काठमाडौं–स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एकदेखि डेढ वर्ष पुग्दा समेत सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा वनका कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहमा वन, वातावरण तथा भू संरक्षण शाखा रहन्छ, भने वन तथा जैविक विविधता इकाइ र वन तथा जलाधार इकाइ रहने व्यवस्था छ। तर, तीन वटै तहको निर्वाचन भएर पूर्ण रूपमा संघीयता कार्यान्वयनमा गएपनि स्थानीय तहमा भने वनका कर्मचारी नै व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। नेपालमा (३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ ) गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको भएको थियो।
वनको नीति तथा संगठन संरचना उपसमितिले प्रस्ताव गरेको संरचनाअनुसार वनसेवाका कर्मचारी प्रदेश तहमै अपुग भएपछि स्थानीय तहमा शून्य देखिएको हो।
वनको नीति तथा संगठन संरचना उपसमितिले महानगरपालिकामा र उपमहानगरपालिकामा उपसचिव, नगरपालिकामा अधिकृत स्तरका कर्मचारी र गाउँपालिकामा वन तथा वातावरण शाखा रेञ्जर तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण शाखाको प्रस्ताव गरेको थियो। तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हाललाई ४ सय २९ जना मात्र वनका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउन सकिने छलफलमा बताएको वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपसचिव राकेश कर्ण बताउँछन्।
वन तथा भू–संरक्षण विभागले महानगर र उपमहागनरमा पाँच जना, नगरपालिकामा ४ र गाउँपालिकामा तीन जना वनका कर्मचारी आवश्यक रहने भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो।
नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जु सरकारले कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ गर्दा स्थानीय तहमार्फत् वन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताउँछन्।
‘वन शाखामा कर्मचारी नहुँदा वन, तथा वातावरण संरक्षणका लागि योजना निर्माण, कार्यक्रम सञ्चालन तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुसँग समन्वय र सहकार्यको काम हुन सकेको छैन,’ अध्यक्ष ब्याजुले भने। यद्यपी, केही नगरपालिकाले वनको कार्ययोजना र कार्यविधि बनाउने तयारी गरेपनि संघ र प्रदेशको वन ऐन जारी नहुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
