काठमाडौँ –सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण गरिरहेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का रद्द गरेपछि बाँकी काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ।
बिहीबार बसेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बोर्ड बैठकले औपचारिक रुपमा सिएमसीसँगको ठेक्का तोड्दै सिएमसीलाई पत्र पठाएको छ।
विभिन्न माग राख्दै काममा अवरोध गर्दै आएको सिएमसीका कामदार ३० मंसिरमा नयाँ वर्ष मनाउन भनेर इटाली गएका थिए। सम्पन्न हुनै लागेको काम छाडेर भागेको सिएमसीलाई सरकारले ६ माघमा १४ दिनभित्र काममा फर्कन पत्रचार गरेको थियो। पत्रको केही पनि जवाफ नपाठएपछि सरकारले ठेक्का रद्द गर्यो तर, बाँकी काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने अहिलेसम्म केही पनि टुंगो लगाउन सकेको छैन।
यसअघि बुधबार र बिहीबार मन्त्रालयका अधिकारीले सिंगापुरमा सिएमसीका प्रतिनिधिसँग गरेको वार्ता सकारात्मक बन्न सकेन। सिएमसीले आयोजनासँग लिनुपर्ने बाँकी रकम कामसक्नुअगाडि नै दिनुपर्ने, कम्पनीका प्रतिनिधिको पासपोर्ट जफत नगर्ने, जफत गरिएको धरौटी फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेपछि कुरा नमिलेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर बताउँछन्।
धरौटीको रकम सरकारी ढुकुटीमा
ठेक्का तोडिएसँगै सिएमसीको तीन अर्ब धरौटी पनि जफत भएको छ। सम्झौता रद्द भएपछि सिएमसीले काम गरेबापत पाउन बाँकी रकम र धरौटी गरी करीब ३ अर्ब रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने सचिव ठाकुर बताउँछन्।
विकल्प खोज्दै सरकार
सिएमसीसँगको ठेक्का तोडेपछि सरकारले बाँकी कामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। खानेपानी सचिव ठाकुर बाँकी काम सरकारको निर्णयानुसार गरिने बताउँछन्। खानेपानी मन्त्रालय मेलम्चीलाई सम्पन्न गर्न विभिन्न विकल्पको खोजीमा रहेको उनको भनाइ छ।
‘अहिले हामी मेलम्चीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ, जतिसक्दो चाँडो सर्वसाधारणलाई पानी खुवाउने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने।
६ महिनाभित्र काठमाडौँ पानी वितरण
सिएमसीसँग मेलम्चीको ठेक्का तोडिएपनि धेरै काम बाँकी नरहेकोले ६ महिनाभित्र पानी प्रत्येक घरमा पानी पुर्याउन सकिने सचिव ठाकुरको भनाइ छ । ‘हामीले सरकारलाई दुई विकल्प दिएका छौँ, त्यसमध्ये पहिलो विकल्पलाई अपनाउने हो भने पानी वितरण गर्न ६ महिना पनि लाग्दैन । तर, सरकारले कुन प्रक्रियामा काम गर्छ त्यसले पनि समयावधिको निर्धारण गर्छ,’ उनले भने।
बाँकी कामका लागि दुई विकल्प
सचिव ठाकुरका अनुसार मेलम्चीको काम अगाडि बढाउन सरकारसँग दुईवटा विकल्प छ।
१. आयोजनामा सिएमसीसँग सहायक ठेकेदारको रुपमा काम गरिरहेको सबकन्ट्याक्टरलाई काम दिने। सचिव ठाकुर यो नै सबैभन्दा छिटो र उपयुक्त विकल्प भएको बताउँछन्। पहिलेदेखि नै मेलम्चीको काम गर्दै आएको हुनाले उनीहरूले सबैभन्दा राम्रो र छिटो तरिकाले काम सम्पन गर्ने भएकोले यो नै उपयुक्त विकल्प हुने उनको भनाइ छ।
२. नयाँ प्रक्रियाबाट टेन्डर आह्वान गरी नयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिने। यो प्रक्रियामै कम्तीमा ६ महिना लाग्ने र काम सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने सचिव ठाकुर बताउँछन्।
के भयो सेनालाई दिने कुरा ?
खानेपानी सचिव ठाकुर मेलम्चीको बाँकी काम सेनालाई दिने कुरा निराधार भएको बताउँछन्। एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा उक्त योजना निर्माण भइरहेकाले पनि सेनाले बाँकी कामको जिम्मा पाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘नेपानी सेनालाई बाँकी कामको जिम्मा दिने कुरा कहाँबाट आयो यो चैँ थाहा भएन,’ उनले भने, ‘दातृ निकायहरूको सहयोगमा आयोजनाको निर्माण भइरहेकाले उनीहरूले सेनालाई दिन मान्दैनन्।’
सेनालाई परिचालन गर्ने अधिकार सरकारसँग मात्र भएकाले सरकारले चाहेको खण्डमा सेनालाई उक्त निर्माणको जिम्मा दिन सक्ने उनको भनाइ छ।
कति छ बाँकी काम ?
सरकारले सन् २०१३ मा तीन वर्षभित्र आयोजनाका काम सम्पन्न गर्ने गरी ७ अर्ब ७२ करोडमा सिएमसीलाई आयोजनाको निर्माण जिम्मा दिएको थियाे।
२०७२ सालमा गएको भूकम्प, नाकाबन्दी तथा अन्य विभिन्न कारण देखाउँदै सिएमसीले अवधि थप्दै आएको थियो। सिएमसीले आयोजनाको लगभग लगभग ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको सचिव ठाकुरको भनाइ छ।
उनका अनुसार अब सुरुङको एक किलोमिटर ढलान गर्न बाँकी छ । ९ सय ६० मिटर कंक्रिट लाइनिङको काम बाँकी छ। इन्टेकको कामा लगभगलग सम्पूर्ण काम बाँकी नै छ। यसका साथै हाइड्रोमेकानिकल गेट बन्द गर्ने काम पनि बाँकी नै छ।
