अत्तरिया – पछिल्लो समयमा विभिन्न नाममा कैलालीको वन मासिँदै जान थालेको छ। बढ्दो वन अतिक्रमणसँगै विभिन्न नाममा वर्षेनि कैलालीको वनको क्षेत्र घट्दै जान थालेको छ।
कैलालीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, खुटिया दिपायल द्रुतमार्ग, सेती लोकमार्ग निर्माणले वन मासिने क्रम बढ्दै गएको छ। रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माणका क्रममा अहिलेसम्म १३ हजार ३४८ रुख काटिएका छन्।
पहिलो चरणमा छ हजार ७२८, दोस्रो चरणमा तीन हजार ९५४ र तेस्रो चरणमा दुई हजार ६६६ गरी १३ हजार ३४८ रुख काटिएका छन्। एक राष्ट्रिय र आठ वटा सामुदायिक वन गरी नौ वटा क्षेत्रमा उक्त सङ्ख्यामा रुख काटिएको सेक्टर वन कार्यालय बल्चौरले जानकारी दिएको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पानी कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१० भएर बग्ने कान्द्रा नदीमा मिसाउने योजना रहेको आयोजनामा कार्यरत इञ्जिनीयर कृष्णबहादुर विष्टले जानकारी दिए। सो स्थानसम्म नहर बनाउँदा सयौँको सङ्ख्यामा रुख काटिने अनुमान गरिएको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरपट्टि खुटिया दिपायल द्रुतमार्ग, सेती लोकमार्ग निर्माणले तराईको भावर र चुरे क्षेत्रको वन विनाश हुने देखिएको छ। भावर र चुरे क्षेत्रमा हुने विनाशले वातावरणमा असन्तुलन भई तराईमा डुबानको खतरा हुने वन संरक्षणकर्ताको भनाइ छ। कैलालीमा निर्माणाधीन हुलाकी मार्गले ४८.८१ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेकामा एक हजार ४० रुख हटाउनु पर्ने वन डिभिजन कार्यालय कैलालीका सहायक वन अधिकृत भीम ढकालले बताए।
उनका अनुसार सेती लोकमार्ग निर्माण गर्दा नौ हजार ६८६ रुख हटाउनुपर्ने र खुटिया दिपायल फाष्ट ट्रयाकमा ३५.७३ हेक्टर वन क्षेत्रफल पर्छ भने ७७९ रुख सङ्ख्या हटाउनुपर्ने छ। विकास निर्माणका योजना गर्दा कार्ययोजनामा एक रुख काटेवापत २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान भएपनि सो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा देखिएको पाइँदैन।
कैलालीमा कुल क्षेत्रफलको दुई लाख पाँच हजार ९३९ हेक्टर (६२ दशमलव ६८ प्रतिशत) वन रहेको छ। तराई र भावर क्षेत्रमा एक हजार ९३१ वर्ग किलोमिटर (५९ दशमलव ७० प्रतिशत) र चुरे क्षेत्रमा एक हजार ३०३ दशमलव सात वर्ग किलोमिटर ९४० दशमलव ३० प्रतिशत० वन रहेको तथ्याङ्क छ।
जिल्लामा व्यक्ति विशेष, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, बाढीपीडित, संस्थागत गरी २५ हजार ५०० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा रहेको, अतिक्रमणले वसन्ता जैविक मार्गको कनेक्टीभिटी जोखिममा रहेको र वन क्षेत्र खण्डित भइरहेकाले वन्यजन्तुको वासस्थान विनाश भइरहेको, अवैध चोरी निकासी÷तस्करी र शिकारलगायतका क्रियाकलापले वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको सहायक वन अधिकृत भीम ढकालको भनाइ छ।
प्रदेश नं ७ मा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको छ। वन विनाश र अतिक्रमणको समस्या पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा यी दुई जिल्लामा बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कैलालीमा हालसम्म करीब ३० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको अनुमान गरिएको छ। तथ्याङ्कले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलालीको वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखाएको छ।
कैलालीमा बढ्दो शहरीकरण, प्रदेशको राजधानी, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, यातायातलगायत सुविधाका कारण पहाडबाट बसाइँ सर्ने दर अत्यधिक छ। बसाइँ सरेर आएका कतिपयले वन अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गर्ने गरेका वन प्राविधिकको भनाइ छ। सुकुम्बासी, बाढीपीडित, मुक्तकमैया, आरक्ष पीडितका नाममा समेत वन क्षेत्र अतिक्रण हुँदै आएको छ।
डिभिजन कैलालीका अनुसार तराई र भावर क्षेत्रमा एक हजार ९३१ र चुरे क्षेत्रस्थित एक हजार ३०३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाइएको छ। हाल जिल्लाको दुई साझेदारी र १९ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। दिनानुदिन भएको वन क्षेत्र मासिँदै जाने संरक्षणमा ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा यसको असर गम्भीर देखिने खतरा बढेको छ। मीन ठकुरी/रासस
