काठमाडौं–कोइला औद्योगीकरणको समयमा एउटा प्रमुख शक्ति थियो। तर, यतिबेला कोइलाको बढ्दो प्रयोगले पृथ्वीलाई नै जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो दिशातर्फ धकेलिदिएको छ।
वैज्ञानिकहरूले पछिल्लो समयमा ऊर्जाका लागि व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको कोइलाले निकट भविश्यमा नै ल्याउने संकटको वारेमा बारम्बार सचेत गराइरहेका छन्। गत शुक्रबार मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघका १३ सदस्य मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापमानलाई कम गर्न तत्काल महत्वपूर्ण कदमहरू नचालिए यस शताब्दीको अन्त्यसम्म अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा यसले १० प्रतिशत नोक्सान गर्ने चेतोवनी दिएका छन्।
वैज्ञानिकहरूले लामो समयको अध्ययन पश्चात सो प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्, जसको बारेमा यतिबेला संसाभरी नै चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेको छ। यस अघि अक्टोबर महिनामा संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले केही वर्षभित्र नै अहिलेको अर्थतन्त्रको शैली र सञ्चालनमा व्यापक परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो।
अहिलेको अवस्थामा व्यापक रूपमा सुधार गर्नुपर्ने केन्द्रीय विषय हो–एकदमै तीव्र गतिमा कोइलाको प्रयोग रोक्ने। पेरिस सम्झौता भएको ३ वर्ष बितेको छ। तीन वर्ष अगाडि विश्वका नेताहरूले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि कोइलाको प्रयोग घट्ने तथा त्यसमा कमी आउने कुनै पनि संकेत देखिएको छैन। यद्यपि, उक्त सम्झौताबाट अमेरिका अलग भइसकेको छ।
आगामी दिनमा कोइलाको प्रयोगमा निरन्तर रूपमा कमी आउला तर, जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यसो भने हुन सकेको छैन। पेरिस सम्झौताको शुरुको दुई वर्षमा कोइलाको प्रयोगमा केही कमी आएको देखिए पनि गत वर्ष विभिन्न देशमा त्यसको प्रयोगमा पुनः बृद्धि भएको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएका छन्।
सस्तो एवं पर्याप्त रूपमा उपलब्ध र सबैभन्दा प्रदूषित कोइला ऊर्जा उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। नवीकरणीय र हावाबाट बिजुली उत्पादन विस्तारै सस्तो बन्दै गएपनि केही वर्ष कोइलाले नै प्रभुत्व जमाउने देखिन्छ ।
कोइला हटाउन किन कठिन छ ?
कोइला हटाउने कार्य निकै जटिल छ, किनभने यो सबैभन्दा शक्तिशाली छ। पृथ्वीमा लाखांै टन कोइला रहेको छ। जुन धेरै ठाउँमा सहजै रूपमा उपलब्ध छ। धेरै ठूला सरकार र कम्पनीहरूले कोइलालाई टेवा दिएका छन् र कतिपयले त अनुदान नै पाएर यसलाई विस्तार समेत गरिरहेका छन्।
कुनै पनि देशमा निर्माण गरिएका विद्युतीय ग्रिडहरू कोइला उद्योगलाई लक्षित गरेर बनाइएको छ। अन्य पूर्वाधार पनि त्यसै अनुसार निर्माण गरिएको छ। धेरै बैंकहरूले कोइलामा लगानी गरेर ठूलो नाफा कमाएका छन्। सस्तो मूल्यमा बिजुली प्रदान गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेताहरूले यसैको प्रवद्र्धन गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरू शक्तिमा रहिरहन सक्छन्। कतिपय देशमा त कोइला खानी भ्रष्टाचारको अखडाको रूपमा समेत परिणत भएका छन्।
नवीकरणीय ऊर्जा तीव्र गतिमा विकास भइरहेका छन्। तर, त्यसका केही सीमितताहरू छन्। तीव्र रूपमा हावा लागेमा अथवा राम्रोसँग घाम लागेमा मात्र नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन हुन्छ। यति मात्र होइन, यसका लागि नयाँ विद्युतीय ग्रिडको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन आफंैमा खर्चिलो हुन्छ। ‘हामीकहाँ अझै पनि कोइला रहिरहनुको कारण के हो भने यो पहिला नै निर्माण भयो,’ हावर्डमा उर्जा नीतिमा पिएचडी गरेका रोहित चन्द्रले भने।
एसियाली देशको अवस्था
कोइलाविरुद्धको लडाइँ यतिबेला एसियामा केन्द्रित छ। विश्वको आधा जनसंख्या रहेको एसियामा विश्वको तीन चौथाई कोइलाको प्रयोग हुन्छ। अझ महत्वपूर्ण यहाँ तीन चौथाई कोइला उद्योग बनिरहेका अथवा बन्ने चरणमा रहेका छन्। यी कोइला उद्योग एक प्रकारले पेरिस सम्झौताप्रति आक्रमण हो।
यतिबेला इन्डोनेसियाले कोइलाको उत्खनन गरिरहेको छ। नयाँ कोइला कारखाना स्थापनाको लागि जमिन खाली गरिरहेको छ। सन् २०११ म जापानमा आणविक भट्टीहरूमा केही क्षति भएपछि अहिले पुनः कोइला प्रयोगको मात्रा बढेको छ। तर, संसारको सबैभन्दा बढी कोइलाको प्रयोग गर्ने मुलुक चीन नै हो। चीनमा विश्वको आधाभन्दा बढी कोइला कारखाना छन्।
कोइलाको प्रयोगप्रति चीनमा जनआक्रोश बढेपछि उसले सोलार र अन्य ऊर्जामा लगानी गर्न थालेको छ। चीन अहिले पनि सोलार र अन्य बैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादनमा विश्वमा नै अगाडि रहेको छ। कोइला कारखाना उत्पादनमा विस्तारै कमी ल्याउने योजना चीनले अगाडि सारेको छ। केही वर्ष अघि चीनमा कोइलाको प्रयोगमा केही कमी आएको थियो। सन् २०१७ मा केही बढ्यो तर, सन् २०१८ मा पहिलेका वर्षहरूकै दरमा बढ्न थालेको छ। चीनको कोइला उद्योगहरूले यतिबेला नयाँ बजार खोजिरहेका छन्। उनीहरूले विशेषगरी केन्या र पाकिस्तानमा आफ्नो बजार विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। एक अध्ययन अनुसार चीनले झण्डै १७ वटा मुलुकमा यतिबेला कोइलाको प्लान्ट बनाइरहेको छ।
चीनको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी पनि यो खेलमा छ। जापानले निर्माण गरेका ६० प्रतिशतभन्दा बढी कोइला परियोजनाहरू देश बाहिर रहेका छन्। ती परियोजनामा जापानका बैंकहरूले लगानी गरिरहेका छन्। यो प्रतिपस्र्धा विशेषगरी दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा देखिन्छ ।
भटाभट मर्दैछन् रूख
नुगी थी खानले यसखाले प्रतिस्पर्धालाई भियतनाममा नजिकबाट नियालेका छन्। सन् १९७६ मा जन्मेका उनी अहिले पनि आफूले विद्यालय पढ्दा टुकीको भरमा गृहकार्य गरेको सम्झछन्। उत्तरी भुभागमा रहेको उनको गाउँमा प्रायः बिजुलीको अभाव हुने गर्दथ्यो। पानी पर्ने बित्तिकै बत्ती जान्थ्यो। गाउँमा भएको बत्ती पनि नजिकको कोइला खानीबाट आउने गर्दथ्यो। जब उनकी आमाले लुगा धोएर सुकाउने गर्दथिन, त्यसका कोइला खानीको धुलो बस्थ्यो। अहिले भियतनामको ९५ प्रतिशत घर परिवारमा बिजुलीको सुविधा छ। यतिबेला भियतनामको राजधानीमा पूर्वाधार निर्माणको क्रम तीव्र गति अगाडि बढिरहेको छ र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जा उत्पादनका लागि कोइला प्लान्ट स्थापनाका लागि चीन र जापानबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ।
जाइकाको सहयोगमा सन् २०१३ मा औद्योेगिक क्षेत्रमा कोइला प्लान्टको स्थापना भएको थियो। त्यहाँ जापान, कोरिया र चीनमा रहेका विभिन्न वित्तीय संस्थाको सहयोगमा निर्माण भएका कोइला प्लान्ट रहेका छन्।
कतिपय स्थानमा त कोइला कारखानाका कारण पूरै घर नै कालो देखिन्छ र कतिपय त बसाइँ सरेका छन्। वनजंगलमा यसले नराम्रोसँग असर गरेको छ र कतिपय अवस्थामा रूख समेत मर्न थालेका छन्, जुन निकै ठूलो वातावरणीय क्षति हो।
मुलुकको कुल ऊर्जा उत्पादनको ३६ प्रतिशत कोइला प्लान्टले ओगटेको छ। सन् २०३० सम्म घट्ने होइन बरू बढने प्रक्षेपण गरिएको छ। सो प्लान्टलाई टिकाउन भियतनामले ९० मिलियन टन कोइलाको आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। भियतनामका विभिन्न भागमा कोइला प्लान्टको स्थापनाको विरोधमा बेलाबेलामा प्रदर्शन हुने गर्दछ तर, पनि प्लान्ट स्थापना गर्ने क्रम रोकिएको छैन। स्थानीयको विरोधका कारण कतिपय प्लान्टहरु रद्द समेत भएका छन्। अर्काे समस्या के हो भने भियतनामको कोइला प्लान्टमा पुराना प्रविधिको प्रयोग भएको छ, जसका कारण पनि प्रदूषण बढिरहेको छ।
राजनीतिक शक्ति
कतिपय देशका कोइला कारखाना एक शक्तिशाली राजनीतिक स्रोतको रूपमा रहेका छन्। जर्मनीका कतिपय कोइला कारखानाले केही राजनीतिक दलको अवस्थालाई समेत सुदृढ बनाइदिएका छन्।
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले सोही विषय उठाएका कारण नै भोट पाइ सत्तामा गएका थिए। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोइला प्लान्टले दिने रोजगारीको संख्या बढाउने प्रयास गरिरहेका छन्, तर त्यसमा उनी सफल भएका छैनन्। पछिल्लाे पटक चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारीक द्वन्द्वका बीच चीनले अमेरिकाबाट हुने कोइला आयातमा भन्सार दर बढाएको छ।
१.३ बिलियन जनसंख्या रहेको भारतमा भने यसको आर्थिक र राजनीतिक हिसावबकिताब केही फरक छ। भारतको तेलंगना राज्यका सरकारी कर्मचारी अजय मिश्रलाई यस विषयमा राम्रो ज्ञान छ। पाँच वर्ष अगाडि विद्युतको अभावमा यो राज्य निकै संकटमा प¥यो। सिलिङ पंखा हटाइयो, धेरै उद्योगहरुले डिजेलबाट ऊर्जाको उत्पादन गरे। यसबाट तेलंगना राज्यका जनताहरु निकै आक्रोशित भए। राज्यमा बिजुलीको संकटको समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने भयो। उनीहरूले सौर्यबाट बिजुली उत्पादन गर्ने परियोजना अगाडि सारे। यति मात्र होइन, सरकारी अधिकारीहरूले कोइला प्लान्ट उत्पादनमा समेत निकै जोड दिए, किनकी यो राज्यमा कोइला खानी निकै छन्। यतिबेला यो राज्यमा चौबिसै घण्टा बिजुली उपलब्ध हुन्छ। ‘हामीसँग कोइला छ’, मिश्रले भने, ‘हामीले उत्पादन गरिरहेका छांै र हामीलाई अर्काे एक सय वर्ष पुग्ने कोइला छ ।’
भारतका ऊर्जा सचिव अजय भल्लाले ५० गिगवाटका कोइलाका थप प्लान्ट निर्माणको क्रममा रहेको बताएका छन्। अहिले भारतमा पर्याप्त ऊर्जा रहेको छ र त्यसको प्रमुख स्रोत भनेको कोइला नै हो। तर, पछिल्लो समयमा भारतले बैकल्पिक ऊर्जामा पनि ठूलो लगानी गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न भारतले विस्तारै कोइला प्लान्टको संख्यामा कमी ल्याउन आवश्यक छ।
विश्लेषकहरूले अब विस्तारै भारतले विद्युतको ग्रिडलाई पनि त्यही अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भारतमा अहिले ऊर्जाको ५८ प्रतिशत कोइलाले धानेको छ। सबैतिर बैकल्पिक ऊर्जामा लगानी भएको छ तर, ऊर्जाको माग पनि तीव्र रूपमा बढेकाले कोइला प्लान्टमा अपेक्षाकृत कमी भने आएको छैन ।
–न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित समाचारको साराशं भाव अनुवाद
