सम्पादकीय
लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि देश स्थायित्वको बाटोमा लम्कँदै छ। कम्तिमा पाँच वर्षसम्म निरन्तरता पाउने सरकारको गठन भएको छ, तीनवटै तहमा।
संविधान निर्माण र राजनीतिक स्थिरतासँगै जनताको अपेक्षा पनि बढ्दो छ। जनताको चाँसो विशेषगरी पूर्वाधार विकास, उद्योग कलकारखानाको विस्तार र रोजगारी सृजनामा छ। यी विकासले गति लिनै पर्दछ तर, विगतको ६ महिनाले उत्साहजनक अवस्था देखिएको छैन।
केही विकासमा परियोजना अगाडि सारिएका छन्। तीमध्ये केही गम्भीर र केही राजनीतिक रूपले फाइदा हुने परियोजना छन्। जे भएपनि विकासको भोक देखिएको छ, जुन एकदमै सकारात्मक हो।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत केही विकासका परियोजना समयमा नै निर्माण हुने पर्याप्त आधारको निर्माण भएको छैन। विकासले केही गति लिन्छ कि भन्ने आशाको बीचमा यतिबेला वन एवं वातावरणको विषय उठिरहेको छ।
वातावरण एवं संरक्षणविद्हरूले भनिरहेका छन्–पूर्वाधारको निर्माण गर। तर, वन्यजन्तु र वातावरणलाई ख्याल गर। निर्माणको त्यस्तो स्थान रोज जहाँ कम वातावरणीय क्षति होस्। अनि कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणको ग्यारेन्टी भएपछि मात्र रुख काट्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउ। सोधभर्ना बापत बोटबिरुवा रोप।’
तर, वातावरणविद् र संरक्षणविद्हरू भनाइको आशय र त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी नै नभइकन हतार र पर्याप्त सूचनाबिना प्रतिक्रिया व्यक्त भइरहेका छन्। वातावरणको विषय उठान गर्नेलाई विकास विरोधी भनिदैछ, कसैको इशारामा बोलेको गम्भीर आरोप लगाइदैछ ।
यस्ता टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिला अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका विभिन्न समस्या, पानीको बढ्दो संकट, बाढीपहिरोको प्रकोप र अन्य वातावरणीय असन्तुलनको विषयमा पर्याप्त रुपमा अध्ययन र विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। अनि विकसित मुलुकले सन् १९६० को दशकमा अहिले हामीले अपनाउन लागेको विकास मोडलका कारण उनीहरूले अहिले भोगिरहेका समस्याको बारेमा पनि पर्याप्त ज्ञान हुन आवश्यक छ।
कुनै पनि परियोजना अगाडि बढाउँदा त्यसले वातावरणमा पार्ने असरको बारेमा प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन। त्यस्ता प्रश्न र आवाजले परियोजना नै तुहिन्छ भनि सोच्नुको अर्थ हामी कति कमजोर धरातलमा रहेछौँ भन्ने हो। उठेका प्रश्नको सम्बोधन गरेर परियोजनालाई अगाडि बढाउने दृढ इच्छाशक्तिको कमी छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। हामी वातावरणको विषयलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जान्छाैं भनेर आश्वस्त पार्नुको साटो उल्टै वातावरणविद् र संरक्षणविद्हरू नियत के हो भनी प्रश्न उठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
केही साता अगाडि नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमको शुरुमा नै एक उच्च सरकारी अधिकारीले नियत के हो भनी प्रश्न गरे। उनले एकदमै तनाव र हतास मानसकिता देखाए। हामीले खाली वातावरणीय सन्तुलनका विषयमा मात्र छलफल गरेका थियाैं र निजगढमा नै विमास्थल बन्नुपर्छ भन्ने सम्मानित व्यक्तिलाई समेत आमन्त्रण गरेका थियौँ। हाम्रो उद्देश्य थियो– बृहत र फराकिलो ढंगले बहस होस्। र, उठेका प्रश्न सम्बोेधन गर्न सरकारी निकाय सजग होस्।
परियोजनाको बारेमा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको आधिकारिक दस्तावेज भनेको नै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) हो। र, त्यसको आधारमा नै अहिले छलफल भइरहेको छ। रुख काट्ने संख्याको बारेमा भ्रम सिर्जना गरियो भनिएको छ तर, त्यस बहेक अन्य आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको छैन।
विभिन्न सञ्चार माध्यममा फरक–फरक तथ्य/तथ्यांकलाई आधार बनाएर समाचार तयार पार्दा निजगढ विमानस्थलको विषयलाई स्पष्ट होइन अझ अस्पष्टमै राख्ने कोसिस भइरहेको छ। कसैले भनेको आधारामा समाचार त बन्ला तर, गम्भीर बहस भनेको आधिकारिक दस्तावेजको आधारमा मात्र हुन्छ। कुनै क्षेत्र वातावरणको हिसाबले एकदमै संवदेनशील छ भने त्यसलाई थोरै यताउता पनि गर्न सकिन्छ र सरकारी निकाय यस सम्बन्धमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। रुख काटेपछि नयाँ बिरुवा रोप्ने विषयमा समेत सरकारले अहिलेसम्म आश्वस्त पार्न सकेको छैन, जुन अनिवार्य हो।
अर्काेतर्फ देशभरी वनजंगलले ओगेको क्षेत्र बढिरहेको छ, त्यसैले जति रुख काटे पनि हुन्छ भन्ने तर्क पनि आएका छन्। तर, वातावरण भनेको विशुद्ध रुखमात्र होइन कुनै पनि वनजंगलको बहुआयामिक पक्ष रहेका हुन्छन्। रुखको संख्या बढेकै छ, काट्दैमा हुन्छ भन्ने तर्कको अर्थ हो–वातावरणको बारेमा सही बुझाइ नहुनु।
निजगढपछि अहिले फेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको गोदावरी नगरपालिकास्थित तेघरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन विनास हुने विषयमा चर्काे आवाज उठेको छ। कैलाली जिल्लाको चुरेको फेदमा पर्ने वनजंगल रहेको क्षेत्रमा राजधानी बनाउँदा यसले समग्र चुरेसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।
अहिले उक्त निर्णयको चौतर्फी रुपमा आलोचना भइरहेको छ, जुन स्वभाविक नै हो। चुरेको फेदमा राजधानी राख्दा दीर्घकालमा चुरे क्षेत्रमा पहिरोको खतरा निम्तन सक्छ, भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका नदीनालामा बाढी र कटानको समस्या। त्यति मात्र होइन भूमिगत पानी ‘रिचार्ज’ हुने क्षेत्रमै राजधानी राख्दा बस्ती विस्तार तीव्र हुनसक्ने र कालान्तरमा पानीका स्रोत नै सुक्न सक्ने गम्भीर विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको छैन।
त्यसैले, जंगल नासेर चुरेको फेदमै राजधानी राख्नुभन्दा त्यसको विकल्प खोज्न सुझाव र दवाव आइरहेको छ। तर, सम्बन्धित निकायले यसमा कुनै चाँसो दिएका छैनन्। अन्य विकल्प हुँदाहुँदै जंगल र जैविक वातावरणको हिसावले अतिसंवदेनशील मानिएको स्थान नै रोज्नुपर्ने अावश्यकता देखिँदैन।
यी त आमसञ्चारमाध्यमको ध्यान पुगेका केही ठूला परियोजना हुन्। अहिले देशभर नै गाउँमा जथाभावी वनजंगल विनासको क्रम तीव्र भएको छ। गाउँमा दुर्गम भेगमा डोजर पुगेका छन्, बाटो बन्ने राम्रो कुरा हो तर, जथाभावी डोजर चलाउँदा त्यसले वातावरणमा पार्ने असरको बारेमा कोही गम्भीर दैखिँदैनन्।
वास्तवमा जथाभावी विकासले वातावरणमा पर्ने असरका सम्बन्धमा ग्रामीण भेगमा जागरूकताको आवश्यकता छ। अहिलेको हाम्रो लापरवाहीले भोलिको पुस्तालाई नराम्रोसँग असर गर्नेछ। विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्ने नै छ तर, दीर्घकालीन विकासको अवधारणालाई अगाडि बढाऊ।
विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा वातारवणीय पक्षलाई ध्यान नदिँदा अहिले विभिन्न देशमा पश्चाताप भइरहेको छ। धेरै टाढा जानै पर्दैन, अघिल्लो महिना भारतको केरला राज्यमा आएको बाढी नै पर्याप्त छ। त्यतिखेर विकास भन्दै हामीले वनलाई एकदमै अवमूल्यन गरिरहेका छौँ। यसले हामीलाई भविष्यमा पश्चाताप हुनेमा दुईमत छैन।
