पोखरा–कास्कीको पोखरा उपत्यका क्षेत्रमा रहेका तालहरू पछिल्लो समय अतिक्रमणसँगै प्रदूषणको चपेटामा परेका छन्।
पोखराको फेवातालसहित ९ वटा ताल (१ सय २७ दशमलव ८ वर्ग किलोमिटर) लाई १९ माघ २०७२ मा विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको थियो। जसमा फेवा, रूपा, बेगनास, कमलपोखरी, खास्टे, गुइडे, नेउरेनी, दिपाङ र मैदी ताल पर्दछन्।
रामसारमा समेटिएपछि यी तालको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बढेपनि बढ्दो जनसंख्या, शहरीकरण र सिमसार क्षेत्रको छेउमै बस्ती बस्ने क्रम बढेकाले तालमा प्रदूषण र अतिक्रमण बढेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक गोपाल भट्टराईले बताए।
रामसार महासन्धिका राष्ट्रिय फोकलपर्सन समेत रहेका भट्टराईले पोखरा पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेपनि ९ वटामध्ये फेवाताल र बेगनास तालमा प्रदूषण उच्च रहेको बताए। ‘तालमै फोहोर फ्याक्ने प्रवृत्ति उच्च छ, यसले सिमसार क्षेत्रको जैविक विविधतासँगै तालको सौन्दर्यतामा ह्रास आइरहेको छ,’ पोखराका सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षणका लागि बनेका व्यवस्थापन योजना र त्यसका विशेषता’ बारे जानकारी दिँदै भट्टराईले शनिबार भने।
उनका अनुसार यहाँका तालमा ३ सय ६० प्रजातिका वनस्पति, १ सय ४० प्रजातिका चरा र ३२ प्रजातिका स्ततन्धारी पाइन्छन्। नेपालमा १० वटा सिमसार क्षेत्र रामसार सूचीमा सूचीकृत छन्।
पोखरा उपत्यका ९ वटा ताल एउटा समूहमा राखेर बाँकी डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो, इलामको माइपोखरी, चितवनको बीसहजारी, सुनसरीको कोसीटप्पु, कैलालीको घोडाघोडी, कपिलवस्तुको जगदीशपुर, सोलुखुम्बुको गोक्यो, रसुवाको गोसाईँकुण्ड र मुगुको रारा ताल रामसार सूचीमा छन्। नेपाल १९८७ देखि रामसार महासन्धिको पक्ष मुलुक हो।
यहाँका ताललाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन पञ्च वर्षिय संरक्षण योजजा प्रस्तुत गर्दै भट्टराईले संरक्षण तीनवटै सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयमा हुने ‘विश्व सिमसार दिवस’ को अवसरमा शनिबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा बताए। उनका अनुसार स्थानीय स्तरमा हुने ९ वटै तालको व्यवस्थापन समिति स्थानीय सरकारको मातहतमा परिचालन हुनेछन्, भने स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नेछ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, प्रदेश स्तरमा नीति, नियम बनाउने, बजेट थप गर्ने र स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्ने काम गर्नेछ।
यसैगरी, संघीय सरकारले आवश्यक नीति, नियम बनाउने, निर्देशन दिने, बजेट विनियोजन गर्ने र रामसार महासन्धिको सचिवालयसँग समन्वय गर्ने काम गर्नेछ। पाँच वर्षे संरक्षण योजनाका लागि १२ अर्ब बजेट रहने उनले उल्लेख गरे।
संविधानले सिमसार क्षेत्रलाई संघीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ, भने पानीलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त अधिकार सूचीमा सूचीकृत गरेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले नीतिगत र कानूनी रुपमा स्पटता हुन जरूरी रहेको बताए। सिमसारको संरक्षण गर्नुुपर्न र त्यसमा कसैको पनि बिमति नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सिमसार संघीय सरकारको अधिकार सूचीमा रहेकाले स्थानीय सरकारले चाहे अनुरूप गर्न नसकिएको बताए।
फेवातल संरक्षणका लागि सर्वाेच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन शुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले तालबाट माटो र फोहोर निकाल्ने काम भइरहेको बताए। सिमसार क्षेत्रको वरपरको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा दूरी र संरचनाको उचाइँबारे स्पट कानून बनाउनुपर्ने संघीय सरकारसँग उनले माग गरे।
