काठमाडौं–सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिफारिसमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राही सूचीमा परेका तर, आफ्नो जग्गा नभएका भूकम्पपीडितलाई वनको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले भूकम्पपीडितलाई वनको जग्गा उपलब्ध गराइदिएर बसोबासको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्। सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि पहिलो कार्यविधि संशोधन गरेको हो।
यसअघि २१ वैशाख २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्नो जग्गा नभएका भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरुप थप दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। जुन निर्णय अनुसार भूकम्पपीडतले आफू बसोबास गरिरहेको सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र, गुठी र अन्य सरकारी जग्गा छाडेर जानु पर्दथ्यो। घडेरीका लागि सरकारले थप २ लाख रुपैयाँ दिन्थ्यो।
तर, लामो समयदेखि वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका र उक्त ठाउँ छाड्न नचाहानेका लागि सरकारले नयाँ निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेका अनुसार सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय स्वीकार गर्ने भूकम्पपीडतले यसअघि उपलब्ध गराइँदै आएको घडेरी बापतको रकम पाउने छैनन्।
‘आफ्नो जग्गा नभएका भूकम्पपीडतलाई वनजंगलमा जग्गा दिइने होइन, लामो समयदेखि बसिरहेको जंगल क्षेत्रमा घर बनाउन दिने गरी वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि पहिलो कार्यविधि संशोधन गरिएको हो,’ हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘त्यसका लागि पनि निश्चित प्रक्रिया हुन्छन्।
घिमिरेका अनुसार बसोबास गर्दै आएको बन क्षेत्रमा घर बनाउने दिइने छ, तर जग्गाको पूर्जा भने पाउने छैनन्। त्यसका लागि पनि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस गरेमा मात्र बसोबास गरिरहेकै वन क्षेत्रमा घर बनाउने दिइने उनले बताए। प्राधिकरणका अनुसार लाभग्राही सूचीमा परेका तर, आफ्नो जग्गा नभएका भूकम्पपीडितको संख्या ३ हजारको हाराहारीमा छ।
