नेपालगञ्ज– उच्च अदालत नेपालगञ्जले बाँकेको खजुरामा रहेको कर्णाली डिष्टीलरीबाट निस्कने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र दूषित फोहोर पानी प्रशोधन गर्न परमादेश जारी गरेको दुई वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उच्च अदालत नेपालगञ्ज २ चैत २०७३ मा जारी गरेको आदेशको कार्यान्वयन त परै जाओस् बरू उद्योगले मदिरा उत्पादनको क्रममा निस्कने मदिराजन्य फोहोर पदार्थ, फोहोर पानी सीधैं यहाँका १०-१२ वटा खुला पोखरीमा फ्याँक्न थालेको छ।
डिष्ट्रिलरीको दुर्गन्धित पानीले खुला पोखरी भरिएपछि नाली बनाएर सीधैं नजिकै रहेको किरन नालामा मिसाइँदै आएको छ। नेपालगञ्ज खजुरा सडकमै घना बस्तीको बीचमा रहेको कर्णाली डिष्टीलरीको दुर्गन्ध र दूषित पानीबाट यहाँका बासिन्दा २०४७ सालदेखि आजित छन्। उद्योगको ४०–५० मिटर दूरीमै बस्ती छ, जहाँ २ सयको हाराहारीमा घर छन्।
कर्णाली डिस्ट्रीलरीको वार्षिक ७३ लाख ४५ हजार लिटर मदिरा उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ ।
स्थानीय बासिन्दा निरन्जन मिश्रा मदिरा उत्पादनका क्रममा निस्कने फोहोर खुला पोखरीमा फ्याँकिदिँदा दुर्गन्धले मुखछोपेर हिँडडुल गर्नेपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछन्।
डिष्ट्रिलरीको प्रदूषित पानीका कारण गाउँ नजिकै रहेको किरन नालाको पानी समेत दुर्गन्धित भएपछि नालामा पानी खाने घरपालुवा जनावर समेत बेलाबेलामा बिरामी हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। किरननालको पानी प्रदूषित भएका कारण नालाबाट सिंचाइ हुने क्षेत्रको खेतबारीमा पनि उत्पादन घट्दै गएको स्थानीय महेश कुर्मीले बताए।
कर्णाली डिष्ट्रिलरीले फैलाएको प्रदूषणबाट आजित भएपछि स्थानीय वासिन्दाको आग्रहमा नेपालगञ्जका कानुन व्यवसायीले प्रदूषण नियन्त्रणको माग गर्दै उच्च अदालत नेपालगञ्जमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
उच्च अदालत नेपालगञ्जका न्यायाधीस शारङा सुवेदी र गणेश बरालको इजलाशले २ चैत २०७३ मा कर्णाली डिष्ट्रिलरीले जनस्वास्थ्य र पर्यावरणीय संरक्षणका लागि अबिलम्ब कार्य गर्नु भनेर परमादेश जारी गरेको थियो। र, अदालतले अनुगमन गरेर आवश्यक कारबाही गर्न वातावरण विभाग र इजाजत पत्रमा उल्लेखित शर्त पूर्ण पालना गराउन र पर्यावरणीय मापदण्डलाई आधार लिएर मात्र इजाजत नवीकरण गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई भनेको थियो।
अदालतको आदेशको दुई वर्षपछि २७ पुसमा वातावरण विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसहितको टोलीले कर्णाली डिष्ट्रिलरीको स्थलगत अनुगमन गरको थियो। विभागका महानिर्देशक अधिकारी पनि डिष्ट्रीलरीले फोहोरमैलाको मापदण्ड तथा तथा वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न अपनाउनु पर्ने विधि अबलम्बन नगरेको पाइएको स्वीकार गर्छन।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ७ (१) मा ‘वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जन स्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकीरण तथा फोहोरमैला निष्काशन गर्न, गराउन नहुने उल्लेख छ। र, उद्योगबाट निस्कने दूषित पदार्थको व्यवस्थापनका लागि प्रशोधन प्लान्टका साथै कम्पोष्ट र बायोग्यास प्लान्ट राख्नुपर्ने भएपनि सोको कार्यान्वयन भएको छैन। मापदण्ड उल्लघंन गरेको ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, कर्णाली डिष्ट्रिलरीका प्रशासन प्रमुख राजेश दुवाडी अदालतको आदेश पश्चात २०७५ साउनदेखि बढी दुर्गन्ध फैलने मोलासिसबाट (चिनी मिलमा उखु प्रशोधन गरे पछि निस्कने पदार्थ) हुने मदिराको उत्पादन नै बन्द गरेको बताउँछन्। मोलासिसबाट हुने उत्पादन बन्द भएका कारण डिष्ट्रिलरीबाट हुने प्रदूषण निक्कै घटेको र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘अब टिट्मेन्ट प्लान्ट राख्नुपर्ने अवस्था नै छैन।’
