Monday, November 4, 2024

पत्रपत्रिकामा आज : मासिँदै दुर्लभ रेडपान्डा, नगरको फोहोरबाट कम्पोस्ट मल

काठमाडौँ – आजको पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएका छन्।

कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा नगरको फोहोरबाट कम्पोस्ट मल शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले जापानी प्रविधिबाट फोहोर व्यवस्थापन गरी कम्पोस्ट मल उत्पादन सुरु गरेको छ ।

मध्यपुर थिमि–४ विष्णुकुण्डलस्थित जापानको सहयोग तथा रिकिसी कम्पोस्ट प्रालिको समन्वयमा मल उत्पादन थालिएको हो । जापानको सहयोगमा नगरले २ करोड रुपैयाँ लागतमा करिब ३ रोपनी क्षेत्रफलमा कम्पोस्ट मल बनाउने केन्द्र निर्माण गरेको हो । केन्द्रलाई थप व्यवस्थापन गर्न प्रदेशबाट ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए । उनले प्रशोधन केन्द्रका लागि नगरले २ करोड लगानी गर्ने बताए । ‘नगरका प्रत्येक घरबाट कुहिने तथा नकुहिने फोहोर संकलन गर्ने कार्य सुरु गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘फोहोर संकलन गर्न ८ सय घरमा बाल्टिन वितरण गरिसक्यौं ।’

नकुहिने फोहोरलाई समेत २ भागमा विभाजन गर्ने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । पुनः प्रयोग गर्न मिल्नेलाई प्रयोगमा ल्याउने र प्रयोग गर्न नमिल्नेलाई कवाडीमा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको रिकिसी प्रालि संयोजक उषा गिरीले बताइन् । प्रालिले कम्पोस्ट मलको प्रयोग गरी अग्र्यानिक नमुना खेती गर्ने र नगरपालिकाको खेतीयोग्य जमिनमा कम्पोस्ट मलको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने उनले बताइन् । केन्द्रबाट सातामा ३ टन कम्पोस्ट उत्पादन हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । मध्यपुर थिमिबाट दैनिक २ टन फोहोर निस्किने समाचारमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै मासिँदै दुर्लभ रेडपान्डा शिर्षकमा चन्द्र कार्कीको समाचार छापिएको छ । ताप्लेजुङका केशव राई लाखौं रुपैयाँ कमाइ होला भनेर लुकाइछिपाइ हाब्रे (रेडपान्डा) को छाला काठमाडौं पुर्‍याएको भोलिपल्ट प्रहरी हिरासतमा पुगे । एउटा रेडपान्डाको छाला बेच्दा १ लाख रुपैयाँसम्म कमाइ हुने कुरा गाउँतिर सुनेपछि उनी काठमाडौं गएका हुन् तर राई त्यही प्रहरीको फन्दामा परे ।

गाईगोठनजिक भेटिएको रेडपान्डा मारेर छाला बेच्न लगेका राईलाई काठमाडौं प्रहरीले यसको मूल्य, व्यापारिक नाका, महत्त्वबारे सोधपुछ गर्‍यो । राईले प्रहरीलाई काठमाडौंमा महँगोमा छाला बिक्ने सुनेर आएको बताए ।

संरक्षित सूचीमा रहेको रेडपान्डा मारेर छाला बिक्री गर्ने राईजस्ता सिकारी धेरै सक्रिय छन् । भदौ १९ गते पाँचवटा जीवित रेडपान्डासहित प्रहरीले दुईजनालाई काठमाडौंको दरबारमार्गबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । बोरामा हालेर रेडपान्डा बिक्री गर्न हिँडेका सोलखुम्बुका शुक्र राई र अजित बस्नेत प्रकाउ परेका हुन् । दुवैले जंगलमा फेला परेका रेडपान्डा काठमाडौंको बजारमा महँगो बिक्ने सुनेर ल्याएको प्रहरीलाई बयान दिए ।

कानुनले वर्जित गरेको वन्यजन्तु चोरीसिकार गर्नेको संख्या पछिल्लो समय बढेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मातहतको ‘पिलर ४’ का प्रमुख अनुपशमशेर जबराले बताए । पिलर ४ ले वन्यजन्तुु तथा वनस्पतिको गैरकानुनी व्यापार, ओसारपसार तथा चोरीनिकासीलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन र निगरानी गर्दै आएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नागरिक
–आजको नागरिकमा स्थानीय तहमा अवैध निकासी कर शिर्षकमा देबेन्द्र बस्नेतको समाचा छापिएको छ ।
जिल्लास्थित गढवा गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट निर्णय गरेर ढुंगा तथा बालुवा निकासीमा कर लगाउने निर्णय गर्यो। जिल्ला समन्वय समितिमार्फत ठेक्कामा ढुंगा तथा बालुवा निकासी गर्ने व्यवसायी गाउँपालिकालको यो निर्णयले दोहोरो करको मारमा परे। उनीहरू गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट हाले। उच्च अदालतले निवेदक मुकेशकुमार गुप्ताको निवेदनमा गत भदौ १ मा गाउँपालिकालाई अन्तरिम आदेश दियो, ‘यथावस्थामा कर संकलन नगर्नू।’ भदौ ५ मा सोही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै उच्च अदालतले ढुंगा, बालुवा निकासीमा गाउँपालिकाले कर लिन नपाउने भन्दै निषेधाज्ञा जारी ग(यो। ‘गाउँपालिकाबाट कानुन बनाएर संकलन गरेको भए हुने रहेछ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले भने, ‘कर संकलनसम्बन्धी कानुन नबनाएकाले पाएनौं।’

कर संकलनबारे अध्यक्ष यादवको यस्तो स्पष्टीकरण आए पनि स्थानीय सरकारले कुनै पनि वस्तुको निकासी कर लिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। उच्च अदालतले संविधानमा उल्लेख भएको यही व्यवस्थालाई टेकेर गाउँपालिकाविरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । संविधानको २३६ र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने ढुवानी वा सेवाको कुनै किसिमको बाधाअवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ।

गोरखापत्र
–आजको गोरखापत्रमा दसैँका लागि अग्रिम टिकट आजदेखि शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । दसैँ, तिहार तथा छठ पर्वका लागि बसको अग्रिम टिकट बुकिङ मङ्गलबारबाट (९ गते) खुला हुने भएको छ । असोज ५ गतेबाटै खुला गर्ने भनिए पनि यातायात व्यवसायीले इन्धनको मूल्यवृद्धि भएकोमा विरोध गर्दै अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेका थिएनन् तर सरकारले हालको गाडी भाडामा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेपछि व्यवसायीले अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले आजबाट देशभर अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए। उनका अनुसार यात्रुको सुविधालाई ध्यानमा राखी काठमाडौँको नयाँ बसपार्क, सुन्धारा, पुरानो बसपार्क, कलङ्की, गौशाला र कोटेश्वरबाट अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न सकिने छ ।

यात्रुको सुविधा र सुरक्षाका लागि टिकट काउन्टरमै सार्वजनिक सूचना प्रसारण गरिने भएको छ । साथै समयमै बस छुट्ने र समयमै गन्तव्यमा पुग्नका लागि बीच बाटोमा यात्रु चढाउने कार्य नहुने महासचिव सिटौलाले दाबी गर्नुभयो । भीडमा ठगिने तथा समस्यामा पर्न सकिने भएकाले काउन्टरबाटै टिकट लिन महासङ्घले अनुरोध गरेको छ । कसैले सस्तो टिकट मिलाइदिन्छु भन्दैमा प्रलोभनमा नपर्न पनि सिटौलाले अनुरोध गर्नुभएको छ । साथै शङ्कास्पद व्यक्तिलाई बसमा प्रवेश नदिइने महासङ्घले जनाएको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बसमा राख्न नपाइने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ ।

बिहान पाँच बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म अग्रिम टिकट बिक्री गरिने भएको छ । हालका लागि १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरी भाडा समायोजनका लागि समिति बनाएपछि व्यवसायीले अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

राजधानी
–आजको राजधानीमा वातावरणीय क्षति न्यून गर्न सुझाव शिर्षकमा समाचार छापिएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारपूर्व नै विज्ञले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा क्षति न्यून गर्न सुझाव दिएका छन्।

प्रारम्भिक चरणमा विमानस्थल निर्माणका लागि कम्तीमा ७ लाख रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइसकेको छ। रूख कटानका लागि आवश्यक जनशक्ति आफूसँग नभएको भन्दै सेनाले वन मन्त्रालयसँग माग गरेको छ। तर, वन मन्त्रालयले रूख काट्ने अनुमति नै दिएको छैन।

ठूलो मात्रामा रूख कटान हुँदा पर्यावरणमा असर पर्ने संरक्षणविद्ले बताएपछि विकासविरोधी भन्ने आरोप उनीहरूलाई लाग्न थालेको छ। विकासको नाममा विनाश गर्न नहुने संरक्षणकर्मीको धारणा आइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आश्यकताको विषयमा सबैपक्ष सकारात्मक हुनुले विकासकोे विरोधमा वातावरणकर्मी छन् भन्न नमिल्ने नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन्। ‘निजगढ वर्तमान सरकारको मात्र योजना हो र? विगतका सरकारहरू पनि सबै यसमा लागेकै होइनन् ? त्यसैले सरकार बढी डिफेन्सिभ, अफेन्सिभ हुन जरुरी छैन,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘योजनाबारे उठेका प्रश्नमा खुला छलफल हो, विमानस्थल बनोस् तर हरसम्भव कोणबाट राम्रो बनोस्, मुलुकलाई चाहिएको त्यति हो, सरकारलाई त्यही होइन ?’

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आवश्यकताको विषयसँग सम्बन्धित भएर काम हुने बताए। उनले डीपीआर तयार भएपछि मात्रै रूख काट्ने काम सुरु गर्ने बताए। ‘निजगढमा रूख काटिने कुराको विरोध गर्नेहरू विकासविरोधी होइनन्, बरू पर्यावरणप्रेमी पो हुन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँ काटिने रूखको भर्पाइ रोपण कहाँ हुन्छ ? रोपिएका बिरुवाको सुरक्षा हुने ग्यारेन्टी कसरी गरिन्छ ? चिन्ता यतातिर हो ।’ उनले न्यून क्षति हुनेगरी विकासको काम गर्ने विषयमा मन्त्रालय सचेत रहेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ।

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार