काठमाडौं–जलवायु परिवर्तन नीति कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको जलवायु परिवर्तन अनुकुलनविद्हरूले बताएका छन्।
नेपाल–कान्साले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे भए गरेका कामकाजलाई केन्द्रविन्दु बनाएर नागरिक स्तरको मूल्यांकन–२०१८ सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन्।
जलस्रोतविद एवम् पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अवस्थामा दिगो विकासको लागि अहिले नीतिगत प्रयास भएपनि कार्यगत प्रगति नभएको बताए। ‘जलवायु परिवर्तनबारे नीतिगत प्रयास भएका छन्, तर, नीतिको उचित कार्यान्वयन भएको छैन। यो चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने।
नवीकरणीय ऊर्जामा युरोपका आइसल्याण्ड र नर्वेले उल्लेख्य प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘त्यस्तै प्रगति हाम्रो देशले पनि गर्नसक्छ।’ नेपालले ऊर्जासम्बन्धी आफ्नो रणनीतिक नीति चाँडै ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तन अनुकुलनविदु दुर्गाप्रसाद उपाध्यायले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीका नीति राम्रा भएपनि कार्यान्वयनको हिसाबले सुस्त देखिएको बताए। ‘त्यसैले अब कार्यान्वयन पक्षमा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ । नेपालले दिगो विकासका लागि अनुकलन र न्यूनिकरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने। नेपालले सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (युनिएफसीसी० मा हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ मा पक्ष राष्ट्र बनेको थियो।
उपाध्यायले पछिल्लो समय नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र उपभोगपनि अपत्यारिलो तरिकाले बढ्दो भएसँगै कार्बन उत्सर्जनपनि सोही गतिमा वृद्धि हुनु दुःखद् भएको बताए। ‘नवीकरणीय ऊर्जाको प्रशस्तता हुँदाहुँदै पनि आयातित खनिज तेलमा बढ्दो निर्भरता छ,’ उनले भने।
सोलिड वेष्ट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी विज्ञ प्रणय श्रेष्ठले बायोग्यास क्षेत्रको खस्केको साखलाई जोगाउनको लागि अब सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र उपभोक्ताबीचको सहकार्य बढाउने बेला आएको बताए।
जलवायु परिवर्तन अभियन्ता शंकरप्रसाद शर्माले खनिज तेल र सवारी साधनको आयातले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ‘सन् १९९३÷९४ जुन वर्ष नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि ( युनिएफसीसी० पक्ष राष्ट्र भएको वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयात झण्डै ५ अर्ब बराबरको थियो। जबकी गत आर्थिक वर्ष सन् २०१७-२०१८ मा सो को आयात ३० गुणाले बढेर १ सय ५० अर्बसम्म पुगेको थियो। यो हाम्रो देशको लागि चिन्ताको विषय हो। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ,’ उनले भने।
