काठमाडौं– आजका दैनिक पत्रपत्रिकाले विकास निर्माण, प्रदूषण तथा अन्य वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुर दैनिकले ‘करोडसम्मका योजनामा डोजर चलाउन रोक’ शीर्षकमा होम कार्कीले लेखेको समाचारलाई प्राथमिकताकासाथ छापेको छ ।
खबरमा भनिएअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मका सरकारी आयोजनामा डोजरलगायत मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनामा मेसिन प्रयोग रोकेको हो ।
यस्तो व्यवस्था समेटिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी निर्दे्शिका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ ।
निर्देशिका फागुन १ देखि लागू हुँदै छ । जनप्रतिनिधिले डोजरलगायत उपकरण खरिद गरी सार्वजनिक निर्माणमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा विकासका नाममा विनाश भइरहेको र बेरोजगारले काम नपाएको भन्दै वातावरणविद्ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । अब प्राविधिक रूपमा असम्भव स्थानमा मात्रै मेसिन प्रयोग गर्न पाइनेछ ।
‘डोजर चलाउन प्राविधिक टोलीको सिफारिस चाहिनेछ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘त्यस्ता आयोजनामा अब उपलब्ध भएसम्म श्रममूलक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’
तीनवटै तहले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाको कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्नेछ । ‘श्रमिकलाई ज्याला भने सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला वा स्थानीय दररेटमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र स्थानीय तहमार्फत आआफ्नो क्षेत्रभित्रका सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिँचाइ, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ ।
पहाडमा बाँझो तराइमा प्लटिङ शिर्षकको समाचार पनि कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट
–आजको अन्नपूर्ण पोष्टले जग्गा अब नौ थरी शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । सो खबर सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका हुन् ।
समाचारले जनाए अनुसार अब जग्गाको वर्गीकरण नयाँ तरिकाले हुने भएको छ । प्रस्तावित भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा जमिनलाई नौ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रका रूपमा जमिन विभाजन गरिएको छ ।
यसबाहेक सरकारले आवश्यकताअनुसार अन्य क्षेत्रका रुपमा पनि जमिनको वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । यसअघि जमिन अब्बल, दोयम, सीम र चाहार गरी चार प्रकारको हुने प्रचलन थियो ।
भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह–सचिव जनकराज जोशीले भूमि उपयोग गर्ने उद्देश्यबाट यस्तो विभाजन गरिएको जानकारी दिए ।
यसरी वर्गीकरण गरिएका जग्गा अर्को प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नपाइने पनि उनले बताए । ‘जुन वर्गमा वर्गमा बाँडिएको छ, त्यही प्रयोजनको लागि उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रमा घर बनाउन पाइने छैन ।’
भूउपयोग योजना तयार पर्न ग्रामीण र सहरी क्षेत्रको बेग्लाबेग्लै योजना तर्जुमा गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, अन्तरप्रदेश फैलिएका परियोजना, संरक्षणयोग्य राष्ट्रिय महत्वका प्राकृतिक तथा भौतिक सम्पदा देखिने गरी भूउपयोग योजना तयार पार्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै अन्तर्रा्ष्ट्रिय पहिचान र मानवीय आस्था बोकेको धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका स्थान, विद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्र, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील स्थान, वातावरणीय स्वच्छता तथा जैविक विविधता संरक्षणको लागि सुरक्षित क्षेत्र र अन्य आवश्यक क्षेत्र छुट्याएर भूउपयोग योजना तयार गर्नुपर्ने छ ।
भूउपयोग नीति २०५९ बाट नै जग्गाको वर्गीकरण परिवर्तन भएको हो । भूउपयोग नीति २०७२ मा पनि जग्गालाई ११ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको थियो । जग्गा नाप जाँच ऐनले कृषि क्षेत्र र व्यवसायिक क्षेत्र गरी दुई किसिमका जग्गा वर्गीकरण गरेको छ ।
राजधानी
–आजको राजधानी दैनिकले सिएमसीलाई पुनः मेलम्चीको काममा फर्काउने प्रयास कायमै शिर्षकमा राससको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँगको सम्झौता रद्द भए पनि खानेपानी मन्त्रालयले सोही कम्पनीलाई कामका फर्काउने विकल्पबारे छलफल जारी राखेको छ ।
आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ बोलपत्र गर्दा खर्चिलो हुने र निर्माण अवधि बढी लाग्ने भएकाले मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिएमसी कम्पनीसँग नै छलफल थाली काममा फर्काउने प्रयास थालेको हो ।
नयाँ निर्माण कम्पनीलाई दिँदा नयाँ टेण्डर गर्नुपर्ने तर सिएमसी कम्पनी नै काममा फर्कने अवस्थामा ठेक्का रद्दको निर्णय फिर्ता लिए हुने कानूनी प्रावधान रहेकाले मन्त्रालयले सिएमसीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यही फेबु्रअरी १० सम्म ठेक्का तोडिएको पत्र सिएमसीको मुख्यालयमा नपुगे रु २ अर्ब ६५ करोडको धरौटी रकम जफत गर्न नसकिने भएकाले समितिले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले कानूनी रूपमा हामी अप्ठ्यारोमा नपरौँ भन्नका लागि मात्र ठेक्का तोड्ने निर्णयमा पुगेको बताए । उनले ठेक्का तोडेपछि धरौटी रकम नेपाल सरकारको खातामा आउने बाटो खुलेको तर, सिएमसी कम्पनीलाई नै काममा फर्काउने विकल्पका साथ छलफल जारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
खानेपानीमन्त्री बीना मगरको निर्देशनमा मन्त्रालय र मेलम्ची विकास समितिका अधिकारीहरु सिएमसीको मुख्यालयका प्रतिनिधिसँग वार्ताका लागि हाल सिङ्गापुरमा छ ।
सिङ्गापुरमा दुवैतर्फका प्रतिनिधिबीच ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिएर सिएमसी नै काममा फर्कने विकल्पका विषयमा गहन छलफल भइरहेको कँडेलले बताए ।
सङ्घीय संसद्को विकास समिति, अर्थ समितिलगायतले पनि उपयुक्त विकल्प खोजेर आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउन यसअघि नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
