निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको गुरूयोजना हेर्दा लाग्छ नेपाललाई समृद्ध बनाउन रूख काट्न हतार भइसक्यो। विमानस्थल बनाउन करीब ६ लाख ठूला र १८ लाख साना रूख काट्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) वन मन्त्रालयको स्वीकृतिले समृद्धिको आभास प्रधानमन्त्रीदेखि वन तथा वातावरणमन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीलाई भइसक्यो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा अर्काे विमानस्थलको आवश्यकता छ तर, न्यून क्षति हुने गरी विमानस्थल बनाउने उपाय नखोजिनुले प्रश्न उब्जाएको छ।
पर्यावरण जोगाइराख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। तर, विकासको नाममा विनास गर्नु हामी सबैका लागि दुर्भाग्य हो। वनजंगल फाँड्ने हतार गर्नुले कतै हामी कतार र साउदीको मरूभूमिको जस्तो समृद्धि त खोजिरहेका छैनौं भन्ने आभाष पनि हुन्छ। मरूभूमिमा देखिने समृद्धि खोज्ने कि हरियालीसहितको समृद्धि खोज्ने भन्ने यक्ष प्रश्न उब्जन थालेको छ। विमानस्थल निर्माण गर्नै हुँदैन भन्ने होइन तर, कम क्षतिको उपाय खोज्नु जरूरी छ। विकसित देशको कंक्रिट जस्तो समृद्धि रोज्ने कि पर्यावरणले भरिएको, जहाँ वन्यजन्तुको बासस्थान, कलकल बग्ने नदी, तालतलैयासहितको समृद्धि हेर्ने हामी आफैँमा निर्भर छ।
सबै जंगल नै विनास गरेर सुख्खा मरूभूमिमा देखिने समृद्धिको रौनक कति छाउला। अर्कोतर्फ निजगढमा डीपीआर नै नभइ रुख काट्ने हतारो गर्नुले शंका र उपशंकाका प्रश्न उब्जेको छ। हुन् त निजगढ विमानस्थल बनाउन सन् १९९५ मा सम्पन्न गरिएको उक्त अध्ययनका आधारमा ८ वटा सम्भावित ठाउँमध्ये बाराको निजगढ क्षेत्रलाई सबैभन्दा उपर्युक्त भनेर छनोट गरियो। शुरुमा केही काम गर्न सकिएन। अन्य उपाय बारेमा कुरा उठेन तर, कोर जंगल भएको ठाउँलाई नै उपर्युक्त किन देखियो ?
विमानस्थल निर्माणका लागि धेरै विकल्प सोचिएन। कम क्षतिमा समृद्धि सम्भव छ भन्ने तिर किन ध्यान जान सकेन। आवश्यकभन्दा बढी रूख काट्नु र कोर जंगल रोज्नुले धेरै प्रश्न उब्जनु स्वभाविक छ। वातावरण तहसनहस बनाएर हामी कस्तो खालको समृद्धि खोजिरहेका छौं ?
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको निजगढ विमानस्थल बनाउन सबैभन्दा ठूलो काम मध्येको एक काम ईआईए त वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो, ९ जेठमा। तर, पर्यावरणका लागि सोचिएन। बरू ईआईए प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबै रुख काटेर बजार मूल्यमा बेच्दा ५ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ र सरकारी रोयल्टीमा बेच्दा १५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने देखिन्छ।’ यसरी हेर्दा सरकार पैसाको मूल्यमा समृद्धि खोजिरहेको देखिन्छ। पर्यावरण कसरी जोगाउने र वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ खोज्ने भन्ने विषयतिर ध्यान जान सकेको देखिदैन।
एकातर्फ हामी कोर वनजंगल फडानी गरेर समृद्धि खोजिरहँदा वन विनासले उत्सर्जन गर्ने कार्वन बढिरहेको तर्फ ध्यानार्कषण गर्न सकेको देखिदैन। विश्वमा बढ्दै गएको औद्योगिकरण र बढ्दो बन विनासले कार्वन उत्सर्जन बढिरहेको छ। बढ्दो वन विनासकै कारण वातावरणमा असर त परिरहेको छ नै त्यसले जलवायुमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ। करीब एक रूख बराबर वर्षमा १ सय ४ लिटर अक्सिनज उत्सर्जन हुन्छ। जसले हामीलाई स्वच्छ हावामा बाँच्ने आधार दिइरहेको छ। यसरी हेर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि काटिने २४ लाख रूखबाट वर्षमा करोडाैँ लिटर अक्सिन उत्सर्जन घट्ने छ। के अब हामी विकसित देश हुने नाममा कार्बन खरिद गर्ने अवस्थामा पुग्ने भ्रमका नाममा समृद्धि खोज्दै त छैनौं।
औद्योगिकीकरण र वन विनासका कारण विश्वका विकसित मुलुकले कार्बन सञ्चित गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकसँग कार्बन व्यापार गर्ने गरेका छन्। विश्व तापमान वृद्धि कम गर्नु कार्बन व्यापारको लक्ष्य हो। के अब हामी यही लक्ष्य भेटाउने गरी जंगल फडानी गरेर समृद्धि खोज्न त गइरहेका छैनौं ।
जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी विश्वव्यापी सम्मेलनले विश्व तापमान वृद्धि कति कम गर्ने र त्यसका लागि कसले कति कार्बन उत्सर्जन घटाउने भनेर लक्ष्य तय भइरहँदा हामी भने रूख काट्नमै हतार गरिरहेका छाैँ।
सन् २०१६ मा पेरिसमा भएको सम्मेलनले दीर्घकालीन रूपमा विश्वको तापमान औद्योगिक क्रान्तिभन्दा अगाडिको तहको तुलनामा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा कायम राख्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो।
अबका दिनमा तापक्रम वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा कायम राख्ने लक्ष्य पनि तय भएको छ। यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि विश्वभरिका मुलुकले कार्बन उत्सर्जन ठूलो मात्रामा घटाउनुपर्ने हुन्छ।
हामी भविष्यका बारेमा सोच्नुभन्दा पनि तुरुन्त विकास भइहाल्नुपर्छ भनेर सोच्छौं। तुरून्तै समृद्धि खोज्नुले पनि समस्या निम्त्याएको हो। वातावरणलाई सन्तुलनलाई राख्न पनि वनजंगलको अपरिहार्य आवश्यकता छ। तर, त्यही वनको हिस्सालाई हटाएर समृद्धि खोज्दा हामी कुन स्थितिमा पुग्छौं होला।
अमेरिका बाहेकका मुलुकले कसरी र कति मात्रामा उत्सर्जन घटाउने भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर, हामी कार्वन उत्सर्जन कसरी बढाउने भन्ने तर्फ ध्यान दिइरहेका त छैनौं। युरोपेली युनियनले सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जन सन् १९९० को तहभन्दा ४० प्रतिशत घटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। यसरी गरिएको प्रतिवद्धता पूरा गर्न बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले दुईवटा विधि तय गर्छन्। पहिलो उनीहरूले आफ्नै मुलुकमा वनजंगल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग आदिका माध्यमबाट कार्बन उत्सर्जन घटाउँछन्। त्यस्तै, वन संरक्षण र वैकल्पिक ऊर्जाको सम्भाव्यता भएका मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गरी ती मुलुकमा कार्बन भण्डारण बढाउन सहयोग पनि गर्छन्।
हामी अहिले एउटा विमानस्थल निर्माणका लागि लाखांै रूख काटेर समृद्धि खोज्दैछौं। जहाँ वन मासिन्छन्, जीव, जलचर र वन्यजन्तुको अस्तित्व हुँदैन त्यो मुलुक समृद्धि हुनै सक्दैन। ठूला विमानस्थल र क्रंकिट घरलाई मात्रै समृद्धि एवं विकास कदापी मान्न सकिदैन। वन्यजन्तु, जलचर, थलचर, विभिन्न प्रजातिको वासस्थान नामेट गरेर बनाइने समृद्धि केही समय ठिकै देखिएला तर, आकर्षक देखिदैन। जहाँ सबै चीजको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिन्छ त्यस्तो समृद्धि मात्रै दीर्घकालीन समृद्धि भन्न सकिन्छ। जीवजन्तुविहीन, हरियाली नभएको, विनासै विनासको समृद्धिले वातावरणीय प्रकोप मात्रै निम्तन्छ सुखी र समृद्धि नेपालीको सपना त सबैको अस्तित्व स्वीकार गरेर मात्रै सम्भव हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन (आईकाओ) को निर्देशिका अनुसार वन्यजन्तु आरक्षको नजिक विमानस्थलको धावनमार्ग बनाउन पाइँदैन। तर, प्रस्तावित जंगल पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएको छ। वन तथा वन्यजन्तु, जैविक विविधता संरक्षणका लागि निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र बनेपनि हामीले वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकेनौं। वन प्रशासनले विगत ८ वर्षमा ११ करोड ४६ लाख बिरूवा रोप्न १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ। तर, कति बिरूवा हुर्किए भन्ने कुनै तथ्यांक छैन। कोटबिरूवा रोप्छाैँ तर हुर्काउँदैनाैँ अनि रूख काट्न भने सधैं हतार गर्छौं। रूख काटिँदा रोप्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्न किन नसक्ने जसको उत्तर कसैसँग छैन।
