आज प्रकाशित पत्रपत्रिकाले वन र वातावरणका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
‘हिमालयमा धरौटीको सट्टा वातावरण शुल्क’शीर्षक छेटु शेर्पाले लेखेको समाचार पृष्ठ ३ मा छापिएको छ ।सोह््र वर्षअघि निर्माण गरिएको पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९ ले हिमालमा फोहोर नियन्त्रण गर्न प्रत्येक आरोहण दलसँग पाँच सयदेखि चार हजार अमेरिकी डलर धरौटी रकम जम्मा गर्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘जडीबुटीको भर’शीर्षकमा महेश केसीले लेखेको विचार छापिएको छ । कृषिमा क्रान्ति र पर्यावरणमा अनुपम शीर्षकमा विचार छापिएको छ ।
नागरिक
‘जंगल मासेर राजधानी बनाउन खोजेको भन्दै प्रदर्शन’शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकको पृष्ठ २ मा समाचार छापिएको छ । प्रदेश ७ को राजधानी गोदावरी–४ तेघरीमा बनाउने प्रस्ताव संसदमा प्रेस भएपछि जंगल फँडानी गरेर राजधानी बनाउन लागेको भन्दै विरोध भएको छ ।प्रदेशसभामा राजधानी र नामाकरण बारेमा छलफल भइरहेका बेला त्यसबाहिर धनगढीवासीले टायर बालेर नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका छन् ।
राजधानी
‘आर्थिक समृद्धिमा पर्यटन’शीर्षकमा खेमराज निरौलाको विचार छापिएको छ ।
सामान्य अर्थमा पर्यटन भन्नाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विभिन्न उद्देश्य राखेर भम्रणमा सहायता गर्न कार्यलाई जनाउँछ । विश्व पर्यटन संगठनको परिभाषामा अनुसार आफ्नो नियमित बासस्थानबाट बिना मिनाउने,व्यापार गर्ने,२४ औ घण्टा भन्दा बढी समय लगातरको एक वर्षभन्दा कम समय बाहिर विताउन निस्कने व्यक्तिलाई पर्यटक भनिन्छ ।
नेपाल समाचारपत्र‘
भक्तपुरमा १० ठूला पुल बन्दै’शीर्षकमा समाचार छापिएको छ । पूर्वउद्योगमन्त्री तथा भक्तपुर–२ का सांसद महेश बस्नेतले यो वर्ष भक्तपुरमा १० ठुला पुल निर्माण गर्न बताएका छन् ।
नयाँ पत्रिका
‘काठको आयबाटै निजगढमा विमानस्थल सम्भव’शीर्षकमा जनार्दन बराल, वीरेन्द्र ओली, वसन्त खतिवडा, अच्युत पुरीले लेखेको समाचार आजको नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा छापेको छ ।
निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन काटिने रूख र त्यसको वातावरणीय प्रभावको विषयमा अहिले गम्भीर बहस भइरहेको छ । वातावरण विनाश हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार सहमत भएमा विमानस्थलको काम रोकिन सक्छ । तर, योजना नरोकिएमा काटिने रूखको बिक्रीबाट हुने आम्दानी विमानस्थल बनाउन पर्याप्त हुनेछ ।
‘निजगढ विमानस्थल ःनिबन्धजस्तो प्रतिवेदन’शीर्षकमा केशव शर्मा र डा. गोविन्द कार्कीको विचार छापिएको छ ।
देशलाई दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको छ । पोखरा र भैरहवामा निर्माणाधीन विमानस्थल अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरका होइनन् । यसैले यिनलाई क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल भनिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल पनि पूर्ण अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल होइन ।
पर्यटन उद्योग अर्थतन्त्रको प्रमुख अवयव भएको मुलुकमा अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरकै विमानस्थल चाहिन्छ, र त्यो पनि एउटाले पुग्दैन । यसैले अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल क्रमशः हरेक प्रदेशमा बन्नुपर्छ, अहिलेका लागि कम्तीमा एउटा त बनिहाल्नुपर्छ ।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कत्रो, कस्तो, कसरी बनाउनुपर्छ, कति रुख काटिनुपर्छ र कति बिरुवा रोपिनुपर्छ भन्नेतिर यो लेखमा नजाऔँ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका विषयमा मात्र यहाँ चर्चा गरिनेछ । नेपालमा विकास योजनाका प्रतिवेदनमा कतिसम्म लापर्बाही हुन्छ, कति हचुवामा काम अघि बढाइन्छ भन्ने बुझ्न एउटा नमुना हो यो प्रतिवेदन ।
‘बस्ती पुनस्र्थापना गर, विमानस्थल बनाउ’शीर्षकमा रमेशकुमार सापकोटाले लेखेका विचार छापिएको छ । ०५१ सालमा भएको अध्ययनपछि दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अहिलेको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१६ को स्थान उपयुक्त देखियो । हुन त विमानस्थल क्षेत्र निजगढका नामबाट चर्चित भयो, तर पछिल्लो राज्य पुनर्संरचनाअनुसार विमानस्थल निजगढमा नभएर जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा बन्दै छ । ०६४ सालमा राज्यले यसै स्थानमा विमानस्थल बनाउने औपचारिक निर्णय र्गयो र विमानस्थल क्षेत्र घोषणा पनि र्गयो ।
जब विमानस्थल बन्ने निधो भयो, त्यसपछि टाँगिया बस्तीमा रहेका १ हजार चार सय ७६ घरधुरीको अवस्था के हुने त भन्ने सन्दर्भमा सरोकार समिति गठन भयो । समितिमा अहिलेसम्म तीनवटा नेतृत्व आइसकेका छन् । टाँगिया बस्तीमा १ हजार चार सय ७६ घरधुरी, काँडेगाउँमा १६ घरधुरी र मोटिहानीमा ४५ घरधुरी रहेका छन् । यसअनुसार १ हजार पाँच सय ३७ घरधुरीका लागि बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ७ सय ३१ बिघा क्षेत्रमा टाँगिया बस्ती रहेको छ ।
कान्तिपुर
‘वन मासेर प्रदेश राजधानी’ शीर्षकमा अब्दुल्लाह मियाँले लेखेको समाचार छापिएको छ ।
कैलाली मुलुककै बढी वन भएको जिल्ला । चार वर्षअघि तत्कालीन वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले प्रतिवेदन जारी गर्दा कैलालीमा १ लाख ९८ हजार २ सय ३९ हेक्टर वन थियो ।
भावर क्षेत्रमा पर्ने यहाँका वन भने यसैगरी अब रहने छैनन् । यहाँका रूख काटेर ६ वटा राष्ट्रिय आयोजना सञ्चालन भएका छन । गेटा अस्पताल, आयुर्वे्दिक अस्पताल, स्याउले बीपी नगर फास्ट ट्रयाक, सेती लोकमार्ग (कैलालीको लम्कीबाट अछाम जोड्ने), रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र हुलाकी राजमार्ग आयोजना । पछिल्ला दिन कैलालीमा वन क्षेत्र घटिरहेको छ । यत्तिका आयोजना वन क्षेत्रभित्रै सञ्चालन भए पनि वन मन्त्रालयले रोक्न खोजेको छैन ।
काठ बेचेर स्कुल सञ्चालन,अर्को महिनाबाट सुक्खा बन्दरगाह निर्माण थालिने,थाई पर्यटक भित्राउन ध्यानाकर्षण शीर्षकमा पनि समाचार छापिएको छ ।
‘विमानस्थल र वातावरण’शीर्षकमा उत्तमबाबु श्रेष्ठको विचार छापिएको छ ।
मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सानो गडबडी हुँदा विदेशमा विमान अवतरण गराउनुपर्ने बाध्यकारी स्थिति हुनु राष्ट्रिय लज्जा हो । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन धेरै ढिला भइसकेको छ । ढिलै भए तापनि प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चर्चामा छ ।
उक्त विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेकाले विमानस्थल निर्माणले वातावरणमा पार्ने प्रभावबारे बहस भइरहेको छ ।
‘कटान रोक्न स्याउलाको बार’शीर्षको समाचार छापिएको छ । महाकाली नगरपालिका १० कुतियाकवरमा जोगबुडा नदीले कटान गर्न थालेको महिना दिनभन्दा बढी भयो । लगातारको वर्षापछि आएको बाढीले कटान तीव्र पारेपछि स्थानीय त्रसित भए । कटान रोक्ने अन्य केही उपाय नलागेपछि उनीहरूले स्याउलाको साहारा लिए । स्थानीय र सुरक्षाकर्मीले गाउँका रूख–बिरुवा काटेर नदी किनारमा फाले । तार र रस्सीले बाँधेर फालेका स्याउलाले थोरै भए पनि कटान घटेको छ, स्थानीयको त्रास भने घटेको छैन ।
आर्थिक अभियान
‘निजगढ विमानस्थल निर्माण गरेरै छाड्छौं’शीर्षकमा प्रथम पृष्ठमा समाचार छापिएको छ । बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठूलो मात्रामा वातावरणीय क्षती हुने भन्दै पछिल्लो समय चलेको बसहलाई वन तथा
वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले केहीको स्वार्थमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको बताएका छन् ।
विश्वमै असफल भएको मोनोरेल किन?पर्यटक यातायातका लागि छुट्टै ऐनको माग शीर्षकमा समाचार छापिएको छ । त्यसैगरी किन हुँदैन समयमै मलखालको व्यवस्था?शीर्षकमा कृष्ण प्रधानको विचार छापिएको छ ।
गोरखापत्र
‘बागमतीको बगर सुन जस्तै महँगो’शीर्षकमा सामचार छापिएको छ ।
दस वर्षअघिसम्म मरुभूमि जस्तै रहेको बागमती नदीको बगर यतिखेर स्थानीय बासिन्दाका लागि सुनजस्तै महँगो बन्दै गएको छ । सिन्धुली र मकवानपुरको सिमाना भई बग्ने बागमती नदीको बगरलाई सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका विपन्न परिवारले मिहिनेत र परिश्रम गरी सुनजस्तै महँगो उर्वर जमिनमा परिणत गरी गुजाराको दरिलो माध्यम बनाएका हुन् ।
अहिले यही बगरको उब्जनीले चार सयभन्दा बढी विपन्न परिवारलाई गाँस र बास दिएको छ ।
फोहोरबाट बगैँचा निर्माण,जथाभावी सडक खन्दा पहिरोको जोखिम शीर्षकमा पनि समाचार छापिएको छ ।
