स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई विश्वका प्रायः सबै मुलुकका संविधान र कानुनमा प्रत्याभूत गरिएको हुन्छ। र, नेपालमा पनि छ।
संविधानमा मौलिक हकका रुपमा राखेको छ। तर, स्वच्छ वातावरण त परको कुरा मास्क खोलेर एक छिन बस्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले प्रदूषण रोक्नका लागि विभिन्न अभियान समेत ल्यायो तर कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो बनिरहेको छ। वायु प्रदूषणको ग्राफ दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। तर, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको देखिदैन।
वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा वर्षेनि ३५ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनले देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार प्रत्येक चार जनाको जन्ममा एकको मृत्यु वातावरण प्रदूषणका कारण अकालमै हुने गरेको तथ्य छ। त्यसै पनि वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। वायु प्रदूषणका कारण मानिसको स्वच्छ हावामा बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनु भनेको राज्य गैरजिम्मेवार हुनु नै हो।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा समेत बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बन्दै गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा पाँच गुणाले बढेपछि जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ। वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हामीले कुनै लगानी नै नगर्नु खेदजनक छ। नीति–निर्मातादेखि यसको पक्षमा वकालत गर्ने गैरसरकारी संस्थासमेतको यसमा ध्यान नजानु दुर्भाग्य हो।
केही समय अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसार नेपालको वायु प्रदूषणको स्तर विश्वकै खराब पाँच मुलुकभित्र रहेकोे देखाएको छ। विख्यात येले र कोलम्बिया युनिभर्सिटीले ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ सँगको साझेदारीमा गरेको हालै सार्वजनिक ‘इन्भाइरोमेन्ट पर्फमेन्स इन्डेक्स २०१८’ (ईपीआई) प्रतिवेदनअनुसार वायु प्रदूषण बढी भएका मुलुकमा नेपाल अग्रस्थानमा छ । बढ्दो सवारी चापसँगै प्रदूषणको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ। वायुको स्तर खस्कदो अवस्थामा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसार वायुको गुणस्तरका हिसाबले नेपालको स्तर ३१.४४ छ, भने भारतको नेपालभन्दा कम ३०.५७ र बंगलादेशको २९.५६ छ । ८० देशमध्ये बुरुन्डीमा वायु प्रदूषणको गुणस्तर सबभन्दा खराब रहेको पाइएको छ। उसको स्तर २७.४३ मात्र छ। प्रतिवेदनमा वायु प्रदूषणका हिसाबले नेपाल विश्वका १ सय ८० देशमध्ये १ सय ७६औँ स्थानमा रहेको उल्लेख छ। भारत र बंगलादेश नेपालभन्दा बढी प्रदूषितको सूचीमा छन्। अध्ययनले १ सय ८० मध्ये २४ देशमात्र वातावरणीय स्वास्थ्य र वायु प्रदूषणको मात्राका हिसाबले तोकिएको मापदण्डभित्र परेका छन्। वातावरण र स्वास्थ्यका १० ‘पार्टिकुलेट्स’ लाई आधार मानेर वातावरणीय अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको हो।
प्रतिवेदनले वायु प्रदूषणलाई विश्वमै प्रमुख वातावरणीय स्वास्थ्यको खतराको सूचकका रूपमा व्याख्या गरेको छ । विगतमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले पनि नेपाल (काठमाडौं) सहित भारत (नयाँदिल्ली) र बंगलादेश (ढाका) वायु प्रदूषणका हिसाबले अग्रस्थानमा देखाउने गरेका थिए।
फ्रान्स, डेनमार्क, माल्टा र स्विडेन वायु प्रदूषणको गुणस्तर राम्रो हुने मुलुकमा समावेश छन्। ती देशमा अधिकांश विद्युतीय सवारीसाधन छन्, भने वातावरणमैत्री यातायात व्यवस्थापन र सडक सञ्जालसमेत छ । ती देशमा प्रदूषण रोक्न साइकललाई प्रवद्र्धन गरिएको छ । नेपाललगायत एसियाली मुलुकमा यातायातका साधन नै प्रदूषणका मुख्य स्रोत हुन् । नेपालमा अधिकांश पुराना सवारीसाधन चल्ने र सडकको गुणस्तरसमेत कमजोर भएकाले प्रदूषण बढी हुने गरेको तथ्यांक पाइन्छ।
नेपालमा भने एक वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले २० वर्ष पुराना भाडाको सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्न र नियमित रुपमा सवारी जाँचको व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो । तर, उक्त विषयमा सरकारको ध्यान जान सकेको देखिदैन। २० वर्ष पुरानो भइनसकेको सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँको कारण प्रदूषण भइ वातावरण बिग्रने अवस्था भएकोले साना–ठूला प्रत्येक सवारीसाधनको नियमित र अनिवार्य जाँच गर्ने प्रणाली व्यवस्था गर्नु भनेपनि खुलमखुल्ला सवारीसाधन चलिरहेका छन्। गाडीको प्रदूषण जाँच गरे जस्तो गर्नुभन्दा पनि सरकारले आफैं पहलकदमी लिएर प्रदूषण गराउने गाडी नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ।
स्वच्छ वातावरण महाभियान नारा ल्याएर हुँदैन कार्यान्वयन पक्षमा जानु उपर्युक्त हुन्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदूषण हटाउन कुनै उपाय खोजेको देखिदैन। धुलो नियन्त्रणका लागि भनि ल्याएको ब्रुमर प्रयोगविहीन बनेका छन्। सडकको फोहोरमैला र सवारीसाधनबाट निस्कने धुँवाधुलोले स्वच्छ वातावरण कायम हुनेमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिएकोले वायुको प्रदूषण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ लाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नु जरूरी छ।
शहरी जीवनशैलीसँगै मानिसले शौखका रुपमा प्रयोग हुने सवारीसाधनले काठमाडौ उपत्यकामा प्रदूषण मात्रै बढाइरहेका छैनन् जलवायु परिवर्तनमा पनि असर पुर्याउँदै आइरहेको छ। प्रदूषणको विषयलाई लिएर उक्त विषय सर्वोच्चमा नपुगेको होइन। स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक हनन भएपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन भन्दै आदेश जारी भएको अवस्था छ। तर, सर्वोच्चको उक्त आदेश अझै कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उपत्यकाबासीलाई मास्क लगाउन नपर्ने वातावरण बनाउँछु भनेर भाषण गरे तर, कार्यान्वयनमा ध्यान दिएनन्। बरू प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भनेर अर्थमन्त्रालयमा १० वर्षअघि देखि पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाएको अर्बौ रकम प्रयोगविहीन बनेर थुप्रिएको छ। उठाएको रकम प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नसक्नु सरकारकै कमजोरी र कमजोर व्यवस्थापन हो।
सरकारले २०५३ देखि देशभर चल्ने सवारीसाधनमा खपत हुने प्रतिलिटर इन्धनबाट ५० पैसाका दरले प्रदूषण शुल्क उठाउँदै आएको छ। २०७५ साउन मसान्तसम्म साढे ५ अर्ब रुकम उठाइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले राजस्व शीर्षक नम्बर १४५२१ अन्तर्गत उक्त रकम जम्मा गर्दै आएको छ। तर, सो रकम खर्च गर्ने विषयमा अर्थ र वातावरण मन्त्रालयबीच दुई दशकसम्म कुनै सहमति हुन सकेको छैन।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रण के कसरी गर्ने कुनै कार्ययोजना बनाउन नसक्दा अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्न चाहेको छैन। विभिन्न अध्ययनअनुसार राजधानीमा हुने वायु पदूषणको ६० प्रतिशत कारक यातायातजन्य उत्सर्जनले भैरहेको छ । यातायातजन्य उत्सर्जनबाट हावामा कार्वन मनोअक्साइड, सल्फरडाइ अक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड र धुलोमा विशेषगरी मर्करी र नाइट्रास अक्साइडको विषाक्त कण हुने गरेकोले यसको असर मानवस्वास्थ्यमा पर्ने गरेको तथ्यांक छ।
सडक विस्तार, ढल सुधार र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप जडानका लागि पछिल्लो समय गरिएको उत्खननले काठमाडौं उपत्यकालाई स–साना ‘खाल्टा’ को शहरमा परीणत गरिदिएको छ। प्रदूषणका कारण स्वच्छ वायुमण्डललाई ‘धुलीमण्डल’ बनाइदिएको छ । त्यसमाथि पुराना गाडीले फ्याँक्ने विषाक्त धुवाँ त छँदै छ । वायुमण्डल विषाक्त बन्दा घरबाट निस्कदा बिना मास्क निस्कन सक्ने अवस्था छैन। धुलो नियन्त्रण गर्छु भनेर वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीको भाषण र आश्वासन आउन थालेको दशक वितिसक्यो। तर, उपत्यकावासीले विषाक्त हावाबाट प्रताडित बन्दै जानुपर्ने अवस्था छ। प्रत्येक दिन उपत्यकामा थपिने सवारीसाधनका कारण पनि प्रदूषणको दर बढ्दो छ।
आर्थिक ऐन आएपछि ०५८ देखि नै आयल निगमले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भन्दै उपभोक्ताबाट रकम उठाउँदै आएको हो। सुरुमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बिक्री हुने पेट्रोल र डिजेलबाट मात्र प्रतिलिटर ५० पैसा उठाउने गरिन्थ्यो। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाएको रकम छुट्टै कोषमा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०५८ मा उल्लेख छ। आर्थिक ऐन, २०६६ संशोधन भएपछि नेपालभर बिक्री हुने पेट्रोल र डिजेलबाट प्रतिलिटर ५० पैसा लिने व्यवस्था भयो। आर्थिक ऐनको उपदफा १ बमोजिम प्रत्येक महिनाको शुल्क आयल निगमले अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयको राजस्वमा जम्मा हुन थालेपछि मात्र हिसाबकिताब स्पष्ट देखिन थालेको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले २.५ माइक्रोग्राम धुलोको कण घरबाहिरको मापदण्ड १० र भित्रको २० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर तोकेको छ। सरकारी मापदण्डमा घरबाहिर ४० र भित्र ५० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर तोकिएको छ। काठमाडौंको पिएम ९२.५०४९ माइक्रोग्राम घनमिटर छ। उपत्यकाको वायु प्रदूषणमा ३८ प्रतिशत हिस्सा सवारी साधनले ओगटेको छ। दोस्रोमा सबैभन्दा बढी २५ प्रतिशत प्रदूषण धुलोका कारण भइरहेको छ। कृषि र इँट्टाभट्टाबाट क्रमश १८ र ११ प्रतिशत प्रदूषण भइरहेको छ। त्यस्तै उद्योगबाट ३, घरेलु प्रदूषण ३ र फोहर वाल्दा र अन्य गरी दुई प्रतिशत वायु प्रदूषण भएको छ । सन् २००२ देखि ०१२ बीचको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा प्रत्येक वर्ष १४ प्रतिशतका दरले सवारीसाधन बढिरहेको देखिन्छ।
विश्व बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने प्रदूषणका कारण मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने, मृत्यु हुने तथा जलवायु परिवर्तनको समस्या बढ्दै कृषि उब्जनीमा ह्रास आएको छ। यस्तै, प्राकृतिक जोखिम बढेको छ भने जैविक विविधताको ह्रास आएको अवस्था छ। वायु प्रदूषणबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणलाई व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। यसर्थ, मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने ‘साइलेन्ट किलर’ का रूपमा रहेको वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि राज्यको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ ।
