काठमाडौं–सरकारले नदी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाइको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाइ सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ जारी गरेर सो जिम्मा दिएको हो।
सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने समितिमार्फत् नदी, खोला, नाला, पोखरी, ताल तलैया, सडक, चोक, पार्क, उद्यान, चौर, खुल्ला तथा सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाइ गर्नुपर्नेछ। यसैगरी, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरलाई सफा र सुग्घर राख्ने, जैविक विविधताको संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने, स्थानीय पर्यटन तथा पर्या(पर्यटन अभिवृद्धि मार्फत् स्थानीय आर्थिक विकास गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने फोहोरलाई जैविक र अजैविक गरी कम्तिमा २ वर्गमा पृथकीकरण गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, अब स्थानीय तहले खुलादिसामुक्त क्षेत्र, पूर्ण सरसफाई गाउँनगर, वातावरणमैत्री घर, टोल, वडा, गाउँनगर, प्लास्टिकमुक्त क्षेत्र र सार्वजनिकस्थलमा मद्यपान, धुम्रपान, गुठ्खा, सुपारी लगायत विभिन्न नशाजन्य पदार्थको सेवन निषेध गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा समेत सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। जसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखहरुले संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसैगरी, अब हरेक स्थानीय तहमा सेफ्टी ट्याङ्की अनिवार्य हुनुपर्ने भएको छ। ‘स्थानीय तह क्षेत्र भित्रका सबै प्रकारका भवनहरूमा सेफ्टी ट्याकी अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था सबै स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ। सेफ्टी ट्याङ्कीमा प्रत्येक घर घरबाट उत्सर्जन हुने दिसा, पिसावयुक्त फोहोर जम्मा हुने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘नयाँ भवन बनाउँदा, तला थप गर्दा, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिँदा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्न सेफ्टी ट्याङ्की निर्माण तथा प्रयोग भैरहेको छ भन्ने सुनिश्चिता हुने व्यवस्था गर्ने।’
शौचालय बाहेक अन्य घरायसी प्रयोगहरु लुगा हुने, खाद्य सामाग्री सफा गर्ने, भान्छा तथा अन्य कोठाहरु सफा गर्ने समेतका कार्यहरुबाट निष्काशित हुने पानीलाई शुद्धिकरण गरेर मात्र निकास गुर्नपर्ने छ।
त्यस्तै, घरको छतको पाइपबाट घरअगाडि रहेको सडकमा पानी खसाली बाटो फोहोर पार्ने कार्यलाई दुरुत्साहन गर्न यस्तो पानी मंगालमा खसाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ।
यसरी, सरसफाईसम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले आफूलाई प्राप्त समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँट तथा आफ्नो आन्तरिक आयबाट खर्च गर्नसक्नेछन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा ७ अनुसार कार्यविधि ल्याइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। जुन कार्यविधिको विमोचन शनिबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरेका थिए। जुन कार्यविधि २० माघ २०७५ काे मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेकाे थियाे।
