दाङ–प्रहरीले पुसमा राप्ती नदीमा लाठी चार्ज गर्याे। ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ढुवानीका लागि पुगेका दर्जनौं गाडीको भागाभाग भयो।
कारण थियो– दाङको राप्ती गाउँपालिकाले गरेको टेण्डरका आधारमा गढवा गाउँपालिका क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् हुनु। गढवा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने धोद्रे र मलमला क्षेत्रमा उत्खनन् भइरहेको सूचना पाएर गाउँपालिकाको टोली र प्रहरी नियन्त्रणका लागि पुगेको थियो। उत्खनन् नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएपछि प्रहरीले लाठी चार्ज गर्नुपर्ने स्थिति आयो।
नदीको उत्तर किनारामा राप्ती गाउँपालिकाले उत्खननका लागि टेण्डर गरेको थियो। यही टेण्डरका आधारमा सम्झौता गरेका ब्यवसायी उत्खनन् गर्दै नदीको दक्षिणी किनारामा पुगेपछि तनाव सिर्जना भएको हो।
राप्ती गाउँपालिकाको टेण्डरको नाममा जथाभावी राप्ती नदीमा उत्खनन् भइरहेको र आफ्नो गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र पनि उत्खनन् थालिएपछि प्रहरी लगाएर रोक्नुपरेको गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शहजराम यादव बताउँछन्। ‘राप्ती गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको नाममा हाम्रो क्षेत्रमा आएर उत्खनन् गर्न कहाँ मिल्छ ?,’ उनले भने, ‘क्रसर उद्योगमा गएर कुपन काट्ने अनि नदीमा आएर उत्खनन् गर्ने यो तालले कसरी विकास हुन्छ ?’
यसरी उत्खनन् भएको नदीजन्य वस्तु नदी किनारमा खोलिएका क्रसर उद्योगहरुमा डम्पिङ गर्ने गरिएको छ। एकातिर एउटा गाउँपालिकामा टेण्डर सम्झौता गरेर व्यवसायीहरुले अर्को गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र उत्खनन् गर्ने र अर्कोतिर नियमित विकास निर्माणका काममा भन्दा क्रसर उद्योगमा डम्पिङ गर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको छ।
दाङको सुदूरपूर्व राप्ती र गढवामा देखिएको जस्तै समस्या जिल्लाको सुदूरपश्चिम बबइ गाउँपालिकामा पनि देखिएको छ। पुस २४ गते जिल्ला अनुगमन समन्वय समिति अनुगमनका लागि बबइ गाउँपालिका ७ कालीतरा पुग्दा दर्जनौं नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गरेर दर्जनौं टेक्टरले ओसारिरहेका थिए।
यो उत्खनन् पनि वैद्य थिएन। बबइ गाउँपालिकाले यही गडाको च्याटीखोला दोभानमा उत्खनन् खुला गरेपछि ब्यवसायीले सोही खोलाको वस्तु उठाउन सम्झौता गरेका थिए। तर, उनीहरु सम्झौता गरिएको क्षेत्रको उत्खनन् सकेपछि कालीतरा पुगेका थिए। ‘हामीले यो ठाउँमा उत्खनन् खुला गरेकै छैनौं तर व्यवसायीहरुले यतिसम्म बेइमानी गर्दा रहेछन्,’ बबइ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल भन्छन्, ‘जति प्रयास गर्दा पनि अवैध उत्खनन् रोक्न निकै सकस भएको छ।’
उत्खननले वस्ती जोखिममा
कालीतरामा गरिएको अवैध र अनियन्त्रित उत्खननले वस्ती नै जोखिममा परेको छ। जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य जक्तबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘उत्खनन् रोक्ने होइन भने केही ठेकेदारले त पैसा कमाउलान् तर यहाँ बसोबास गर्ने ८० घर स्थानीयवासीलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्छ, अन्यथा वस्ती बचाउन सम्भव छैन।’
यो ठाउँमा अवैध उत्खनन् भइरहेको र वस्ती नै जोखिममा परेको निवेदन जिल्ला समन्वय समितिमा दर्ता भएपछि मात्रै जिल्लाको टोली अनुगमन गर्न पुगेको थियो।
देउखुरीमा पनि राप्ती नदी दक्षिणको भागमा अनियन्त्रित उत्खनन्ले वस्तीमै असर पुगेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। गढवा गाउपालिका क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ संकलन र उत्खनले मानववस्ती जोखिममा पर्ने सम्भावना निकै बढेर गएको गढवा १ निवासी सुमन अधिकार बताउँछन्।
यसले सार्वजनिक बाटोमा क्षति पुग्ने, पुलपुलेसामा नोक्सान हुने तथा बड्कापथ सिचाई आयोजना भत्कने अवस्था रहेको उनले बताए। त्यस्तै नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्दा गुडेका टिप्परका कारण कालाकाटे–गढवा पिच सडक खाल्डाखुल्टीमा परिणत भएको उनले बताए। यसबारे गाउपालिका तथा ठेकदारहरलाई सचेत गराउदा कुनै चासो नलिएको स्थानीयको भनाइ छ।
इआइए नै नगरी उत्खनन्
राप्ती नदी पारिको संवेदनशील चुरे क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नै नगरी उत्खनन् थालिएको पाइएको छ। गढवा गाउँपालिकाले साविक जिल्ला विकास समितिको इआइए प्रतिवेदनकै आधारमा उत्खनन् अघि बढाएको भन्दै विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। त्यसो त राष्ट्रपति चुरे–तराई संरक्षण विकास समितिले पनि यसप्रति चासो व्यक्त गर्दै इआईए प्रतिवेदन तयार गरे नगरेको बारेमा जानकारी मागेको छ।
चुरे संरक्षण समितिले सो क्षेत्र आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने भएका कारण नदीजन्य पदार्थ हटाउने वा संकलन गर्दा आफ्नो स्वीकृती सम्बन्धी कार्यविधि–२०७१ अनुसार गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। कतिपय स्थानीय तहरुमा उत्खनन् कार्यको स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यबिधि २०७१ अनुसार काम नगरेको पाएपछि वितरण माग गरिएको राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेश संरक्षण विकास समिति अनुन्धान तथा सहयोग कार्यक्रम इकाइ बुटवलका प्रमुख प्रेमनाथ पौडेलले बताए।
अनुगमनकर्ता नै आजित
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं जिल्ला अनुगमन समन्वय समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपाली पनि स्थानीय तहहरुमा बढ्दै गएको बेथितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ‘हामीले अनुगमन तीव्र पार्ने प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा सोचेको भन्दा बढी नै बेथिति पाइएको छ।’ लामो समयको अन्तरमा हुने अनुगमनमा मात्रै पनि ठूलो बेथिति देखिने गरेको छ, भने अन्य समयमा यस्तो उत्खनन् दैनिकजसो हुने गरेको छ।
जिल्ला अनुगमन समन्वय समितिका सदस्य तथा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले कानूनभन्दाबाहिर गएर काम गर्न कसैलाई छुट नभएको बताए। जिल्लाका विभन्नि स्थानमा अवैध रुपमा उत्खनन भएको फेला परेको भन्दै उनले भने, ‘त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम गरेका छौं, समस्याग्रस्त क्षेत्रमा प्रशासनले समेत निगरानी बढाउने छ।’
स्थानीय तहको सीमाना विवाद पनि उत्तिकै समस्या
कतिपय स्थानीय तहबीचको सिमाना विवादले पनि उत्तिकै समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। अहिले स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँटफाँटको बिषय पेचिलो बन्दै गएको छ। जस्तो राप्ती गाउँपालिकाले राप्ती नदीलाई आधा–आधा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने शर्त राखेको छ भने गढवा गाउँपालिकाले २०२७ सालको नापीको आधारमा नदीको सिमा छुट्याउनुपर्ने बताउदै आएको छ।
दुबै गाउँपालिका बसेर सिमाना विवाद तुरुन्त समाधान गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थानिय बासिन्दा लालमणि गिरी भन्छन्, ‘एकातिर सीमा विवादले वास्तविक उपभोक्ताले नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने अर्कोतिर एक पालिकामा अनुमित लिएर अर्को पालिकामा उत्खनन् गर्ने क्रम बढेको छ, यसले प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको दोहन बढाएको छ।’ राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी भने ठेकेदारलाई आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर उत्खनन् नगर्न बारम्बार सचेत पारेकाले सीमाना विवादकै बहानामा अवैध उत्खनन् गरिन नहुने बताउँछन्।
स्थानीय तहविरुद्ध मुद्दामाथि मुद्दा
पछिल्लो समयमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्न माग गर्दै स्थानीयवासी अदालतसम्म पुग्न थालेका छन्। यसैबीच भर्खरै मात्रै उच्च अदालत तुलसीपुरले गढवा गाउपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको राप्ती नदी र अन्य खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो) संकलन तथा उत्खननका लागि निकालेको टेण्डर बोलपत्र सम्बन्धी कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
गढवा गाउपालिका वडा नम्बर १ का सुमन अधिकारीले पुस २६ गते उच्च अदालत तुलसीपुर दाङमा दर्ता गरेको टेन्डर रोक्काको उत्प्रेषण/परमादेश/निषेधाज्ञाको रिट निवेदनमा न्यायाधिश ईश्वरराज आर्चायको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै चुरे क्षेत्रका नदी-खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ आदी हटाउने वा संकलन, उत्खनन कार्यको स्वीकृती सम्बन्धी कार्याविधि २०७१ ले नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त हुनु पर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको देखिएको र विपक्षी गढवा गाउपालिकाको कार्यालयबाट वातावरण प्रभाव मूल्यांकन विना नदीजन्य बस्तु निकाल्नका लागि बोलपत्र आवहान गरेको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।
गाउँपालिकाले २०७५ मंसिर १२ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। गाउपालिकाले बोलपत्र आह्वान गर्नु अगाडि गर्नुपर्ने इआइए नगरी पुरानै जिल्ला विकास समितिले गरेको इआइएको प्रतिवेदनको आधारमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न लागेको थियो। तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले गरेको इआइए प्रतिवेदनअनुसार सो क्षेत्रबाट एकपटक टेन्डर गरी नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरिसकेको रिटमा उल्लेख छ।
रिट निवेदनमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) वमोजिम दुबै पक्षवीच छलफल नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि २०७५ माघ ६ गते पेशी तोकिएको छ।
दबाबपछि मुद्दा फिर्ता
सोही विषयमा हरिप्रकाश यादवले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा पुस १० गते सोही प्रकारको निवेदन दर्ता गराएका थिए। भोलिपल्ट पुस ११ गते न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने पुस १६ गते न्यायाधीशहरु मोहनबहादुर कार्की र बामदेव ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो। तर, निवेदक यादवले पुस २० गते आफ्नो निवेदन फिर्ता लिए। गाउँपालिका र ब्यवसायीको ठूलै दबाबपछि उनले मुद्दा फिर्ता लिएपछि पुनः आफूले मुद्दा दायर गरेको पछिल्ला निवेदक अधिकारी बताउँछन्।
गढवा गाउँपालिकाले खोलाको टेन्डर खोलेपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा ब्यवसायीको तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो। रङसिग, मलमला, वनघुस्री, बढहरा, जेठानगाउ र पचाहा क्षेत्रबाट गाउँपालिकाले मंसिर १२ गते निकालेको टेन्डर सुचनामा करिव २ करोडको नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने उल्वलेख थियो। सो टेण्डर रोक्न अदालतमा मुद्दा परे निवेदन परेपछि फिर्ता गराउन ब्यवसायी नै सक्रिय भएका थिए।
