काठमाडौँ– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काभ्रेको पाँचखालमा स्थापना हुन लागेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का लागि पहिलो चरणमा रुख काट्न अनुमति दिएको छ।
पहिलो चरणमा सेजको भौतिक संरचना निर्माण हुने एक हेक्टर वन क्षेत्रका रुख काट्न अनुमति दिइएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुमन सुवेदीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा ३ हजार ४ सय ८० रुख काट्नुपर्ने उल्लेख भएपनि पहिलो चरणमा ५ सय ३४ रुख काट्न अनुमति दिइएको हो।
तर, सेजको गुरूयोजना निर्माणमा संलग्न इन्जिनियर अरुण भट्ट कुल १७ हजार रुख काट्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले दिएको ५० हेक्टर जमिनभित्र रहेको अधिकांश रुख काट्नुपर्ने हुन्छ, यसो गर्दा कुल १७ हजार रुख काटिने देखिन्छ,’ उनले भने।
ईआईएमा ३४ सय रुख काट्नु पर्ने उल्लेख भएपनि माग बढी आएपछि फेरि ईआईए परिमार्जनको तयारी थालिएको छ। ईआईएलाई परिमार्जित गरेर ल्याउन निर्देशन दिइएको वन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुवेदी बताउँछन्। ‘ईआईए अनुसार रुख काट्नुपर्छ, रिपोर्टमा बताइएको र उहाँहरूको माग फरक भएकाले अहिले वातावरणीय व्यवस्थापन योजना बनाएर ल्याउन निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने, ‘रिभाइज्ड इआइए रिपोर्ट स्वीकृत भएपछि मात्र बाँकी रुख काट्न पाइन्छ।’
अहिलेलाई काम नरोकियोस् भनेर इआइए रिपोर्टभित्र रहेर एक हेक्टरको ५ सय रुख ३४ मात्र रुख काट्न अनुमति प्रदान गरिएको उनले बताए।
डिभिजन वन कार्यालयले पहिलो चरणको रुख कटानको लगत मूल्यांकन रिपोर्ट मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाएको छ। डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका निमित्त वन अधिकृत न्हुछेकृष्ण श्रेष्ठ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार एक हेक्टरभित्र पर्ने रुख, काठ दाउराको लगत मूल्यांकन रिपार्टे मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताउँछन्।
‘मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार हामीले रुख नम्बरिङ र लगत मूल्यांकन तयार पारी असार २१ गते रिपोर्ट पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म हामीलाई रुख कटान गर्न निर्देशन भने आएको छैन।’ निर्देशन प्राप्त भएपछि छपान गर्ने, कटान गर्ने लगायतका काम शुरु हुने उनको भनाइ छ ।
के हो सेज ?
देशमा निर्यातलाई बढवा दिन तथा औद्योगिक उत्पादन बढाउन सकारले अगाडि सारेको योजना नै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले २०४९ सालदेखि नै विभिन्न योजना ल्याएको थियो।
२०६० सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना समिति गठन गरिएको थियो। सरकारले यस सम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुका साथै २०७३ भदौमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण गठन गरेर स्वायत्तता प्रदान गर्यो। यसका साथै २०७४ भदौमा सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) नियमावली पारित गरेको थियाे।
