर्णय गरेको छ ।
आगामी मनसुनमा हुनसक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानिय तहमा मनसुन पूर्व तयारी प्रतिकार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा विपद् जन्य घटनाहरु रोकथाम ,खोज तथा उद्धार जस्ता विषयमा तदारुकताका साथ परिचालन हुन अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
