काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएका छन्
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा हिमालमुनि होमस्टे शिर्षकमा वसन्तप्रताप सिंको समाचार छापिएको छ । साइपाल हिमालको काखमा आजकाल चहलपहल नै बेग्लै । साइपाल हिमाल चढ्ने आरोही हुन् या स्वदेशी पर्यटक, स्थानीय घरआँगनमा रमाइरहेका देखिन्छन् । पहिले होटल, लज खोज्ने पर्यटकलाई गाउँलेका होमस्टेले लोभ्याइरहेका छन् ।
साइपाल गाउँपालिका १ का मंगल बोहराको घर तिनैमध्ये एकमा पर्छ । उनको घरमा विभिन्न जिल्ला र विदेशबाट समेत पाहुनाहरू आउने गरेका छन् । उनको परिवारलाई पाहुनाको खानपान र बासको व्यवस्था मिलाउन भ्याइनभ्याई हुन्छ । पाहुनाको चाप बढे सँगै आम्दानी पनि बढेकै छ ।
‘कहिलेकाहीं त २५र३० जनासम्म पाहुना आउँछन्,’ मंगलले भने, ‘हाम्रो घरमा सुत्ने ठाउँ नभए अरू होमस्टेमा पठाउँछौं ।’ उनले चैतदेखि कात्तिकसम्म होमस्टेमा पाहुनाको चाप बढ्ने बताउँदै मासिक २० देखि ६० हजारसम्म कमाइ हुने गरेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै टहराका विद्यार्थी पक्कीमा शिर्षकमा प्रताप विष्टको समाचार छापिएको छ । घाम पानी र चिसो सिरेटो छिर्ने टहराबाट तीन वर्षपछि विद्यार्थीले पक्की भवनमा पढन पाएका छन् । टहरामा पढदै आएका भीमफेदी गाउँपालिका ६ महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयका ५ सय ७५ विद्यार्थी गत सातादेखि पक्की भवनमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
२०७२ वैशाख २९ को पराकम्पले उक्त विद्यालयको भवन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । १९८२ मा बनेको २ तले १२ कोठाको भवन १९९० सालको र २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्केको थिएन । वैशाख २९ गतेको पराकम्पले चिराचिरा परेर भत्क्यो । भवन भत्केपछि २०७२ भदौदेखि उक्त विद्यालयका नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्मका विद्यार्थी टहरामा पढ्दै आएका थिए । एउटै लामो टहरामा ३ वटा कक्षाका विद्यार्थी राखेर पनि पठनपाठन गरिएको थियो ।
जाईकाको करिब ४ करोडको सहयोगमा दुईतले सुविधायुक्त १६ कोठे भवन निर्माण भएपछि उनीहरू दङ्ग परेर पक्की भवन अध्ययन गरिरहेका छन् । उक्त विद्यालय भवन भूकम्पप्रतिरोधी र अपांगमैत्री रहेको छ । स्कुल भवन भत्केपछि जस्तापाताको छानो भएको र वरिपरि बाँसले घेरेको टहरामा उनीहरू पढिरहेको थिए । उक्त सुविधायुक्त भवन निर्माण भएपछि टहरामा वसेर पढनु पर्ने वाध्यतावाट उनीहरू मुक्त भएको प्रअ रामजी यादवले बताएको समाचारमा छ ।
त्यस्तै सम्झौता सकियो, कालोपत्रे भएन शिर्षकमा अगन्धर तिवारीेको समाचार छापिएको छ । मुडिकुवा–झकलाक सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता मिति सकिएको १५ महिना नाघेको छ । तर, सडकको अवस्था भने अझै उस्तै छ ।
स्थानीय तहको कुरा नसुनेपछि ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही हुनुपर्ने र सडक बन्नुपर्ने माग लिएर जनप्रतिनिधिहरू मन्त्रालयसम्मै पुग्ने भएका छन् । फलेवास नगरपालिकासहित महाशिला, बिहादी र पैयुँ गाउँपालिका जोड्ने मुख्य सडकको ७ किमि खण्ड कालोपत्रे गर्न २०७२ माघमा चितवनको ओएसिस इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्स कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार काम भए २०७४ असार २० मै कालोपत्रे भइसक्थ्यो । ‘सडक कालोपत्रे त भएन, त्यसमाथि पुरानो सडक संरचना पनि बिग्रिएको छ,’ स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय सरोकारवालाका अनुसार सडकको प्रगति ६० प्रतिशत पनि भएको छैन ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना (आरआरआरएसडीपी) को १२ करोड लगानीमा ६ दशमलव ७५ किमि सडक कालोपत्रेको ठेक्का ओएसिसले पाएको थियो । जिम्मा लिएको काम बीचैमा छोडेर ठेकेदार लामो समय सम्पर्कविहीन भएका थिए । स्थानीय र सरोकारवालाको दबाबपछि झन्डै वर्षदिनपछि ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि काममा फर्किएका थिए । गएको जेठसम्म सडक विस्तार र नाली निर्माणको काम गरे पनि ४ महिनायता ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरू कार्यस्थलमा नभएको समाचारमा उल्लेख छ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा सरसफाइमा अटेरी गर्नेलाई कारबाही आदेश शिर्षकमा भाषा शर्माको समाचार छापिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरसफाइको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी वा संस्थाले काम नगरे कारबाही गर्न निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले सरसफाइको जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्न आदेश गरेको हो । बाटो बनाउँदा जथाभावी छाडिएको धुलो, पानीको पाइप बिछ्याउँदा निस्केको धुलो, पुराना गाडीबाट निस्कने प्रदूषित हावाका कारण मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बन्न उक्त निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ।
सडक सरसफाइको जिम्मेवारी लिएका स्थानीय तहलाई अनिवार्य काम गर्न मेसिनरी साधनको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । ‘दैनिक रूपमा सडक सरसफाइको जिम्मेवारी पाएका निकाय महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले सडक सरसफाइको अनिवार्य व्यवस्थाका लागि पर्याप्त कर्मचारी तथा आवश्यक मेसिनरी साधनसमेत व्यवस्था गर्नू,’ सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छ।
‘सरसफाइ गर्न निश्चित व्यक्ति वा कर्मचारी, संस्थालाई जिम्मेवारी दिनु र त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यक्ति, कर्मचारी वा संस्थालाई कारबाही गर्ने संयन्त्रसमेत निर्माण गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय, जनसंख्या, वातावरण, सहरी विकास मन्त्रालय, सडक, उपत्यकाका महानगर, नगरपालिकालगायत १८ वटा निकायलाई विपक्षी बनाई २०७३ माघ १० मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
अन्नपूर्ण पोस्ट
–आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा विपद् व्यवस्थापन अभ्यास शुरु शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । काठमाडाँैमा विपद् व्यवस्थापन अभ्यास शुरु भएको छ । विपद् र जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली र अमेरिकी सेनाको एसिया प्रशान्त कमान्डको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार शुरु भएको अभ्यास असोज १२ गतेसम्म चल्नेछ ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले उक्त समारोहको उद्घाटन गर्दै जुनसुकै खालका विपद् आइलागे पनि त्यसले मानवीय क्षति मात्र नभई मुलकको अर्थतन्त्र नै धारासायी पार्ने बताए । विपद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षाकर्मीलगायतका अन्य निकाय पनि सधैँ तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । विपदले मानवीय क्षति मात्र होइन, मुलुकलाई नै तहसनहस पार्न सक्छ, थापाले भनेको समाचारमा उल्लेख छ ।
नेपाल समाचारपत्र
–आजको समाचारपत्रमा अलमलमा बाहिरी चक्रपथ आयोजना शिर्षकमा सुरेश तामाङको समाचार छापिएको छ ।
उपत्यकामा निर्माण गरिने बाहिरी चक्रपथ आयोजना अलमलमा परेको छ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले बनाउने भनिएको पहिलो चरण अन्तर्गतको चोभार–सतुंगल खण्डको जग्गा अधिग्रहण गर्न गएको बैशाखमा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो तर काम अझै पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
शहरी विकास मन्त्रालयले १३ वैशाख २०७४ मा बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्ड सतुंगल–चोभार खण्डको डिपिआर स्विकृत गरेको थियो । आयोजनाले भने सोही बर्षको असार अन्तिम साता जग्गा अधिग्रहणका लागि मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको हो । प्रस्ताव लगेको १ वर्ष पछि बल्ल जग्गा अधिग्रहणको लागि स्वीकृती दिने निर्णय त गरियो । तर काम सुरु हुन भने अझै कति दिन र बर्ष लाग्ने हो त्यो अझैसम्म पनि अन्यौल नै छ ।
मन्त्रीपरिषदबाट स्विकृतिको निर्णय नआउँदा आयोजनाले चक्रपथ निर्माणको प्रकृया अघि बढाउन सकेको छैन । अनुमति पाएसँगै आयोजनाले मन्त्रालयबाट स्विकृत डिपिआर र जग्गा रोक्काको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने छ ।
‘हामी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ,’ आयोजना इन्जिनियर रामकृष्ण बाखुले भन्नुभयो–‘मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत भएको निर्णय नआउँदा डिपिआर र जग्गा रोक्काको सूचना राजपत्रमा छाप्न पाएका छैनौँ ।’ राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानुन बन्ने भएकोले आयोजना कार्यान्वयनमा सहज हुने भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने उहाँको भनाई रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
