काठमाडौं–सांसदहरुले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिले जिम्मेवार भएर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ का बारेमा छलफल गर्दै विकास समितिले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
सांसदहरुले नदीको बालुवा निकालेर बेच्ने काम रोक्नुपर्ने, वृक्षरोपण गरेर घना जङ्गलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने, डढेलो लगाउने काम रोक्नका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्न सांसदहरुले सुझाव दिएका छन्।
सांसदहरु कोमल ओलीले चुरे क्षेत्रको दोहन कार्य नरोकिएको हुनाले सो क्षेत्रको विकास गर्दा वातावरण ऐनबाट नभई वन ऐनबाट संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यहाँको ३६ लाख स्थानीय जनतासँग मिलेर सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
सांसद खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको चार वर्ष बितिसकेको हुँदा सो समयमा केके काम भयो भनेर समितिमा विवरण बुझाउन माग गरे। संरक्षण कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०६५-०६६ बाट शुरु भएको हो । तर सो क्षेत्रको संरक्षण सोचेअनुरुप हुन सकेको छैन।
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवले चुरे क्षेत्रको दोहन नरोकिएको हुँदा वातावरणमा पनि गम्भीर असर परेको स्वीकार गर्दै समितिको काम खास गरी त्यहाँको संरक्षणका लागि नीति निर्माणका क्षेत्रमा हेर्ने बताए।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चुरे क्षेत्रको वातावरण र विकासलाई सन्तुलन कायम गर्ने तरिकाले काम अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले जैविक विविधताको सन्तुलन गर्न समझदारी र यथार्थपरक तरिकाले काम गर्दा मात्र दिगोरुपमा नागरिकले उपभोग गर्नसक्ने उल्लेख गरे।
समितिका सभापति दीलकुमारी रावल थापाले चुरे क्षेत्रमा दोहन बढ्दै गएको र सो क्षेत्रमा चार वर्षमा त्यहाँको वातावरण र जैविक विविधता रोक्न भएका प्रयासबारे समितिलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै सो क्षेत्रको संरक्षण गर्दा स्थानीय नागरिकसँग मिलेर गर्न सुझाव दिइन्। रासस
