काठमाडौँ – प्रदेश ५ मा नदीजन्य पदार्थको अवैध कारोवार भइरहेको र ठेक्का नलगाइ काम गरिरहेको भन्दै प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तत्काल ठेक्का लगाउन निर्देशन दिएको छ।
प्रदेश ५ मा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड अनुरुप सञ्चालनमा नरहनुका साथै नदीजन्य पदार्थ तथा वन पैदावारको चोरी निकासी नियन्त्रणका विषयमा लामो सयमदेखि गुनासो आएपछि मन्त्री लिला गिरी र सचिव धनन्जय पौडेल लगायतसँगको छलफलमा लेखा समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको बताउँदै मन्त्री गिरीले नदीजन्य पदार्थको तत्काल ठेक्का लगाउन स्थानीय निकालयलाई पत्राचार गरिसकिएको बताए।
आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६ महिना बित्न लाग्दासमेत नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्नुमा माफियाको प्रभाव परेको आशंकामा यसअघि समितिले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का छिटो लगाउन र त्यसको अवैध उत्खनन् र निकासी नियन्त्रण गर्न संसदको अर्थ, उद्योग, वन तथा वातावरण समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
