काठमाडौं–सर्वाेच्च अदालतले ऐतिहासिक बागदरबार नभत्काउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
महानगरपालिकाले बागदरबार नभइ हरिहर भवन रहेको दाबी गर्दै भत्काएर नयाँ भवन बनाउने तयारी गरिरहेका बेला सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासशले रिटको किनारा नलाग्दासम्मको लागि दरबार हालको यथास्थितिमै संरक्षण गर्नु भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘पुरातात्विक महत्वको नेपालको ऐतिहासिक दरबारसमेत भएकाले यस रिट निवेदनको किनारा नलाग्दासम्मको लागि सो बागदरबारको विद्यमान स्वरुपमा कुनै परिवर्तन गरी कुनै पनि निर्माण सम्बन्धी काम नगर्नु, नगराउनु, सो दरबारको हाल यथास्थितिमै संरक्षण गर्नु गराउनु।’
यसैगरी, सर्वाेच्चले महान्याधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न पनि ती निकायलाई आदेश दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय प्रकाशमणि शर्मा र रमा पन्त खरेल, काठमाडौं स्कुल अफ लका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारी, सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठले गत मंगलबार रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। रिटमा लिच्छवीकालिन, मल्लकालिन, राणाकालिन वा शाहकालिन सबै दरबार जोगाउन आदेश दिनसमेत माग गरिएको थियो ।
पुरातत्व विभागले महानगरपालिकालाई बागदरबार भत्काउन अनुमति दिएपछि सम्पदाप्रेमीहरुले आपत्ति जनाएका थिए। विज्ञहरुका अनुसार बागदरबार सजिलै रेट्रोफिटिङ गरेर जोगाउन सकिन्छ।
