काठमाडौं–राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपीडतलाई फास्ट ट्रयाक अर्थात द्रुत गतिमा अनुदान उपलब्ध गराउने बताएका छन्।
‘यसअघि जे जस्ता कमीकमजोरी भए, अब त्यसलाई सच्याउँदै द्रुत गति (फास्ट ट्रयाक) मा अनुदान वितरण हुन्छ,’ फ्रिडम फोरमले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा सीईओ ज्ञवालीले भने।
प्राधिकरणका अनुसार कुल लाभग्राही संख्या ८ लाख १० हजार ६ सय ९० रहेकोमा हालसम्म ७ लाख २६ हजार ६ सय ९८ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन्। जसमध्ये ७ लाख २१ हजार १ सय ५६ ले पहिलो किस्ता, ५ लाख ५ हजार ७ सय ३४ ले दोस्रो किस्ता र २ लाख ८४ हजार ४ सय ७९ ले तेस्रो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन्।
लाभग्राहीहरुसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरी प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने समयसीमा आगामी कात्तिकम मसान्तसम्म तोकिएको छ। यस्ता लाभग्राहीले २०७५ माघ मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिनुपर्नेछ भने २०७६ जेठ मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्नेछ।
तर, अनुदान रकमका लागि वडा कार्यालयदेखि बैंकसम्मको प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको गुनासो आइरहेका बेला सीईओ ज्ञवालीले भने, ‘कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट अनुदान रकम जाने तर, बैंकबाट निकासा नहुने समस्या समेत रहेकाले अब रकम निकासा भए/नभएको विवरण सीधैं राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणले हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं।’
ज्ञवालीले प्राधिकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था हेर्ने गरी शाखा स्थापनाको तयारी भएको समेत बताए।
यसअघि पुनर्निर्माणको अनुगमन जिल्लास्थित इकाइ कार्यालयमार्फत् हुँदै आएकोमा अब स्थानीय तहमा सिनियर इन्जिनियर र वडा तहमा प्राविधिक खटाउन विश्व बैंकले प्राविधिक सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको उनले बताए। ‘निजी आवास पुनर्निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने।
यसैगरी, भूकम्पपीडितलाई सहुलीयत कर्जा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्था राजी भएको उनले बताए। यसअघि सहुलीयत दरमा तीन लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने भनिएकोमा १ हजार ३ सयले मात्र पाएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले अब ५ वर्षका लागि १० प्रतिशत सीमा ननाघ्ने गरी सहुलीयत कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल बैंकर्स एसोसियसनसँग छलफल भएको बताए। उनका अनुसार सहुलीयत कर्जाको ५ प्रतिशत रकम सरकारले सीधैं बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्नेछ, भने बाँकी रकम भूकम्पपीडितले पाँच वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्छ।
प्राधिकरणले सोमबार मात्र राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स एसोसियसन र नेपाल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एसोसियसनसँग सोबारे छलफल गरेको थियो। छलफलमा राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटीले सहुलीयतपूर्ण कर्जा वितरणमा राष्ट्र बैंक आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले हालै मात्र ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ पारित गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने यस्तो कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुनेगरी व्याज लिन पाउँछन्। यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन्।
