काठमाडौं–चिनीको आयातमा कोटा प्रणाली लागू गर्दा नेपालमा चिनीको मूल्य अाकासिएपछि सरकारले मूल्य अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले चिनीको मूल्य र रणनीतिक अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दीलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। गुरूङ अायाेगकाे कृषि विभाग हेर्छन्।
समितिमा उखु उत्पादक, चिनी उद्योगी, उपभोक्ता हित सम्बन्धी काम गर्ने संस्था तथा उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने जनाइको छ।
सरकारले चिनीको मूल्य सरकारले वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्न नसक्दा दसैंको मुखमा अभाव हुनुका साथै मूल्यवृद्धि भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसअघि चिनीको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ तोकेको थियो। तर, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिकाे १५ असोजको बैठकले चीनको मूल्य ६३ रुपैयाँ प्रतिकेजी तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
लेखा समितिले पनि यसअघि चिनी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि एवं अभाव सम्बन्धी अध्ययन गर्न सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरिसकेको छ। समितिमा सांसद प्रदीप यादव, पार्वता डिसी चौधरी, प्रेम आले र चन्दा चौधरी छन्।
सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले चिनीमा एक अर्ब ६९ करोडको चलखेल भएको हुनसक्ने औंल्याउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले संसद सचिवालयललाई पत्र लेख्दै छानबिन गर्न माग गरेका थिए।
तर, २० असोजमा संसदीय मामिला पत्रकारितासम्बन्धी संघ स्तरीय अन्तर्क्रियामा सभामुख कृष्णबहादुर महराले भनेका थिए, ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री यादवसँगको संवादमा सांसदलाई कारबाही नभई मन्त्रालयको निर्णय छानबिन गरेर कारबाही हुन्छ भनेर जवाफ दिएको छु।’
सरकारले नेपाली उखु किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा परेर चिनीको मूल्य आकासिएको कतिपयको भनाइ छ। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गत साउनमा वार्षिक करीब एक लाख टन मात्रै आयात गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।
